पोखरा । २०७५ भदौमा गाउँसभाले याङजाकोटमा रहेको मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयसहित ४ वटा विकल्प प्रस्तुत गर्‍यो । २ वर्षपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पालिकाको सिफारिसको आधारमा बेतेनी सबैभन्दा उपयुक्त हुने निर्णयसहित केन्द्रमा सिफारिस पठायो ।

२०७७ मा यस्तो निर्णय पठाएपछि माघमै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । याङजाकोटका अर्जुन गुरुङ सहितका ८ जनाले केन्द्र सार्ने निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । २०७९ माघ १६ मा सर्वाेच्चले उक्त रिट नै खारेज गर्ने फैसला सुनायो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको झन्डै ३ वर्ष पार हुँदैछ, तर गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छैन ।

अहिले वडा नम्बर ३ मा रहेको केन्द्र अब वडा नम्बर ४ को बेतेनीमा सार्नुपर्ने माग अन्य वडाका नागरिकको छ । अदालतको फैसला अनुसार पनि गाउँपालिकाको केन्द्र बेतेनीमै सार्नुपर्ने हो, तर अहिलेका जनप्रतिनिधिले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

गाउँपालिकाको केन्द्र कुनै एक–दुई वडाको मात्र नभई सबै (१२ वटै) वडाका लागि भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने र समतामूलक हुनुपर्ने तारकाङका अगुवा तथा वडा नम्बर ४ का पूर्ववडाध्यक्ष सत्यराज सापकोटा बताउँछन् ।

‘केन्द्रबारे सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ, तर यो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा गएर अल्झिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विवाद वडा नम्बर ३ र ४ कोमात्र होइन, सिङ्गो मादीका १२ वटै वडाको साझा सवाल हो । केन्द्र सबैका लागि भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ ।’

केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दै गत वर्ष भवन बनाउन ३ करोडको टेन्डर आह्वान भएको थियो, तर कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर काम अघि बढ्न नसकेको प्रशासकीय अधिकृत सुवोध खनालले बताए । ‘त्यो अहिले हाम्रो कार्यपालिकाले रद्द गरेको अवस्था छ । त्यो टेन्डर अहिले एक्जिस्टिङ छैन,’ उनले भने ।

अहिले केन्द्र भएकै ठाउँमा थप संरचना बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । एकातिर केन्द्रको टुङ्गो नलाग्ने, अर्काेतिर साँघुरो भवनबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता मादीलाई छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले केन्द्र निर्धारणको विषयमा कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता रहेको बताए । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले २०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै दुई तिहाइ बहुमतबाट केन्द्र तोक्ने अधिकार दिएको तर उक्त संख्या पुर्‍याउन नसकेको उनले सुनाए । ‘अदालतले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिने गरी निर्णय गर भनेर पठाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारणले हामी निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौँ ।’

केन्द्रको प्रस्ताव कार्यपालिकामा एजेन्डाको रूपमा लैजानका लागि पनि कानुनी अड्चन रहेको अध्यक्ष गुरुङको तर्क छ । ‘नियम अनुसार कम्तीमा पनि ६ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘६ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा नआउञ्जेलसम्म त्यो एजेन्डा अगाडि बढाउन नियमले छेक्छ । यही कारणले गर्दा पनि हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेको स्थिति छैन ।’

किन भयो विवाद ?

स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका वेला मादीको केन्द्र भैंसेलाई तोकेको थियो । भौगोलिक असहजता र भौतिक संरचना नभएका कारण याङजाकोटमा कार्यालय राखियो । उक्त कार्यालय तत्कालीन थुमाकोडाँडा गाविसको हो । केन्द्र विवादकै कारण पालिका टुक्य्राउनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए । अहिले पालिका टुक्य्राउने चर्चा खासै झाङ्गिएको छैन, तर केन्द्र विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको छ ।

कामचलाउ केन्द्र ६ महिनाभित्र जनप्रतिनिधिले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । ६ महिनामा पालिकाले कुनै निर्णय लिन सकेन । विकल्पमा ३ नम्बर वडाकै देउरालीमा केन्द्र सार्ने र जग्गा खोजी गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गर्‍यो । जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्दा उक्त निर्णय पनि खेर गयो । त्यसपछि छैटौँ गाउँसभामा मदतानबाटै निर्णय गर्ने तयारी थियो ।

‘साझा बेतेनीको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने देखिएपछि राजनीतिक विवाद भयो र निर्वाचन प्रक्रिया रोकियो,’ तत्कालीन ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले भने, ‘विवाद गर्नुभन्दा ४ विकल्प सिफरिस गरौँ भनेर प्रदेशमा पठाइएको हो । प्रदेशले पनि बेतेनीलाई निर्णय गर्‍यो । केन्द्र सार्ने हो भने मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने साझा बेतेनी नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।’