काठमाडौँ । संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न पार्टीहरुले कुरा उठाइरहेका थिए । साविक प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो ठुला दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यको सहमतिमा संविधान संशोधनलाई नै मुख्य बुँदाको रुपमा राखेका थिए । तर उनीहरुले यसलाई कागजमा मात्रै सीमित राखे, कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेन ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विभिन्न मागमध्ये एक हो संविधान संशोधन । जेनजी पुस्ताले संविधानलाई आवश्यक परिवर्तन गर्न वा पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायमका साथै संविधानमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले उठाएका छन् ।

असोज ३ गते देशभर संविधान दिवस मनाइयो । तर मधेस केन्द्रित दलहरुले यस दिनलाई ‘कालो दिवस’को रुपमा लिने गरेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुको माग पनि संविधान संशोधन र पुनर्लेखनकै छ । जेनजी आन्दोलनले यसलाई मुखरित गरिदिएको छ । 

जेनजी विद्रोहका माग केलाउँदा उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश संरचना खारेज, स्थानीय तह गैरदलीय, ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था खारेज, सबै नियुक्ति लोकसेवा आयोगबाट हुने, सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र संवैधानिक अंगका प्रमुखको कार्यकाल दुई पटक मात्र, जातीय र साम्प्रदायिक कोटा (अग्राधिकार) प्रथा खारेज, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्ने भनेका छन् । 

मधेस केन्द्रित अधिकांश दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा देखिन्छन् । 

त्यसमध्ये जनमत पार्टी सबभन्दा बढी जेनजी पुस्ताको नजिक देखिन्छ । जनमतले संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनुपर्ने, अन्य संवैधानिक नियुक्ति पनि चुनावमार्फत वा लोकसेवामार्फत हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

यो पनि

मधेसवादी दल : न मधेस आन्दोलन चिनाए, न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै बढाए

राइट टु रिकलको व्यवस्थाको माग जनमत पार्टीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको छ । यसका लागि जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ । 

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा जेनजीले उठाएका माग र आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएका मागमा धेरै कुरामा समानता रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जेनजी पुस्ताले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ, त्यो कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका हौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि हामीले राख्दै आएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन मात्र होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पटक-पटक भन्दै आउनुभएको छ ।’ 

मधेस केन्द्रित दलहरूले तराई-मधेसमा दुई प्रदेशसहितको राज्य पुनर्संरचना, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेश मातहत स्थानीय तहको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारुलगायत अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष भइरहेको छ । त्यसको बटमलाइन संविधान संशोधन हो । जेनजी पुस्ताले पनि संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ ।‘

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको छ, तर संविधान संशोधन हुन सकेन । फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ । चुनावबाट आउने संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने जेनजीको विश्वास छ । 

यो पनि

जेनजी आन्दोलनपछि मधेस केन्द्रित दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस