सुर्खेत । ‘सुदूरपश्चिम जाँदैनौँ, मध्यपश्चिम छाड्दैनौँ, सुर्खेतलाई प्रदेश राजधानी घोषणा गर, बरु रोटी खाँदैनौँ, हामी डोटी जाँदैनौँ, हाम्रो पहिचान मास्न पाइँदैन ।’

०७२ साल साउन २३ गतेदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका सडकहरूमा यस्तै नारा गुन्जिन थाले । सिंहदरबारमा बसेर कोरिएको प्रदेशको नक्साले मध्यपश्चिमवासीको मनमा आगो सल्काइदिएपछि त्यसविरुद्ध ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’का नारा गुन्जिन थालेका थिए ।

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित संविधान सभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित सङ्घीयताको खाका सार्वजनिक गर्‍यो ।

प्रमुख दलहरूले मध्यपश्चिमलाई टुक्य्राउने निर्णय गरे– भेरी र कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमसँग र राप्तीलाई लुम्बिनीसँग मिसाइदिने । यो निर्णय मध्यपश्चिमका जनताका लागि आफ्नो पहिचान, सामर्थ्य र भविष्यमाथिको प्रहार थियो । यही प्रहारको विरुद्धमा नागरिकहरू सडकमा आउन थालेका थिए ।

सुरुमा शान्तिपूर्ण देखिएको यो नागरिक आन्दोलनमा व्यवसायी, विद्यार्थी, शिक्षक र आम नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा जोडिए । उनीहरूको माग थियो– हाम्रो भूगोल हामीलाई नै देऊ, हाम्रो निर्णय हामी आफैँ गर्छौं ।

एकातिर साविक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कातिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड मध्यपश्चिम कायम गरेर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठेका थिए । त्यसपछि छुट्टै प्रदेशका निमित्त कर्णालीमा विद्रोह भयो ।

पुनर्संरचनाको विरोधमा ०७२ साउन २४ गतेदेखि नै अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा सुर्खेतबाट आन्दोलन सुरु भयो । २४ गते बिहानै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी नेता तेजविक्रम बस्नेत, प्रचण्ड पोखरेल, चिन्तामणि शर्मासहितको एक समूह वीरेन्द्रनगरको सडकमा निस्कियो । आन्दोलनको जग नै विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको बताउँछन् आन्दोलनका एक नेतृत्वकर्ता चिन्तामणि शर्मा ।

शर्माका अनुसार ‘अब सुर्खेत राजधानी हुँदैन, अबचाहिँ सुर्खेतलाई पछाडि पारियो’ भनेर बहस भइरहेको थियो ।

वीरेन्द्रनगर मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम पहिले नै थियो । ‘अब यहाँ राजधानी नहुने र सुर्खेत कुनामा पर्ने भयो’ भनेर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा छलफल भयो । ‘यो त भएन, अब निर्णय गर्ने दलका नेताहरू छन्, त्यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीकै सहमतिमा राज्यको पुनर्संरचना भएको हो, उनीहरूले त आन्दोलन गर्दैनन्’ भन्ने भएपछि नागरिक नै सडकमा उत्रिनुपर्छ भनेर नागरिकस्तरबाट आन्दोलन थालिएको उनले बताए ।

‘हामीले क्याम्पसतिरबाट जुलुससहित बजार परिक्रमा गर्ने योजना बनायौँ,’ उनले भने । बजार परिक्रमामा एमाले नेता यामलाल कँडेल, मोहनमाया ढकाल लगायतका धेरै नेता पनि सहभागी भए । भोलिपल्ट बिहानदेखि स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो । आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । त्यो दिन (साउन २५) झुप्रा खानेपानीमा मतगणना भइरहेको थियो ।

‘प्रदेश घोषणाको तनाव पनि एकतिर थियो र केही अलिकति थोरै राजनीति पनि मिसियो । त्यसपछि स्वस्फूर्त जुलुस हिँड्यो,’ शर्माले भने, ‘जुलुसचाहिँ जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउन भनेर हिँड्यो, बाटोमा त झुप्रा खानेपानी पर्‍यो । त्यहाँ प्रहरी जुलुस देखिसकेपछि सक्रिय भइहाले ।’

मतगणना भइरहेको अवस्थामा आन्दोलनले केही असर गर्छ कि भनेर प्रहरीले घेरा हाल्यो । त्यसपछि जुलुस अनियन्त्रित भयो । लगत्तै आन्दोलनकारीहरूले झुप्रा खानेपानीमा ढुङ्गा हाने । कोही टोली जिल्ला प्रशासनतिर लाग्यो, प्रशासनमा पनि बाहिरका सबै तोडफोड गरियो ।

