पोखरा । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै सहमति नभएको बताएका छन् । बाहिर चर्चा भए पनि आन्तरिक रूपमा त्यस्तो सहमति नजुटेको उनले बताएका हुन् । 

यद्यपि, गठबन्धनमा सहमति जुटे उपसभामुख फेरिने उनले सुनाए । ‘यो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्तो पद त होइन । गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभामुख फेरिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले रास्वपा सरकारमा पनि छैन । तर अहिले नै हटाउने सहमति भएको छैन । अनावश्यक हल्ला गर्न पर्दैन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको बताए । सामाजिक सञ्जालमा देखिने विकृति र विसङ्गति रोक्न ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक’ ल्याउन लागिएको उनको भनाइ थियो । ‘साइबर अपराध विश्वकै चुनौती हो । नेपालभित्र हुने यस्ता अपराध रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो,’ उनले भने । उनले मेटा, गुगल जस्ता विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने दोहोर्‍याए । ‘दे सुड कम्प्लाइ विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र कानुन विपरीतका सामग्रीलाई नियमन गर्न र फिल्टर गर्न आवश्यक छ ।’

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्साको विषयमा सरकार दृढ रहेको गुरुङको भनाइ छ । भारत र चीनले उक्त विवादित भूमि हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो असहमति जाहेर गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

‘यो विषय राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो, यसबाट कुनै पनि सरकार पछाडि हट्न सक्दैन,’ अघि भने, ‘कूटनीतिक संवादमार्फत नै समाधान खोजिनेछ ।’