सन् १९५० सुरुवाततिर नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सीमा चौकी स्थापना गरिए । र, १९६० को दशकअन्त्यतिर ती चौकी हटाइए । तर कालापानीमा चौकी भने आज पनि यथावत् छ । ती सीमा चौकी किन, कहाँ र कसरी स्थापना गरिए ? ब्रिटिस सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेल स्याम कोवनले ‘द इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेक, एन्ड कालापानी’ शीर्षकमा लामो लेख लेखेका छन् । महाराजाज, इम्पेररर्स, भायसरोयज, बोर्डर्सः नेपाल्स रिलेसन्स नर्थ एन्ड साउथमा संगृहीत उक्त लेखको सुरुवाती खण्डको अनुवाद :

आफ्नो पुस्तक ‘बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल’मा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लेख्छन्– ‘९ जुन १९५२ (२००९ जेठ २७)मा नेपालको उत्तरी सिमानामा खटाइएका भारतीय सशस्त्र फौज र भारतीय सीमा चौकीहरू नेपाल सरकारले २० अप्रिल १९६९ (२०२६ वैशाख ८)मा भारत फिर्ता पठायो ।’ 

के–कस्ता राजनीतिक र सुरक्षा सन्दर्भले नेपाली माटोमा विदेशी सेना र प्रहरी अधिकारी परिचालन भए भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ । बुद्धिनारायण श्रेष्ठले दिएका भारतीय सैनिक चौकीहरूको स्थापना र हटाएका मितिहरूलाई सावधानीपूर्वक लिनुपर्छ । हामी ती सैनिक चौकी हटाएको मितिबारे हृषीकेश शाहमा बढी भर पर्न सक्छौं । ‘नेपाली पोलिटिक्सः रेट्रोस्पेक्ट एन्ड प्रोस्पेक्ट’मा उनले यो प्रक्रियाको विस्तृत वर्णन गरेका छन् । 

सन् १९६९ जून २५ (२०२६ असार ११)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सरकारी अंग्रेजी अखबार द राइजिङ नेपाललाई दिएको चर्चित अन्तर्वार्ताको अंश पनि यस पुस्तकमा समेटिएको छ । उक्त अन्तर्वार्तामा विष्टले सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध वा सन् १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धमा नेपालसँग भारतले कुनै सरसल्लाह नगरेर सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धि’ अनुसारको साझा सुरक्षाका प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेकाले उक्त सन्धि उपयोगविहीन भएको र एक पक्ष त्यसमा प्रतिबद्ध नभएको धारणा राखेका छन् (शाह) । 

शंकै छैन, विष्टले राजा महेन्द्रका विचार नै प्रस्तुत गरेका थिए । ‘विशेष सम्बन्ध’ भन्ने शब्दावलीप्रति नेपालको असन्तोष प्रस्तुत गर्दै उनले ‘भारतको तथाकथित सुरक्षाका लागि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्न नसक्ने’मा जोड दिए । उक्त अन्तर्वार्तामा उनले ‘नेपाल–चीन सीमाका सैनिक चौकीहरूबाट ‘वायरलेस अपरेटरहरू’ र भारतीय लिएजन ग्रुप दुवै तुरुन्तै हटाउनुपर्ने’ विशेष माग पनि प्रस्तुत गरे (शाह) ।

१७ ओटा सीमा चौकी हटाउने नेपालको प्रस्तावबाट भारतीयहरू सुरुमा आश्चर्यचकित भए पनि डिसेम्बर १९६९ मा सात ओटा चौकी हटाइसकिएको थियो । र, सन् १९७० भरिमा ‘बाँकी नौ ओटा सीमा चौकी पनि हटाउने’ तय गरिएको थियो ।

सुरुमा त भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त अन्तर्वार्तालाई ध्यान नै नदिए जस्तो गर्‍यो । भारतीय सरकारका प्रवक्ताले उक्त विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा आउनुपर्ने बताए । तर सीमा बन्द गर्ने भारतीय धम्कीसम्मको कूटनीतिक रस्साकस्सीपछि अन्ततः अगस्ट १९७० सम्ममा ती सुरक्षा चौकी हटाउने सम्झौता सेप्टेम्बर १९६९ मा भयो । उल्लेखनीय त, सन् १९५० को सन्धि अन्त्य गर्नेमा नेपालले जोड नै गरेन । २९ डिसेम्बर १९६९ (२०२६ पुस १४)मा दिल्लीबाट प्रकाशित एसोसिएट प्रेसको रिपोर्टमा प्रशस्त स्रोतको सहयोगमा भारतीय सीमा चौकी हटाउने उक्त सम्झौता परिपालन भएको उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त रिपोर्टअनुसार १७ ओटा सीमा चौकी हटाउने नेपालको प्रस्तावबाट भारतीयहरू सुरुमा आश्चर्यचकित भए पनि डिसेम्बर १९६९ मा सात ओटा चौकी हटाइसकिएको थियो । र, सन् १९७० भरिमा ‘बाँकी नौ ओटा सीमा चौकी पनि हटाउने’ तय गरिएको थियो । (सायद एउटा चौकी पहिले नै हटाइसकिएको थियो । किनभने धेरैजसो स्रोतले १८ ओटा सीमा चौकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । वा, सुरुमा योजना बनाइएकोमध्ये एउटा चौकी स्थापना नै नभएको पनि हुन सक्छ । त्यसो त केही स्रोतले ती सीमा चौकीको संख्या २० सम्म पुर्‍याएका छन् ।) 

ती भारतीय सीमा चौकीको स्थापनाको मितिमा भने समस्या छ । बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लेख्छन्– ‘मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ९ जून १९५२ बाट नेपालको सिमानामा यी सीमा चौकीहरू स्थापना गर्न थालिएको थियो । हरेक सीमा चौकीमा हातहतियार र सञ्चारसामग्रीले सुसज्जित २० देखि ४० जना भारतीय सेनासहित केही नेपाली सेना र निजामती अधिकारी खटाइएका थिए । नेपालमा भारतीय सेनाको परिचालन दुई चरणमा पूरा भएको थियो’ (श्रेष्ठ, बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल) । तर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उक्त मिति नै सही हो भनेर पुष्टि गर्ने कुनै स्रोत उल्लेख गरेका छैनन् । त्यसो त ती सीमा चौकीहरू स्थापना गर्ने विशेष निर्णयबारे पनि ७ नोभेम्बर १९५० (२००७ कात्तिक २२)मा सरदार बल्लभभाइ पटेलले जवाहरलाल नेहरूलाई पठाएको बहुचर्चित पत्रको उल्लेख गर्दै उनले मोटो कुरा गरेका छन् । 

त्यति बेला पटेल भारतका गृहमन्त्री थिए भने नेहरू प्रधानमन्त्री । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका शक्तिशाली र करिस्म्याटिक नेता थिए पटेल । सन् १९४६ मा महात्मा गान्धीको अनुरोधमा उनी नेहरूलाई भारतीय कंग्रेसको अध्यक्ष बनाउनकै लागि पाखा लागेका थिए । त्यसैगरी नै १५ अगस्ट १९४७ मा नेहरूलाई भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका थिए । लामो समय थला परेपछि १५ डिसेम्बर १९५० (२००७ मंसिर ३०)मा उनको निधन भएको थियो । उक्त पत्र पनि उनले बिरामी अवस्थामै लेखेको मानिन्छ । तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको हमलाका कारण भारतले सामना गर्नुपरेको नयाँ सैन्य चुनौतीबारे सावधान बनाउने उद्देश्यले उक्त पत्र लेखिएको थियो । उक्त पत्रमा चिनियाँ सेनाको सामना गर्न नेपाललगायत विभिन्न स्थानमा बृहत्तर काम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे चर्चा गरिएको थियो । 

