काठमाडौं।  राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर आर्थिक नीति नहुँदा नेपालमा वैदेशिक लगानी निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष प्रतिबद्धताको एक तिहाइ पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । सरकारसँग हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकले लगानीका लागि स्वीकृति लिए पनि दुई तिहाइ भन्दा बढी रकम नभित्रिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी गरेको एक सर्वेक्षणले प्रतिबद्धता जनाएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब ३१.९ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानी आउने गरेको देखाएको छ । 

• हरेक वर्ष वैदेशिक लगानी घट्दै 

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा एफडीआई १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भई ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको थियो । त्यसअघिको ३ आर्थिक वर्षहरू २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म लगातार १९ अर्ब ४८ करोड, १९ अर्ब ५१ करोड र १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए पनि त्यसपछिको वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा खुद एफडीआई आप्रवाह ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको एफडीआई गत आवमा ७ अर्ब ३० करोडमा झरेको छ । 

२०८१ असार मसान्तसम्म नेपालमा ६० देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । जसमध्ये करिब एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ । भारतबाट नेपाल आएको कुल एफडीआई १ खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड अर्थात् ३२.३ प्रतिशत हुँदा चीनबाट ३३ अर्ब ८२ करोड (१०.२ प्रतिशत), सिंगापुरबाट २७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ (८.३ प्रतिशत), आयरल्यान्डबाट २३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ (७ प्रतिशत), दक्षिण कोरियाबाट (२० अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (६.१ प्रतिशत) र अस्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ७१ करोड २३ लाख (५.९ प्रतिशत) रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नहुँदा तथा नीतिगत जटिलता कारण एफडीआई आप्रवाहमा कमी आएको देखाएको छ ।

• व्यवसायी चिन्तित

यस्तो अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठुला चेन होटल तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि नै भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीले नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा जोखिम थपिएको छ । आन्दोलनकारीले काठमाडौँमा रहेका पाँचतारे हायात रिजेन्सी होटल, हिल्टन र एनसेलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि तोडफोड तथा आगजनी गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमाथि फेरि एकपटक कालो बादल मडारिएको छ। आन्दोलनको नाममा निजी सम्पत्तिमाथि भएको यो आक्रमणले मुलुकभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरूमा त्रास फैलिएको छ। पाँचतारे होटलसमेत सुरक्षित नहुँदा विश्वभरि नेपालमा लगानी असुरक्षित छ भन्ने सन्देश गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार, जेनजी आन्दोलनमा अन्य तत्त्वहरूले घुसपैठ गरी वैदेशिक लगानी रहेका कम्पनीहरूमा आगजनी गर्नु गलत हो। यसले भविष्यमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने र सरकार यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारलाई विश्वभरका दूतावास तथा कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश तत्काल दिन आग्रह गरे।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले हिल्टनजस्ता पूर्वाधारलाई तोडफोड गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू थप निराश हुने बताए। यद्यपि, उनले सरकारले व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक सुधार गर्न सकेमा खासै असर नपर्ने बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकारलाई शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि जेनजी आन्दोलनबाट निजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा भएको क्षतिले वैदेशिक लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइन्। उनले आन्तरिक लगानी नै सुरक्षित नभएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी सुरक्षित हुने विश्वास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरिन्।

• पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो धक्का, होटल बुकिङ रद्द

जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल आउने तयारीमा रहेका पर्यटकहरूले धमाधम होटल बुकिङ रद्द गर्न थालेका छन्। खासगरी, चितवनको सौराहा, पोखरा र काठमाडौँका होटलहरूमा बुकिङ रद्द हुने क्रम बढेको छ।

होटल हिल्टनमा भएको आगजनीको घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश गएको र त्यसले गर्दा अधिकांश बुकिङ रद्द भएको बताइएको छ। नेपाललाई अमेरिका, क्यानडापछि भारतले समेत जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राख्न थालेको छ। भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा अहिलेको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको जानकारी गराएको छ।

• अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता

यसैबिच, निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको छलफलका क्रममा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनःउत्थानमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आन्दोलनबाट भएको क्षतिको आकलन गरी पुनर्निर्माणमा लाग्ने र सरकारलाई पनि सहयोग गर्दै जाने बताए। 

उनले अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

निजी क्षेत्रले आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरमा छुट दिन, र राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना हटाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।