ढुङ्गामुढा गरिसकेपछि जुलुस भड्कियो । ‘त्यहाँ छलफल भयो, त्यो बेला सुर्खेतबाट ठुलो नेता भनेको पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘उहाँहरूले पुनर्संरचनाको विषयमा किन सुर्खेत (हाल कर्णाली)बारे बोल्नुभएन भन्ने भयो । त्यसपछि जुलुस पूर्णबहादुरको घरतिर लाग्यो ।’

उनको बुझाइमा त्यसरी ठ्याक्कै पूर्णबहादुरकै हो भन्ने बुझाइ नभएर ‘सबै दलका टाउकेहरूको काम हो’ भन्ने थियो । उनले भने, ‘जुलुस खड्काको घर नजिक गएपछि, त्यहाँ नारा–जुलुस भयो । प्रहरी, त्यो भन्दा पहिले नै पूर्णबहादुरको घर सुरक्षा गर्न पुगिसकेको रहेछ । त्यहाँ नारा–जुलुस पनि भयो, मान्छे त्यहीँ थुप्रिए ।’

परालको थुप्रोमा आगो लगाइयो । प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रहरीको गाडीमा पनि आगो लगाइयो । त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाउन सुरु गर्‍यो ।

गोली चलिसकेपछि टीकाराम गौतम त्यहीँ ढले । त्यसपछि दोहोरो भिडन्त भयो । एउटा टोली भागेर भेरी एफएमको आड लिएर त्यहाँ बस्यो । दिनभरि प्रहरी र आन्दोलनकारीको भिडन्त भयो ।

सुर्खेतमा राज्यको दमनले आन्दोलनलाई निभाउनुको साटो झन् फैलायो । भोलिपल्ट साउन २६ गते जुम्लामा पनि प्रदर्शन चर्कियो । त्यहाँ पनि प्रहरीको गोली चल्यो र हरिबहादुर कुँवरको मृत्यु भयो ।

भिड नियन्त्रण बाहिर गएपछि तत्कालीन डीआईजी केशव अधिकारी आफैँ फिल्डमा खटिए । उनी पुगेको ५ मिनेटमै अन्धाधुन्ध गोली चलेको थियो । गोलीको वर्षा भएपछि आन्दोलनकारी गौतमको शव बोकेर नारा–जुलुस गर्दै धमलाचोक पुगे । त्यो दिनभर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कालुञ्चोक, धमलाचोक, इत्रामलगायतका क्षेत्र तनावग्रस्त बने ।

गौतमको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो । आन्दोलनबाट आत्तिएको प्रशासनले दिउँसो साढे १ बजे नै कफ्र्यू आदेश जारी गर्‍यो । कर्फ्युको पर्वाह नगरी प्रदर्शन झनै चर्कियो । अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनमा होमिएका वीरेन्द्रनगर–८ इत्रामका २७ वर्षीय यामबहादुर बीसी पनि सोही दिन अपराह्न ४ बजे धमलाचोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भए । घाँटीमा गोली लागेका उनको पछि मृत्यु भयो ।

गौतम र बीसीको मृत्युपछि केही समयपछि स्थानीय मंगलगढी चोकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भागदौडमा वीरेन्द्रनगर–३ का गोपालसिंह रजौरको पनि मृत्यु भयो ।

गोली लागिसकेपछि, मान्छे मरिसकेपछि आन्दोलन अनियन्त्रित बनेको उनी बताउँछन् । लगभग–लगभग सबै सडकहरू कब्जा भए । मान्छेहरू सबै घरघरबाट निस्किए । बिस्तारै अन्य जिल्लाहरूमा पनि आन्दोलन हुन सुरु भइसकेको थियो ।

सुर्खेतमा राज्यको दमनले आन्दोलनलाई निभाउनुको साटो झन् फैलायो । भोलिपल्ट साउन २६ गते जुम्लामा पनि प्रदर्शन चर्कियो । त्यहाँ पनि प्रहरीको गोली चल्यो र हरिबहादुर कुँवरको मृत्यु भयो ।

आन्दोलनको ज्वाला दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, सल्यान र रुकुमका गाउँगाउँसम्म फैलियो । बन्द, हड्ताल र प्रदर्शनले मध्यपश्चिमको जनजीवन ठप्प भयो, तर आफ्नो पहिचानका लागि लड्ने संकल्प झन् बलियो बन्यो ।

