विगत ४ दशकको अवधि (विशेष गरी २०४६ को जनआन्दोलनबाट जन्मिएको बहुदलीय व्यवस्था) पश्चात् विभिन्न कालखण्डमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू, आम नागरिकको जीवनमा त्यसले पारेको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव र बदलिँदो परिस्थितिमा आगामी कार्यदिशा आजको प्रमुख चर्चा र छलफलको विषय बनेको छ। विद्यालय अध्ययनको क्रममा उमेर सानै भए तापनि रेडियो लगायतका सीमित सञ्चार सामग्री र तत्कालीन नेताहरूको भाषण सुनेर २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यस पश्चात् स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, गठन भएको अन्तरिम सरकार र २०४७ सालमा जारी भएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, २०४८ सालमा भएको निर्वाचन र सो पश्चात् नेपाली नागरिकले आफ्नो भविष्य निर्माणको लागि अभिमत दिएर गठन भएको जननिर्वाचित बहुमत प्राप्त सरकार, २०५१ सालमा बहुमतको सरकारले निरन्तरता पाउन नसकेको तितो यथार्थ स्मरणमा अझै ताजा छ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचन पश्चात् बहुमत प्राप्त सरकार बन्न नसक्नु र देशमा विभिन्न नाममा राजनीतिक दलभित्रका गुटबन्दी तथा नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अहम् तथा दूरदृष्टिको अभावले सुरु भएको अस्थिरता, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोह, २०५८ सालमा भएको राजसंस्था हत्याकाण्ड र नयाँ राजाको आगमन, प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात् राजाको प्रत्यक्ष शासन, तत्कालीन माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरूबीच भएको गठबन्धन, राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध भएको २०६२/६३ को १९ दिने लामो बृहत् नागरिक आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, माओवादी विद्रोही र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६४ सालमा भएको ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्यसहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, पहिलो संविधान सभाले तोकिएको अवधिमा संविधान निर्माण गर्न असफल भई संविधान सभाको अवसान र पुनः निर्वाचन पश्चात् बनेको संविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उदयसँगै देशको मुहार फेर्न भनी जन्मिएका, मरेका, फुटेका, गाभिएका, नाम फेरिएका जंगली च्याउको स्वरूपमा पैदा भएका दल र तिनका अधिकांश नेताहरूले करिब ३५ वर्ष शासन गरेर देशको मुहार फेर्नुको साटो आफ्नो र आफ्ना आसेपासे, तेह्र दिने, ससुराली खलक, मावली खलक, मितेरी नातो, घरवाली, बाहिरवाली, नगदी नातो भएका र झोले, चम्चे, भरौटे, स्याहारे, सुसारेहरूको मात्र मुहार फेरी नेपाली जनताको लागि विषाक्त च्याउको हैसियत बनाएको कारणले लामो समयदेखि आम नागरिकहरूमाझ दल तथा नेतृत्वको रवैयाप्रति जागृत वितृष्णा र नैराश्यताको साइड इफेक्टको रूपमा गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनको नाममा देशव्यापी रूपमा भएको अभूतपूर्व आन्दोलन, आन्दोलनको क्रममा भएको सरकारी दमनको कारणले भएको मानवीय क्षति र सुरक्षा व्यवस्थामा भएको गम्भीर त्रुटि र नियोजित केही व्यक्तिहरूको जत्थाले सरकारी सम्पत्ति र व्यावसायिक घरानाहरूमा गरेको आगजनी र तोडफोडको कारणले देशले व्यापक जनधनको क्षति भोग्नु परेको छ। जेन जी समूहका भाइ-बहिनीहरूको भावना र दिमागमा राज्यको ऐतिहासिक धरोहर, दस्तावेज तथा सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने विषय कल्पनाभन्दा पनि टाढा रहेको हुन्छ, उनीहरू ध्वंसात्मक र हिंसात्मक कार्यको विरोधी हुन्। यो घटनामा भएको आगजनी र तोडफोड निहित स्वार्थ पूर्ति र देशमा अस्थिरताको निरन्तरताको लाभ लिन चाहने विभिन्न नामका वादीहरू, जेलबाट भागेका कैदीहरू र यिनै राजनीतिक दलभित्रका नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट कार्यकर्ता, भिजिलान्ते समूहका अराजक व्यक्तिहरू भएको तथ्यहरू विभिन्न मिडिया तथा भिडियो फुटेजहरूबाट बाहिर आउन थालेका छन् र यो विषय आगामी दिनमा हुने छानबिन र अनुसन्धानबाट थप पुष्टि होला नै।

