कांग्रेसको संरचनात्मक सुधारका लागि नेता बजगाईंको १२ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक
सारांश
- राजेन्द्र बजगाईंले पार्टीको संरचनात्मक सुधारका लागि १२ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।
- प्रस्तावमा उम्मेदवार छनोट, संगठन संरचना सुधार, र युवा प्रतिनिधित्व लगायतका विषय समावेश छन्।
- उनले ‘देशभन्दा माथि व्यक्ति र पार्टी होइन’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईंले पार्टीको संरचनात्मक सुधारका लागि १२ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। 'राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपान्तरण' लाई एकसाथ अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ उनले यो प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
उनको प्रस्तावको मूल नारा 'देशभन्दा माथि व्यक्ति र पार्टी होइन' भन्ने छ। कांग्रेसमा संरचनात्मक सुधारका लागि बजगाईंले गर्नुपर्ने १२ वटा मुख्य कामहरू यसप्रकार छन्:
१. प्राइमरी प्रणालीको अवलम्बन:
- उम्मेदवार छनोट: सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी सभापतिसम्मको छनोट प्राइमरी चुनावबाट गर्नुपर्ने।
- मतदाता: क्रियाशील सदस्यलाई मात्र (क्लोज्ड प्राइमरी) वा आम नागरिकलाई पनि सहभागी गराउन (ओपन प्राइमरी) सकिने।
- उद्देश्य: यसबाट वंशवाद, भागबन्डा र सिन्डिकेटको अन्त्य हुनेछ। सदस्यता वितरण पूर्ण रूपमा अनलाइन डिजिटल प्रणालीबाट हुनुपर्ने।
२. संगठन संरचनाको सरलीकरण:
- प्रदेश कमिटी खारेज: अनावश्यक तह हटाउने।
- जिल्ला–केन्द्र प्रत्यक्ष सम्बन्ध: संगठनलाई सरल र जवाफदेही बनाउने।
- वडा/नगर इकाई सुदृढ: पार्टीको वास्तविक आधारलाई मजबुत बनाउने।
३. आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली:
- हरेक चार वर्षमा अनिवार्य निर्वाचन गर्नुपर्ने।
- सभापति, महामन्त्री, विभाग प्रमुख लगायतका पदहरूमा प्रत्यक्ष सदस्य मतदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
- भ्रष्टाचार, धाँधली र हस्तक्षेप रोक्न डिजिटल भोटिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने।
४. नीतिगत बहस र थिङ्क ट्याङ्क:
- पार्टीभित्र 'पोलिसी ककस' निर्माण गरी वैचारिक बहसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने।
- प्रमुख नीतिहरू आन्तरिक मतदान र सार्वजनिक बहसमार्फत तय गर्नुपर्ने।
५. पारदर्शिता र जवाफदेहिता:
- पार्टीले प्राप्त गर्ने चन्दा र फन्डिङ पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
- भ्रष्ट र अपराधीलाई सदस्यताबाट हटाउने शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्नुपर्ने।
- आम सदस्यलाई असफल प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने 'रिकल' अधिकार दिनुपर्ने।
६. समावेशी प्रतिनिधित्व:
- ४० वर्षमुनिका युवालाई कम्तीमा ५०% र महिलालाई न्यूनतम ४०% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने।
७. सदस्यता प्रणाली सुधार:
- नेताले वितरण गर्ने नभई डिजिटल एपमार्फत स्वतः सदस्यता दिने प्रणाली अपनाउनुपर्ने।
८. संरचनाको कार्यसमिति व्यवस्था:
- बदलिँदो परिस्थितिमा सबै कार्यसमितिहरू 'केयरटेकर' हुनुपर्ने र सक्रिय कमिटीहरू अस्थायी वा तदर्थ हुनुपर्ने।
९. सर्वसाधारण मतदान:
- कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कम्तिमा एकपटक पार्टी नेतृत्व छनोटमा मतदान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने। यसले पार्टीभित्रको षड्यन्त्रमा बाह्य नियन्त्रण (चेक एण्ड ब्यालेन्स) कायम गर्ने।
१०. शून्य सहनशीलता नीति (कठोर प्रतिबद्धता):
- भ्रष्टाचार, सामूहिक हत्या वा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आजीवन सदस्यता निषेध गर्नुपर्ने।
- अनुशासन र सत्यनिष्ठा सुनिश्चित गर्न 'इथिक्स कमिटी' गठन गर्नुपर्ने।
११. राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थनीति:
- 'गोर्खा परम्परा' पुनर्जागरण गरी आत्मगौरव र सैनिक शक्ति पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने।
- मलेसियाको महाथिर मोडलबाट प्रेरित भई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने।
- उत्तर–दक्षिण ४/६/८ लेन महामार्ग निर्माणलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधार मान्नुपर्ने।
- विदेशी बैंक र वित्तीय पहुँचलाई नियमनसहित खुला गर्नुपर्ने।
- भारत, चीन, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकसँग सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित विदेश नीति अपनाउनुपर्ने।
१२. युवा र आन्दोलनको मान्यता:
- जेन-जी र जेन-अल्फालाई निर्णायक ठाउँमा राख्न नेतृत्व र प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनुपर्ने।
- सेप्टेम्बर आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता दिई त्यसका मागहरू पार्टी नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्वाचन आयुक्तहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदै
-
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
-
बागमतीका सत्तारुढ दलहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा
-
करेला खाएपछि खानु हुँदैन यी खानेकुरा
-
एक महिनासम्म गहुँको रोटी नखाँदा शरीरमा आउँछ यस्ता परिवर्तन
-
नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको स्थापना दिवसमा को-काे हुँदैछन् सम्मानित ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण