काठमाडौँ । आन्दोलनरत निजी विद्यालय संगठनहरूले तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथिको छलफलको मिति सरेपछि तत्काल बन्दको परिस्थिति टरेको हो । शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधानको विरोधमा आन्दोलनरत निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने तर तत्काल विद्यालय बन्द नहुने जनाएका हुन् । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकको क्यालेन्डरमा शिक्षा विधेयकको छलफल २६ गतेलाई सरेपछि तत्कालका लागि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा स्थगित गरिएको प्याब्सनका पदाधिकारीले जनाएका छन् । पहिले १८ गतेसम्म माग पूरा नभए बन्द गर्ने भन्दै घोषणा भएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको हो । प्याब्सनले आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यक्रमको खाका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका प्रमुख निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको आन्दोलन यथावत रहेको प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले जानकारी दिए । ‘हामीले मंसिर १८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभामा हाम्रो माग सम्बोधन नभए बन्द गर्ने योजना बनाएका थियौं,’ कटुवालले भने, ‘तर, १८ गतेको बैठकमा नभई २६ गतेकोमा शिक्षा विधेयक छलफल हुने खबर आएको छ । यसले कार्यक्रमको समयतालिका लम्बिएको छ । यसको अर्थ आन्दोलन स्थगित भएको होइन, बरु मागहरू यथावत् नै छन् र यसलाई सम्बोधन गराउनका लागि नयाँ रणनीति अपनाइने छ ।’

कटुवालले आम मानिसमा आन्दोलन रोकिएको वा बन्द कार्यक्रम रद्द भएको भन्ने भ्रम फैलिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा विधेयक माथि छलफल नभई निजी विद्यालय बन्दचाहिँ हुँदैन, तर आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम जारी रहनेछन् ।’  यसअघि जारी भएको विज्ञप्तिमा मंसिर १८ गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए बन्दसम्मका कार्यक्रम गर्ने उल्लेख थियो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा विधेयकको छलफल गर्ने क्यालेन्डर २६ गतेलाई सरेपछि  तत्कालका लागि विद्यालय बन्दको परिस्थिति टरेको छ ।

निजी विद्यालयका संगठनहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान निजी विद्यालयको हितविपरीत रहेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूका प्रमुख मागहरूमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाउने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउने, विद्यालयले नै पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री लगायतका सुविधा दिने प्रावधान खारेज गर्ने र छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने जस्ता विषय रहेका छन् ।

मंसिर २० र २१ गते सार्वजनिक बिदा परेकोले त्यसपछिका कार्यक्रमबारे नयाँ निर्णय गरिने कटुवालले बताए । ‘९ गतेको बृहत् छलफल कार्यक्रम यथावत छ, त्यसपछिका कार्यक्रमहरू पनि तय हुँदैछन्,’ उनले भने ।  आन्दोलन समाप्त नभएको र माग पूरा नभएसम्म विभिन्न चरणका कार्यक्रम जारी रहने निजी विद्यालयका संगठनहरूले जनाएका छन् ।