विगतका विभिन्न घटनाक्रमहरूको प्रत्यक्षदर्शी तथा भुक्तभोगी भइरहँदा भदौ २३ र २४ को घटना विगतको भन्दा अत्यन्त फरक, छोटो समयमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सफल र ठुलो जनधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुन पुगेको छ र यसले आम नागरिकको मनमा ठुलो संशय र चिन्ता पैदा गर्नुको साथै राज्यको सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षा गर्न नसक्नुमा सुरक्षा प्रणाली र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको मौनताले जेन जी आन्दोलनको सहारामा अन्य देशी-विदेशी अवाञ्छित तत्त्वहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका त छैनन् भन्ने गम्भीर आशंका र प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। नेपाली जनताको लामो त्याग र योगदानबाट २ पटक निर्वाचन गरी जननिर्वाचित संविधान सभाले जारी गरेको वर्तमान संविधान जारी भएको १० वर्षमा नै निष्फल कसरी हुन गयो? संघीय व्यवस्था, शासकीय स्वरूप र बहुदलीय प्रणाली नै अहिलेको भ्रष्टाचार र कुशासनको बाधक हो कि शासकहरूको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न हो? के अहिलेको संरचना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भर्ती केन्द्रको स्थापना गरी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न बनाइएको हो त? शासक मात्रै गलत हो कि प्रशासकहरू पनि भ्रष्टाचारको मुख्य पात्रको रूपमा दर्ज भएका छन् र नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहका बाधक हुन्? कि यी शासकहरूलाई पटक-पटक अवसर दिई निर्वाचित गराउने हामी नागरिक पनि यसका भागिदार छौँ? कि नागरिकहरूसँग उत्तम विकल्प नै नभएर सधैँ थोत्रे पार्टी र कुशासकहरूलाई चयन गर्‍यौँ? असल र क्षमतावान् नागरिकहरू किन राजनीतिमा प्रवेश गरेनन् वा गर्न दिने संयन्त्र तयार भएनन्? राजनीतिक दलका युवा दस्ताहरूले सधैँ किन म्याद नाघेका र नातावाद विरुद्धको लडाइँमा नेतृत्वसामु घुँडा टेकिरह्यो र आफ्ना अवधारणाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेन? यस्ता सयौँ प्रश्नहरू हामीसामु खडा भएका छन्। जसको परिणामस्वरूप देशले दशकौँदेखि अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता र आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रको रूपमा संघर्ष गर्नु परिरहेको छ।

केही दिनको अशान्ति, जनधनको क्षति र व्यापक आन्दोलनको दबाबमा पुराना अकर्मण्य शासकहरूको अवसान भई देशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ र उक्त सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरि निर्वाचनको तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ। तर आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा गठित अन्तरिम सरकारबाट नै जेन जीको माग, भावना र नागरिकको अपेक्षाअनुरूप भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रादेशिक संरचना खारेजी प्रमुख मुद्दाको रूपमा उजागर भएको देखिन्छ। यो विषय यही अन्तरिम सरकारबाट पूरा हुनुपर्ने आवाज सुनिन्छ र अपेक्षा पनि देखिन्छ, के यो सरकारले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग वैधानिक तवरबाट सम्बोधन गर्न सक्छ त? जेन जी आन्दोलनको भावना भनेको देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै नागरिकहरूलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु रहेको छ र यी विषयहरूको अलावा पनि आम नागरिकहरूबाट देशको विद्यमान संघीय प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बुलन्द आवाज उठिरहेको सन्दर्भ र जेन जीको भावनाअनुरूप भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासित राज्य प्रणालीको स्थापना गर्न के अहिलेको संविधानबाट सम्भव छ त? विद्यमान संविधान संशोधनको उत्तम बाटो के हुन सक्छ? यही संविधानलाई टेकेर फागुन २१ गतेको घोषित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउँदा जेन जी आन्दोलनको स्पिरिट र आम नागरिकको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ त?