ती सीमा चौकी स्थापना गर्न बेग्लै गोप्य निर्णय भएको छैन । तर सन् १९५० को सन्धिताका आदानप्रदान गरिएको गोप्य पत्र (सन् १९५९ मा सार्वजनिक)को पहिलो बुँदामा यस्तो उल्लेख छ– ‘दुई देशमध्ये कुनै पनि देशका सरकारले विदेशी अतिक्रमणकारीबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीलाई सहने छैनन् । त्यस्तो खतरा आइपरे दुई देशका सरकार एकअर्कासँग सरसल्लाह गर्नेछन् र प्रभावकारी जवाफी कारबाहीका लागि सल्लाह दिनेछन् (लियो ई रोज, नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल) ।’ मलाई लाग्छ, भारतले गरेको सीमा चौकीको स्थापनालाई पुष्टि गर्न पछि मात्र यो दफाको सहयोग लिएको हो । 

सन् १९४९ देखि १९५२ सम्म नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले २००७ सालको क्रान्तिमा, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा र नेपालको सरकारी नीति तर्जुमामा खेलेको भूमिका निकै आलोचित छ ।

धेरै वर्षपहिले मैले शाही नेपाली सेनाका एक जना वरिष्ठ अधिकारीलाई नेपालमा भारतीय सीमा चौकीहरू कसरी स्थापना भएका थिए भनेर सोधेको थिएँ । उनले निकै सहज ढंगले भनेका थिए— ‘भारतीयहरू आए र ती चौकी स्थापना गरे, त्यति बेला नेपालले गर्न सक्ने केही थिएन ।’ मैले पछि गरेका खोजहरूले उनको त्यो ठम्याइ सही थियो भन्ने बताउँछ । त्यति बेलाको राजनीतिक र सुरक्षा सन्दर्भहरूले त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने बताउँछन् ।

८ फेब्रुअरी १९५१ (२००७ माघ २६) भारतले मध्यस्थता गरेको एउटा सम्झौताले १०४ वर्षे राणाशासन अन्त्य भयो । तीन महिनाको निर्वासनपछि १५ फेब्रुअरी १९५१ (२००७ फागुन ४)मा राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्किए । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै १२ नोभेम्बर १९५१ (२००८ कात्तिक २६) सम्म अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री रहे । १६ नोभेम्बर १९५१ देखि १४ अगस्ट १९५२ (२००९ साउन ३०) सम्म नेपाली कांग्रेसका मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि राजा त्रिभुवनले १५ जुन १९५३ (२०१० असार २) सम्म प्रत्यक्ष शासन गरे । त्यसपछि पुनः मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । ऐतिहासिक परिवर्तनका क्रम र त्यसपछिका वर्षमा नेपालमा भारतीय प्रभाव अन्त्यन्त बलियो रहेको दस्तावेजहरूले पुष्टि गर्छन् । एक स्रोत भन्छ– ‘त्यति बेला बढिरहेको भारतीय प्रभाव राजनीतिक र आर्थिक प्रभुत्वको सन्निकट थियो’ (हफ्टन, रिपर र ह्वेल्प्टन, ‘पिपल, पोलिटिक्स एन्ड आइडियोलोजी, डेमोक्रेसी एन्ड सोसल चेन्ज इन नेपाल’) ।

सन् १९४९ देखि १९५२ सम्म नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले २००७ सालको क्रान्तिमा, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा र नेपालको सरकारी नीति तर्जुमामा खेलेको भूमिका निकै आलोचित छ । उनको भूमिकाबारे अनेकौं कथा सुन्न पाइन्छ । तर, हालै लन्डनमा रहेको ‘नेसनल आर्काइभ’ भ्रमण गर्दा मैले उनले आफ्नो भूमिकालाई कसरी लिन्थे र कसरी सही साबित गर्ने प्रयास गर्थे भन्ने फेला पारें । नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूतले १ मार्च १९५१ मा पठाएको पत्रमा एउटा घटनाको वर्णन छ (एफओ ३७१/९२८८७, ‘नेपालप्रति भारतीय रवैया’) । 

