हाम्रो मुलुकको आधुनिक इतिहासमा विशेष अर्थ राख्ने तीनवटा ‘१९’ गते भएका छन्, जसले हाम्रो संविधानसभाको इतिहास र वर्तमानसँग साइनो राख्छन् । ती हुन्— १९ माघ २०१४,  १९ माघ २०६१ र १९ भदौ २०८२ । यीमध्ये सुरुका दुई ‘१९ माघ’ त हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा कुख्यात छन् । 

सुरुमा चर्चा गरौँ— १९ माघ २०१४ को । यस दिन राजा महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचनलाई दुत्कार्दै प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेका थिए । 

२००७ सालको क्रान्तिको उत्कर्षमा पुग्दा नै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वाचा भएको थियो। निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यका लागि भएको सशस्त्र क्रान्ति चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । त्यस सम्झौताले बोलेको थियो— ‘देशभरिका सम्पूर्ण बालिगहरूले आमचुनावद्वारा खडा गरेको एक ‘वैधानिक सभा’ (संविधानसभा) सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्नेछ । वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान (संविधान) चालू नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालु रहनेछ ।’ 

यही अनुसार राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गतेको आफ्नो घोषणामा भने, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले ।’

पछिल्लो १९ माघकै झल्को दिने गरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले यही १९ भदौमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

यद्यपि क्रान्तिले स्थापित गरेको मूल मुद्दालाई कुल्चँदै राजा महेन्द्रले २०१४ माघ १९ गते संसदीय चुनावको घोषणा मात्रै गरेनन्, ‘आजसम्म ठेगान हुन बाँकी रहेका कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपरेको’ भन्ने उद्घोष गरे । यस धम्कीपूर्ण उद्घोष अन्ततः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ हुँदै पञ्चायती शासनको सूत्रपातमा पुग्यो ।

अघिल्लो १९ माघको ४७ वर्षपछिको ‘१९ माघ’ (२०६१) मा राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यतिबेला टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सम्पर्क विच्छेद गरिएको थियो । यही १९ माघको राजाको कदमले संसदवादी दलहरू र जनयुद्धरत माओवादीबिच २०६२ मंसिर ७ गते बाह्रबुँदे सम्झौता हुने वातावरण सिर्जना गर्‍यो । यही बाह्रबुँदे सम्झौताको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन (२०६२/६३) हुन पुग्यो, जसले देशलाई संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ लग्यो ।

पछिल्लो १९ माघकै झल्को दिने गरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले यही १९ भदौमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति र सरकारको कार्यशैलीप्रति सामाजिक सञ्जालहरूबाट भइरहेका विरोध उसलाई मन परेन । जनताको मुख थुनेर कस्तो शासन गर्न खोजेका थिए भन्ने उनैले जानुन् तर मुख थुनिएको युवा पङ्क्ति (जेन–जी, सन् १९९७ देखि २०१२ सम्ममा जन्मेको पुस्ता) यही भदौ २३ गते सडकमा ओर्लियो । सरकारको निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्दै प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो र १९ युवाको बीभत्स हत्या गर्‍यो । यसरी २३ भदौ हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो । 

वृद्ध नेताहरू र पुराना दलहरूको खिचातानीले देशलाई गति दिन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, नेताहरू मात्रै धनी भए, बेरोजगारी बढ्यो, युवा बिदेसिनुपर्‍यो आदि विरोधका आवाज पछिल्लो समय विभिन्न रूपमा उठ्दै आएका थिए । नेता तथा दलहरूले देशलाई उठाउने साझा एजेन्डा ल्याउन ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका थिएनन् । अझ अनपढ तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओली अनौठो अहङ्कार मिसिएको बोलीमा बहुलट्ठी देखिन्थे— आफैँ मात्र जान्ने, आफैँले मात्र सक्छु जस्तो उनको अभिव्यक्ति हुन्थ्यो ।     

यतिखेर निकासको एक मात्र आधारका रूपमा संविधानले चिन्ने राष्ट्रपति संस्था हामीसँग छँदै छ । निकास दिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा जेन–जीले मूल मर्मलाई बिर्सनु हुँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको परिवर्तनका निम्ति ढोका खोलिदिएको छ तर खोलिएको ढोकाबाट छिर्ने कोसिस अवाञ्छित र अराष्ट्रिय तत्त्वले पनि गर्छन् कि भन्ने चिन्ता बढाइदिएको छ । 

ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढलेपछिको एक प्रकारको शून्यता वा रिक्ततामा एउटा यक्ष प्रश्न खडा भएको छ— अबको निकासमा संवैधानिक आधार के–कति र कसरी रहने ? 

राजनीतिक शास्त्र र संविधानका ज्ञाताहरूले संविधानलाई टेकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाइरहेका छन् र सुझाव अनुसार नै देश अघि बढ्न लागेको देखिन्छ । 

यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मका लागि भएका आजसम्मका हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनमा विशेषतः विद्यार्थी र युवाको भूमिका छ । हाम्रो मौजुदा संविधान पनि युवाकै बलिदानको जगबाट जन्मिएको हो । संविधानसभाको कुरा उठेको ५७ वर्षपछि (२०७२) देशले संविधानसभाबाट यो संविधान पाएको हो । यस संविधानले जनताका कति अधिकार समेट्यो वा समेटेन भन्ने बहस एकातिर छँदै छ तर यसको विशेष चरित्र छ, सामाजिक न्याय । हाम्रो लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई धेरथोर समेटेको यस संविधानको मूल चरित्र सामाजिक न्याय र त्यससँग जोडिएका पक्षहरूलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतिपूर्ण खाँचो छ । आन्दोलनको सफलतापछि सबै पुराना कुरा राख्नुपर्छ भन्ने छैन र मास्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । के राख्ने र के फाल्ने भन्ने हाम्रो विवेकमा भर पर्छ । फाल्न र राख्नका लागि केही न केही आधार चाहिन्छ नै । 

यतिखेर निकासको एक मात्र आधारका रूपमा संविधानले चिन्ने राष्ट्रपति संस्था हामीसँग छँदै छ । निकास दिँदै अगाडि बढ्ने क्रममा जेन–जीले मूल मर्मलाई बिर्सनु हुँदैन । फेरि तत्कालै संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसैले देशलाई सामाजिक न्यायसहितको गति दिने गरी यही संविधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर उन्नत लोकतन्त्रतर्फ बढ्नुपर्नेछ ।