अहिलेको अन्तरिम सरकारको मुख्य वैधानिक म्यान्डेट भनेकै आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो, तर यो वैधानिक म्यान्डेटभन्दा जनअपेक्षा केही फरक छ, जुन अपेक्षा पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भनेकै निर्वाचन हो। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुरूप अब हुने निर्वाचनमा पनि अहिलेकै दलहरूले सहभागिता जनाउने र केही मुख्य दलका कार्यकर्ताहरू नै योग्य मतदाताहरूको करिब १५–२० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने भएकोले निजहरूको मतदानबाट नै समानुपातिकतर्फ उल्लेख्य सांसद निर्वाचित हुने सम्भावना रहन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि हिजोकै तवर र सोचबाट दलहरूको घोषणापत्र, नीति तथा कार्यदिशा अध्ययन विश्लेषण नगरी क्षणिक लाभ, भविष्यमा सहयोग गर्ने बाचा, हिजो गरेको व्यक्तिगत सहयोग जस्ता नितान्त निजी लाभ पाएको र पाउने आशमा मतदान गर्ने हो भने फेरि पनि जेन जी आन्दोलनको जगमा देशमा भएको ठुलो परिवर्तन र जनधनको क्षतिको प्रतिफल मिल्ने छैन र विगतमा भएका कयौँ आन्दोलन, विद्रोह र परिवर्तनभन्दा केही फरक हुने छैन। विकास र समृद्धिको लागि पहिलो सर्त नै राजनीतिक स्थिरता हुने र स्थिरताको लागि बहुमत प्राप्त दलको सरकार आवश्यक भएको तथा अहिलेको आन्दोलनको मर्मअनुरूप संविधान संशोधनको लागि दुईतिहाइ मतसहित निर्वाचित दल आवश्यक हुने भएकोले जसरी जेन जी आन्दोलन छोटो समयमा नै देशव्यापी रूपमा एकैपटक फैलिएर जनसागर उर्लिएर अकर्मण्य शासकहरूलाई घुँडा टेकाउन सफल भयो, त्यसैगरी असल चरित्र, सेवाभाव र फराकिलो र दूरदृष्टि भएका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको दलले देशमा विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्दै सुशासनसहित भ्रष्टाचारमुक्त जनसेवा प्रवाह गर्ने योजना र स्पष्ट दृष्टिकोण उल्लेख गरी निर्वाचनपूर्व दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रलाई नै आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना मानी उक्त घोषणापत्रमा उल्लेखित योजना, दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यविधिहरूको गहन अध्ययन विश्लेषण गरी सम्पूर्ण देशवासीहरू एकजुट भई दुईतिहाइ बहुमतसहितको कुनै एक दललाई निर्वाचित गराउनु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा देशमा शान्ति तथा अमनचैन भङ्ग भई हामी सबै नेपालीहरूले अझ भयानक क्षति व्यहोर्नुपर्ने र देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने तर्फ हामी सबैले सचेत र गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। विषवृक्ष रोपेर अमृत फलको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र यही विषय नै यक्ष प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ भने देशमा आमूल परिवर्तनको लागि आफू पहिले परिवर्तन भई यो अवसरलाई सुनौलो बनाउन नेपाली नागरिकहरूको अग्निपरीक्षाको समय आएको छ।

(लेखकको स्वघोषणाः यो लेखमा उल्लेख भएका विषयहरू नितान्त निजी धारणाहरू हुन्।)