क्रान्तिपछि गठित नयाँ मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरूका लागि आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले एक जना पाहुनालाई एउटा घटना सुनाएका रहेछन् । भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले राजा त्रिभुवन र बिपी कोइरालासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क स्थापना गरेको सूचना पाएपछि उनले विदेशी दूतसँग यस्तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध सामान्य हो कि होइन भनेर सिंहलाई सोधेछन् । सिंहले यस्तो सम्बन्ध सामान्य होइन । तर, नेपालमा भारतको दूतका रूपमा आफ्नो उपस्थिति पनि सामान्य नभएको जवाफ दिएछन् । उक्त पत्रको अन्तिम वाक्य यस्तो छ– ‘कांग्रेस नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका एक जना भारतीयले हिजो मलाई भने अनुसार सिपिएन सिंहलाई नेपालको राजदूतका रूपमा अगस्ट १९४९ मा पठाउन नेहरूलाई उनीहरूले नै भनेका थिए । र उनकै माध्यमबाट काठमाडौंमा कांग्रेस समर्थकहरूलाई आर्थिक सहयोग पठाइएको थियो ।’

यो राजनीतिक यथार्थ भने भारतको सुरक्षा आवश्यकताको आकलनसँग जोडिएको थियो ।

राजा त्रिभुवन पनि भारतीय सरसल्लाह लिन निकै सक्रिय थिए । सन् १९५२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेलायती राजदूतले लेखेका छन्– ‘वर्षको सुरु र अन्तिममा नेपालका राजा भारतमा थिए । यसबीच अरू चार ओटा अवसरमा पनि उनी भारत पुगेका थिए । उनी भारतप्रति निर्भर छन् भन्ने संकेत हो यो (एफओ, ३७१/१०६८५) ।’ राणाशासनको अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनको लोकप्रियता चुलिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनको अन्तिमतिर उनले लेखेका छन्– ‘उनी सच्चा देशभक्त होइनन् भन्ने सन्देह व्याप्त छ र उनको नियमित भारत भ्रमण पनि हितकारी छैन ।’

त्यति बेला भारतको माग पूरा गर्न नेपाल कसरी इच्छुक भयो भन्नेबारे लियो रोजले ‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’मा प्रस्टसँग यसरी व्याख्या गरेका छन्– ‘नेपालमा नयाँ दिल्लीका स्वार्थहरूलाई काठमाडौंमा कम्तीमा आधिकारिक तहमा स्वस्फूर्त रूपमा स्वीकार गरियो । केही नेपाली नेताहरूले भारतीयहरूले दिएका सामान्य सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरेर यो मामिलामा बढी नै जिम्मेवार पनि हुन पनि खोजे... कैयौं पटक नेपाल सरकारले नयाँ दिल्लीको निर्देशन पालना मात्र गरेन, बरु त्यस्तो निर्देशन नै खोज्यो । त्यसैले भारतीयहरूले काठमाडौंमा जे पनि गर्न सकिने ठान्न थाले र यहाँ आफ्नो विशेषाधिकार रहेको देखाउन थाले ।’

यो राजनीतिक यथार्थ भने भारतको सुरक्षा आवश्यकताको आकलनसँग जोडिएको थियो । ६ डिसेम्बर १९५० (२००७ मंसिर २१)मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसद्मा नेपालबारे आफ्नो धारणा यसरी स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका थिए– ‘इतिहासको लामो कालदेखि हामीसँग सानदार सीमान्त (फ्रन्टियर) छ, त्यो हो हिमालय... हिमालयको कुरा गर्दा, ती नेपालको एकापट्टि छन्...त्यसैले नेपालको स्वतन्त्रतालाई स्विकार्दा–स्विकार्दै पनि हामीले नेपालमा हुने कुनै गलत कार्यका कारण हाम्रो आफ्नै सुरक्षालाई खतरामा राख्न सक्दैनौं, जसले त्यो सिमाना भेदन गर्छ वा कमजोर गराउँछ ।’ (अवतारसिंह भसिन, नेपाल–इन्डिया, नेपाल–चाइना रिलेसन्स, भोल्युम १, खण्ड २, दस्तावेज ८७) 