आन्दोलनका एक नेतृत्वकर्ता चिन्तामणि शर्माका बुझाइमा यो आन्दोलन कुनै नेताले बोलाएको थिएन, यो जनताको आन्दोलन थियो । आन्दोलन दुई सातासम्म चल्यो । बिस्तारै राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा सरिक भए । सुर्खेतमा दलहरूले छुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरे भने नागरिक समाजको आन्दोलन जारी रह्यो ।

पार्टीहरूले गरेको आन्दोलनभन्दा नागरिक समाजको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा नागरिकको सहानुभूति र समर्थन ज्यादा थियो । निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सरकारी कार्यालय अगाडि चर्का भाषण र नाराबाजी भए । सरकारी कर्मचारीहरू पनि कार्यालय छाडेर आन्दोलनमा मिसिए ।

नागरिक आन्दोलनमा प्रचण्ड पोखरेल, चिन्तामणि शर्मा, कुलमणि देवकोटा, टिकाराम आचार्य, कबिराम पुरी, मुकुन्दश्याम गिरी लगायत अग्रपंक्तिमा थिए, उनीहरूले अलग–अलग मोर्चा बनाएर वीरेन्द्रनगरका सडक ठप्प पारेका थिए ।

जब सिंहदरबार झुक्यो

लगातारको आन्दोलन, चौतर्फी दबाब र चार नागरिकको बलिदानले अन्ततः काठमाडौँको सत्तालाई सोच्न बाध्य बनायो । जनताको आवाजलाई अब बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

०७२ भदौ ४ गते, प्रमुख दलहरू आफ्नो पुरानो निर्णयबाट पछि हटे । उनीहरूले ६ प्रदेशको खाकालाई परिमार्जन गर्दै ७ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव ल्याए । यही नयाँ प्रस्तावमा साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्लासहित १० वटा जिल्ला जोडेर ६ नम्बर प्रदेश घोषणा भएको थियो । सुर्खेतलाई नै यसको राजधानी बनाउने बाटो खोल्यो ।

‘यो कुनै दलले उपहार दिएको प्रदेश होइन, जनताले सडकबाट रगत र पसिनाले जितेको भूगोल हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘ती चार सहिदको बलिदानमा उभिएको छ आजको कर्णालीको जग ।’ अरूले स्वतः पाएको अधिकार कर्णालीले पाउन रगत बगाउनुपरेको उनी बताउँछन् ।

कर्णालीलाई थियो सङ्घीयताको आवश्यकता

पञ्चायतकालदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई सङ्घीयता आवश्यक थियो, तर उसैलाई बेवास्ता गरेर सीमाङ्कन गरियो ।

आन्दोलनबाट नै कान्छो प्रदेशका रूपमा कर्णाली जन्मियो । ०७४ फागुन १२ मा कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गरेको थियो । दलहरूले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’को सपना बुने ।

राजनीतिक अन्तरविरोध र सत्तामा पुग्ने नेताहरूको दिवा सपनाका कारण सङ्घीयतामा पनि कर्णालीले सोचेअनुसार लाभ लिन नसकेको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार बनेको ८ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीका राजकुमार शर्मा र अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । तर ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’को नारा केवल नारामा सीमित छ । दलहरू कर्णालीलाई समृद्ध बनाउनेतर्फभन्दा राजनीतिक खिचातानी र सत्तामा पुग्ने खेलमै व्यस्त छन्, जसले गर्दा कर्णाली समृद्धिको अभियानले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक अन्तरविरोध र सत्तामा पुग्ने नेताहरूको दिवा सपनाका कारण सङ्घीयतामा पनि कर्णालीले सोचेअनुसार लाभ लिन नसकेको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

यो बिचमा राजनीतिक दलहरू कर्णालीलाई विकासपथमा अगाडि बढाउनेभन्दा सत्ताको खिचातानीमा बढी व्यस्त बने ।

एकातिर आफ्नो आन्तरिक स्रोत नहुनु, अर्कातिर राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त हुनु र अनुदानमै पाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

के भन्छन् सहिद परिवार र आन्दोलनका अगुवा ?

अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलनका एक नेतृत्वकर्ता चिन्तामणि शर्माको बुझाइमा प्रदेश स्थापना हुनुको उद्देश्य प्रदेशको विकास होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, उद्यमशीलताको लागि राम्रो वातावरण बनोस्, मानिसहरूले धेरै दुःख गर्न नपरोस् र विदेश जान नपरोस् भन्ने थियो ।

घर नजिकै सरकार आएपछि सबै कुरा हुन्छ, हामीसँग भएका स्रोत–साधन परिचालन हुन्छ भन्ने एउटा आशा थियो । ‘तर, म आफैँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मान्छे, अहिले त्यो उद्देश्यअनुसार काम भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

शर्माका अनुसार, आन्दोलनमा जनताले बलिदान दिए । सहिदहरूको सम्मान हुनुपर्छ र उहाँहरूका परिवारले भोगेका समस्या सरकारले हेर्नुपर्छ । तर, सहिद र घाइते हुनेहरूले ‘हामी मरौँला र पछि सरकारले हाम्रो परिवारलाई देला’ भनेर आन्दोलनमा होमिएका थिएनन् । उनीहरूको उद्देश्य त प्रदेश समृद्ध बनोस् भन्ने थियो ।

सहिद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसी सरकारको व्यवहार देखेर निराश छिन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश बनेको यतिका वर्ष बिते, हाम्रा मागहरू जस्ताको तस्तै छन् । एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि सुनुवाइ भएन ।’

तर प्रदेश सरकार त्यो बाटोमा हिँडेको छैन । दलका नेताहरूले यो प्रदेश रक्तरञ्जित आन्दोलनबाट बनेको हो भन्ने कुरा नै बिर्सिसकेको उनी बताउँछन् । अहिले धेरैजसो आन्दोलनमा सहभागी नभएका र प्रदेश बनाउन योगदान नै नगरेका मान्छेहरू नेतृत्वमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘जो लागेका थिए, उनीहरूले पनि बिर्सिए,’ उनी भन्छन् । अहिले नेतृत्वमा भएकामध्ये आधाभन्दा धेरै त यो प्रदेश नबनोस् भन्ने पक्षमा थिए । जस्तै, सल्यान र पश्चिम रुकुमलाई अर्कै प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्नेहरू पनि अहिले यहीं छन् ।

शर्माले भने, ‘अब उनीहरूबाट के आशा गर्ने ? अब त केवल प्रदेश राम्रो बनोस् भन्ने कामनामात्रै हो ।’

प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवारले सरकारबाट गहिरो उपेक्षा र धोका महसुस गरेका छन् । वर्षमा एक पटक स्थापना दिवसमा ‘माला र खादा’ ओढाएर सम्मान गरेको जस्तो गरे पनि आफ्ना आधारभूत मागहरू समेत पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सहिद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसी सरकारको व्यवहार देखेर निराश छिन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश बनेको यतिका वर्ष बिते, हाम्रा मागहरू जस्ताको तस्तै छन् । एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि सुनुवाइ भएन ।’

उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री आन्दोलनमा स्वयं सहभागी भएकाले धेरै आशा गरेको तर त्यो पनि निराशामा बदलिएको बताइन् ।

गत साउन २५ गते ७ बुँदे मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाउँदा केवल दुई वटा सामान्य मागमात्र पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रदेश मातहतका कार्यालयमा सहिदको तस्बिर राख्ने र सहिद गोपालसिंह रजौरका छोरालाई प्रदेश अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीको जागिर दिनेबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण माग सुनुवाइ नगरेको बिसीले बताइन् ।

कर्णाली भित्रिने मुख्य नाकामा चारै सहिदको शालिकसहितको ‘सहिद गेट’ निर्माण, सहिदका नाममा चोक, सडक र पार्कहरूको नामकरण तथा निर्माण, सहिद स्मृति भवनका लागि जग्गा र नियमित बजेटको व्यवस्था, स्थानीय पाठ्यक्रममा सहिदहरूको जीवनी समावेश, सहिद परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतका माग सहिद परिवारका छन् ।

सहिद रजौरका छोरा दीपक भन्छन्, ‘सरकारका लागि हामी वर्षमा एकपटक स्थापना दिवसमा माला र खादा लगाइदिने पात्र मात्र भयौँ । त्यसबाहेक सरकारलाई कुनै चासो छैन ।’

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा एउटा सहिद पार्क बनाएको छ भने हरेक वर्ष प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस मनाउने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री भन्छन्– कर्णालीलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त प्रदेशको सपना साकार पार्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउँछन् । उक्त कुरामा सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायको जगमा कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली केवल भौगोलिक एकाइ नभई गौरवशाली इतिहास, संस्कृति र परम्पराको धरोहर भएको बताए । ‘प्रदेश संरचना केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई नागरिक अधिकार र जनसहभागिताको आधार हो,’ उनले भने, ‘यस संरचनाप्रति अपनत्व बढाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’