काठमाडौँ । संघ सरकारमा रहेका केही विवादित तथा कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएका मन्त्री तत्कालका लागि सुरक्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने चर्चा चलिरहेकै समयमा एकाएक उनीहरू सुरक्षित हुन पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यअनुरुप चालु आर्थिक वर्ष सरकारले गर्ने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको बर्सेनि प्रचार गरे पनि अघिल्लो वर्षमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कति पूरा भए र कति भएनन् ? कुन मन्त्री काममा अब्बल देखिए, कुन कमजोर देखिए भन्ने प्रगतिविवरण र मन्त्रीहरूको क्षमता सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ओली सरकारकै मन्त्री घुस काण्डमा जोडिएर अडियोसमेत सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउनुको साटो पुनः अर्को वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । यसबाट प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको भ्रष्टाचार घटाउने अभियान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको पुष्टि भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल प्रधानमन्त्रीले वर्ष दिनमा गर्ने कामबारे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु नराम्रो नभए पनि यसअघि गरिएका कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण सार्वजनिक नगर्नु र भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिनुले भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने नियतबाहेक अरु केही नहुने अर्थमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । गजुरेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सल्लाहकार थिए ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु नराम्रो होइन तर नयाँ सम्झौता गर्दा पहिला गरेका सम्झौता अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने आउनुपर्दैन ? किन सार्वजनिक नगरेको ?’, प्रश्न गर्दै नेता गजुरेलले भने, ‘यसले काम ग-यो, यसले गरेन भनेर नगर्नेलाई हटाउनुप-यो नि !’

जनतालाई जानकारी दिएर गरिएको सम्झौताको पारदर्शिता पनि हुनुपर्ने र कुन मन्त्रीको कार्यसम्पादन कस्तो छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने अनि जो मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, उनैसँग दोस्रो पटक पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु त भ्रष्टाचार छोप्नुमात्र हो’, गजुरेलले भने, ‘त्यसैले यसको औचित्य प्रधानमन्त्रीले नै पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रशासक डा. विमल कोइराला त प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु बेकारको कुरा भएको बताउँछन् । ‘यो बेकारको कुरा हो । किनभने कार्यविभाजन नियमावली छ । कार्यसम्पादन नियमावली पनि छ । ती नियमावली स्थायीजस्तै हुन्’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘त्योबाहेक बजेट छ, त्यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे नै धेरै काम हुनसक्छ ।’

बजेटमै सरकारका लक्ष्य तोकिने गरेको भन्दै त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई–दुई महिनामा गर्ने समस्या समाधान समितिमार्फत समेत काम गर्नुपर्नेमा सरकार अन्यत्र लागेको कोइरालाको टिप्पणी छ ।

‘रहेका संयन्त्रहरूमार्फत काम गरेर समस्या समाधान गरे भइहाल्छ’, कोइरालाले भने, ‘मेरो बुझाइमा यो सम्झौता गर्नु र नगर्नुले केही फरक पर्दैन । यो त खाली यसो गरेको छु है भनेर प्रचार गर्ने र देखाउने कुरामात्र हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री आफैँ आफ्ना मन्त्रीहरूको काम–कारबाहीप्रति सन्तुष्ट नभएको बेलाबेलाका अभिव्यक्तिबाटै बुझ्न सकिने बताए ।

‘मन्त्रीका कामबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको उहाँका अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका र विवादित मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने दबाब पनि छ’, कोइरालाले भने, ‘तर त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री तिनै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ आफैँ के गर्ने, के नगर्नेमा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री सुशासनको चर्को भाषण गर्ने गरे पनि भूमिसुधार मन्त्रीको घुसकाण्डबारे मौन बसेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई नै प्राथमिकतामा राखेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको कोइरालाको भनाइ छ ।

‘अरु मन्त्रीहरू पनि केही न केही काण्डमा जोडिएका छन् तर क्याबिनेटमै बसेको देखिन्छ’, उनले भने । निजामती विधेयक बनाउँदा सरकारका मुख्यसचिव नै ‘छलछाम’मा मुछिएको प्रस्ट हुँदासमेत एक्सन नलिनुले समग्रमा सुशासन प्रभावित भइरहेको अर्थमा बुझ्न सकिने उनको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारमात्र उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै अगामी कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान समेत गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच के कस्ता सम्झौता भए भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास विगत कार्यकालबाटै ओलीले आरम्भ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । मन्त्रीहरूसँग सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ र युगान्तकारी कामको योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी मंसिरभित्र दैलेखको मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन गराउनदेखि चीनमा निर्यात गर्नेगरी व्यावसायिक भैँसी पालन गराउन, खेतीमा अर्ग्यानिक अभियान सञ्चालन गर्न, सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागिरक संवाद भवनहरू बनाउन, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा गर्न, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति छिटो सक्न, भक्तपुरमा ठुलो रंगशाला निर्माणको तयारी गर्न लगायतका १ हजारभन्दा बढी माइलस्टोनसहितका निर्देशन मन्त्रीहरूलाई दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार जम्मा ६६४ क्रियाकलापमध्ये ५१९ क्रियाकलाप सम्पन्न भइसकेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार १२९ क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको, सघन अनुगमन गरिने निकायहरूका ९९६ क्रियाकलाप र एक हजार ९०० माइलस्टोन तय गरिएकोमा सोको ६५ प्रतिशत पूरा अर्थात् १ हजार २३६ वटा सम्पन्न भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिचको कार्यसम्पादन सम्झौताको सरोकारवालाहरूले आलोचना गरे पनि मन्त्रीहरू कार्यसम्पादन सम्झौताले काम गर्ने हुटहुटी र डरसमेत लाग्ने भएकाले काममा तीव्रता आउने दाबी गर्छन् । ‘मैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी बढ्छ । प्रधानमन्त्री, देश र जनताका लागि यो राम्रो हो । हामीलाई कामको स्पीड बढाउन पनि मद्दत पुग्ने भएकाले सम्झौता गर्नु राम्रो हो’, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले भने ।