(सिंहले यो दस्तावेजमा यस्तो पादटिप्पणी राखेका छन्– ‘त्यसको नौ वर्षपछि ११ जुन १९५९ (२०१६ जेठ २८)मा राजकीय भ्रमणका क्रममा काठमाडौं ओर्लनासाथ विमानस्थलमा दिएको मन्तव्यमा नेहरूले भने– ‘हिमालयहरू महान् शक्ति हुन्, जसलाई केहीले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन । हिमालयहरू नेपाल र भारत दुवैका साथी हुन् र दुवैको रक्षा गर्छन् । हाम्रा देशहरूका काव्य, साहित्य, कला र धर्ममा यिनले साझा सेतुको निर्माण गर्छन् ।’ (नेहरूको उक्त मन्तव्य नेपालमा विवादास्पद भएको थियो, नेपालका तत्कालीन नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । हेर्नुहोस्, ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग–१’–अनुवादक)

हिमालयलाई रुमानीकरण गरेर सिमानाका रूपमा लिने नेहरूको त्यो अनुभूतिले भारतीय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसबाटै १९६२ को चीन–भारत युद्ध सुरु भएको हो । १६ जुन १९५१ मा काठमाडौंमा भएको पहिलो भ्रमणको अन्त्यमा उनले दिएको मन्तव्यबाट उद्धृत यो अंश त्यसैको उदाहरण हो– ‘हिमालयले घेरिएको नेपाल, हिमालयपुत्री, भारतकी बहिनी, अन्ततः म यहाँ आइपुगें...म आफैं पनि हिमालयको सन्तान हुँ, सुदूर उत्तरको हिमालयको...यी हिमालयहरू भारत र नेपालका संरक्षक र पहरेदारहरू हुन्...भारत र नेपालको नियति एकअर्कासँग गाँसिएको छ...त्यसैले हामी सँगै हुन जरुरी छ ।’ (अवतारसिंह भसिन, नेपाल–चाइना रिलेसन्स, भोल्युम– १)

यी राजनीतिक र सुरक्षा चासोहरू कसरी नेपालको उत्तरी सिमानामा सुरक्षा चौकी राख्ने भारतीय निर्णयसँग जोडिन पुगे भन्नेबारे भारतको गुप्तचर संस्था इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आइबी) का प्रमुख बिएन मुल्लिकको पुस्तक ‘माई इयर्स विद नेहरूः द चाइनिज बेट्रायल’मा राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ । अध्याय ६ को सुरुमै ‘न्यू सेक्युरिटी प्रोब्लम्स’ (नयाँ सुरक्षा समस्याहरू) शीर्षकमा मुल्लिक लेख्छन्— सिंगो तिब्बत र भारतसँगको सिमानासम्म सेना परिचालन गर्ने चिनियाँहरूको उद्देश्यबारे आइबीमा कुनै द्विविधा थिएन । भारत र तिब्बतको सीमान्तमा ‘उत्तरपश्चिमको लद्दाखदेखि उत्तरपूर्वको लोहित डिभिजनसम्म’ २१ ओटा सुरक्षा चौकी राख्ने विस्तृत प्रस्ताव आइबीले अगस्ट १९५० मै प्रस्तुत गरेको थियो । ३ नोभेम्बर १९५० मा आइबीले सीमा सुरक्षाका नयाँ समस्या व्याख्या गरेर लामो नोट तयार पार्‍यो, जसमा विस्तृत सुझाव पनि समेटिएका थिए ।

सिमानामा सुरक्षा चौकी राख्ने प्रस्तावलाई स्विकार्दै सरकारलाई हामी के सुझाव दिन्छौं भने, तिब्बत र भुटान वा नेपालबीचका भन्ज्याङहरूमा सुरक्षा व्यवस्था नगर्दासम्म प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सकिँदैन । 

मुल्लिकको दाबीअनुसार तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले यी सुझाव स्वीकार गरेर तुरुन्तै नेहरूलाई ७ नोभेम्बर १९५० (२००७ कात्तिक २२)मा लामो पत्र लेखे । उक्त पत्रमा आइबीको नोट उल्लेख गरिएको थियो र प्रशस्त सुझाव दिइएको थियो । मुल्लिकले सरदार पटेलको पत्र जस्ताको तस्तै पुनः प्रकाशन गरेका छन्, जसमा पटेलले नेहरूलाई भनेका छन्– ‘(स्वतन्त्र– अनु.) तिब्बतको अस्तित्वको अन्त्यको परिणतिका रूपमा उत्पन्न भएका नयाँ परिस्थितिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ, हामीलाई थाहा नै छ, चिनियाँ विस्तार हाम्रो ढोकासम्म आइपुगेको छ ।’ सरदार पटेलको लामो पत्रमा रहेको यो लेखसँग सम्बन्धित अंश यसप्रकार छन्– 

