काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता आशुतोष प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्थालाई नियमन गर्ने र दर्ता गराउने दायित्व सरकारको भए पनि, लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आम नागरिकको जीवनशैली बनिसकेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण वा बन्द गर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने उल्लेख छ।

विवेकशील साझाले सरकारको यो कार्य नेपालको संविधानको धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) जस्ता मौलिक हकहरूको प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ। साथै, यो निर्णय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको पनि विपरीत भएको पार्टीको भनाइ छ।

विवेकशील साझा पार्टीले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिई यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्रतामैत्री उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेको छ।