‘४. यो सम्भावित समस्याजनक सीमान्तको राजनीतिक प्रभावबारे व्याख्या गर्दछु । हाम्रो उत्तर–पूर्वी सिमानाअन्तर्गत नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जीलिङ र आसामका आदिवासी क्षेत्रहरू पर्छन् । सञ्चारको दृष्टिले यी कमजोर बिन्दुहरू हुन् । नियमित रक्षात्मक सिमानाको अभाव छ । त्यहाँ घुसपैठको असीमित सम्भावना छ ...नेपालमा आफ्नो (सैन्य) शक्तिमा निर्भर कमजोर कुलीन शासन छ । यो शासन व्यवस्था आधुनिक युगका विचारहरूबाट प्रभावित जनमानससँग द्वन्द्वको अवस्थामा छ...त्यसैले मेरो आकलनमा हामीले सन्तोष गर्ने वा द्विविधामा पर्ने अवस्था छैन । हामी के हासिल गर्न चाहन्छौं र त्यो कसरी हासिल गर्छौं भन्ने स्पष्ट खाकाको आवश्यकता छ । हाम्रा उद्देश्यहरू तय गर्ने वा ती उद्देश्य हासिल गर्ने नीतिबारे गरिने कुनै पनि खेलबाड वा निर्णयकारी भूमिकाको अभावले हामीलाई कमजोर बनाउनेछ र अवश्यम्भावी खतराहरू झनै बढाउँछ ।

५. पक्कै पनि यी सबै समस्या व्याख्या गर्न मेरा लागि असम्भव छ । तथापि म यहाँ केही समस्या प्रस्तुत गर्दै छु । मेरो विचारमा यी समस्याको समाधान सुरुमै गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रशासकीय वा सैन्य नीतिहरूले अंगीकार गर्नुपर्ने नीति यस्ता छन्–

(च) हाम्रो उत्तरी र उत्तर–पूर्वी सीमान्तलाई बलियो बनाउन केही राजनीतिक र प्रशासकीय कदम चाल्न जरुरी छ । यसअन्तर्गत सिंगो सिमाना पर्छ, त्यो भनेको, नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जीलिङ र आसामका आदिवासी क्षेत्र हुन् ।

(छ) सञ्चार, सडक, रेल, हवाई र वायरलेस सम्पर्कसहितको सीमा चौकीहरूको आवश्यकता छ ।

(ज) सीमा चौकीहरूमा पहरेदारहरू र गुप्तचरीको आवश्यकता छ ।’ (मुल्लिक)

मुल्लिकका अनुसार यो पत्र र आइबीको नोटलाई सम्बोधन गर्दै अन्य निर्णयहरूसँगै मेजर जनरल हिम्मत सिंहजीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाइयो । त्यो समितिको मुख्य काम नै ‘सबै सीमान्त क्षेत्रको प्रशासन, सुरक्षा र सूचनाको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिनु’ थियो । नेपालमा राखिएका सुरक्षा चौकीसँग मेल खाने विषय मुल्लिकको किताबमा रहेको उक्त अध्यायको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ– 

‘सिमानामा सुरक्षा चौकी राख्ने प्रस्तावलाई स्विकार्दै सरकारलाई हामी के सुझाव दिन्छौं भने, तिब्बत र भुटान वा नेपालबीचका भन्ज्याङहरूमा सुरक्षा व्यवस्था नगर्दासम्म प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सकिँदैन । यस परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भुटानको जिम्मेवारी गान्तोकमा रहेका राजनीतिक अधिकारीको जिम्मामा छोडिएको छ । तर, यो वा त्यो कारणले एक दशकदेखि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । नेपालमा रहेका हाम्रा राजदूतसँगको परामर्शपछि आइबीका कार्यकारी निर्देशक वारियम सिंहलाई नेपाल पठाइएको थियो । त्यहाँ उनको नेपालका महाराजसँग अर्थपूर्ण छलफल भयो । हामीले राखेको नेपाल–तिब्बत सिमानामा सीमा चौकीहरू स्थापना गर्न सघाउन राखेको प्रस्तावबारे विचार गर्न महाराजले केही समय मागेका थिए । यी सुरक्षा चौकीहरू क्रमैसँग स्थापना गरिए र त्यसमा भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मी दुवै खटिए । (मातृका) कोइराला सरकारको समयमा सुरक्षा चौकीहरू र तिनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या बढाइयो ।’

मुल्लिकको पुस्तकको नवौं अध्याय ‘द क्वेस्ट फर सेक्युरिटी’ मा थप आवश्यक सूचना पाइन्छन् । सेप्टेम्बर १९५१ मा बुझाइएको हिम्मत सिंहजीको समिति (जसलाई ‘उत्तर र उत्तर–पूर्व सीमा सुरक्षा समिति पनि भनिन्थ्यो)मा रहेका दुई ओटा खण्डमध्ये दोस्रो खण्डमा लद्दाख र हिमाल प्रदेश, पन्जाब, उत्तर प्रदेश र नेपालको सीमान्त क्षेत्रबारेका सुझाव समेटिएको थियो । मुल्लिक लेख्छन्– ‘वास्तवमा दोस्रो खण्ड मेजर–जनरल थोराटले नेतृत्व गरेको समितिको सुझाव पर्खिरहेको थियो । नेपालको सुरक्षा आवश्यकता र भारतीय सहयोगका लागि यसका आवश्यकता पत्ता लगाउन यो समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिले अगस्ट १९५१ मा मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो ।’ 

केही पृष्ठपछि यो समितिको पुनः चर्चा गरिएको छ– ‘थोराट समितिको सुझावमा यस समितिले सीमान्त र भन्ज्याङहरूको सर्वेक्षण गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरक्षा चौकी खडा गर्न, दुर्गम ठाउँहरूमा प्रभावकारी नियन्त्रण विस्तार गर्न, सडक संरचना सुधार गर्न र नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई मन्जुर बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।’ 

मुल्लिकको पुस्तक सन् १९७१ मा प्रकाशन भएको थियो । सम्भवतः उनले नेपालको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ‘मन्जुर गराउने’ शब्दावली प्रयोग गरेका थिए । यो तर्क गर्ने आधार के हो भने, अर्को एउटा स्रोतका अनुसार थोराट समितिले भारत सरकारले १६ ओटा भन्ज्याङहरूमा उच्च प्राथमिकताका साथ भूसर्वेक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो (संगिता थपलियाल, ‘म्युचुअल सेक्युरिटीः द केस अफ इन्डिया–नेपाल) ।

भारत सरकारको निर्णय–प्रक्रियालाई अहिले हेर्दा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले गरेको ‘९ जून १९५२ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा भारतीय सीमा चौकीहरू स्थापना भएका थिए’ भन्ने दाबीमाथि प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन्छ । राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट २००७ फागुन ७ (१८ फेब्रुअरी १९५१)मा फर्केपछि बनेको राणा र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित अन्तरिम सरकारमा मोहनशमशेर २००८ मंसिर १ (१६ नोभेम्बर १९५१) सम्म प्रधानमन्त्री थिए । उनले राजीनामा दिएपछि त्यो सरकार विघटन भयो र मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अरू स्रोतहरूले सन् १९५१ को अन्तिमतिर (२००८ सालतिर) भारतीय सीमा चौकीहरू स्थापना हुन थालेको र बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेजस्तै क्रमैसँग थपिँदै गएको देखाउँछन् ।

अनुवाद : लक्ष्मण श्रेष्ठ

(यो आलेख हामीले बुकवर्म फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘संकथन मन्थनमाला २०८१–०८२’ बाट लिएका हौँ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर प्रकाशित ‘छिमेक विशेष’ अंकमा प्रकाशित आलेख ।)