काठमाडौँ । आगामी पाँच वर्षभित्र लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उच्च सुधारको लक्ष्यसहित सरकारले "तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२-२०८७)" सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी आम्दानी, खर्च र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन अझ सुदृढीकरणबारे आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार पाँच वर्षका लागि यस्तो रणनीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिएको हो । 

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्। बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा विश्वसनीयताको कमी, कर संकलन र राजश्व परिचालनमा अपेक्षित सुधारको अभाव, तीनै तहका सरकारबिचको वित्तीय समन्वयमा कठिनाइ, बढ्दो ऋण र वित्तीय जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा छन्। यी समस्याका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा सुस्तता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोगका गुनासा समेत त्यत्तिकै छन् ।

नयाँ रणनीतिले यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने र देशको समग्र वित्तीय सुशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सोच राखेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य सरकारको वित्तीय कार्यसम्पादनलाई अझ कुशल बनाउनु, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु र सार्वजनिक जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

रणनीतिलाई अन्तर्गत सातवटा प्रमुख स्तम्भहरू र तीनवटा अन्तरविषयगत क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएको छ । 

सात स्तम्भ, तीन अन्तरविषयगत क्षेत्र

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिमा बजेटको विश्वसनीयता, कार्यान्वयन लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, राजश्व व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बाह्य निगरानी पारदर्शिता र जबाफदेहिता गरी सात आधारस्तम्भ छन् । 

'बजेटको विश्वसनीयता' अन्तर्गत सरकारले बनाउने बजेटहरू यथार्थपरक हुने र यसको कार्यान्वयन पनि तोकिएबमोजिम नै हुने सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा अनुमानित आय र खर्चको तथ्यांक अझ विश्वसनीय बनाइनेछ, जसले गर्दा वर्षको अन्त्यमा धेरै बजेट खर्च नभई बाँकी रहने वा अपुग हुने समस्या कम हुनेछ। यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न हुने र जनताले सरकारी सेवाहरू अझ प्रभावकारी रूपमा पाउनेछन्।

'बजेटको कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन' ले बजेटलाई कसरी खर्च गर्ने, हिसाबकिताब कसरी राख्ने र जनतालाई कसरी जानकारी दिने भन्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । यसअन्तर्गत सरकारी खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गरिनेछ। यसका साथै, सरकारी आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सुदृढ गरिनेछ, जसले गर्दा खर्च गरिएको पैसाको सही प्रतिफल प्राप्त भएको छ वा छैन भनी यकिन गर्न सकिनेछ। लेखा प्रणालीलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाई सबै वित्तीय विवरणहरूलाई समयमै सार्वजनिक गरिनेछ।

'राजश्व व्यवस्थापन' मा कर तथा गैर-कर राजश्व संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि राजश्व नीतिहरूलाई जनतामैत्री बनाई कर संकलन प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सरल बनाइनेछ। करदाताहरूलाई सहजै कर तिर्न र कर सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिनेछ। यसले गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्नेछ र विकास निर्माणका लागि थप स्रोत उपलब्ध हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा नागरिकहरूलाई नै पुग्नेछ।

'अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन' ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबिचको वित्तीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय स्रोतलाई अझ पूर्वानुमानयोग्य र समतामूलक बनाइनेछ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू अझ व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछन्। वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ एकीकृत र कुशल बनाउन यस रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ।

'ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन' ले सरकारले लिने ऋणलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय जोखिमहरूलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सरकारले लिने ऋणको मात्रा, स्रोत र सर्तहरूलाई अझ पारदर्शी बनाइनेछ। अनावश्यक ऋणको बोझ भावी पुस्तामा नपरोस् भन्नका लागि ऋण व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति बनाइनेछ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर र दिगो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

'सम्पत्ति व्यवस्थापन' ले सरकारको मातहतमा रहेका सबै चल-अचल सम्पत्तिहरूको सही अभिलेखीकरण, मूल्याङ्कन र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। सडक, पुल, सरकारी भवन, जग्गालगायतका सबै राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूको उचित सदुपयोग होस् र तिनको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा सुनिश्चित होस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। यसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग कम हुने र तिनको अधिकतम प्रतिफल राष्ट्रले प्राप्त गर्न सक्नेछ।

'बाह्य निगरानी, पारदर्शिता र जबाफदेहिता' सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा नागरिकको सहभागिता र बाह्य नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्नेमा केन्द्रित छ। यसअन्तर्गत बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र उनीहरूको सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। संसद, महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायहरूको निगरानी क्षमतालाई अझ बलियो बनाई सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गरिनेछ।

यी सातवटा स्तम्भहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटा अन्तरविषयगत क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको छ । यी क्षेत्रहरुमा क्षमता विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन रहेका छन् । 

क्षमता विकास अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान र सीपलाई अभिवृद्धि रणनीति छ । यसका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ, जसले गर्दा सरकारको सेवा प्रवाह अझ कुशल हुनेछ।

सूचना प्रविधि अन्तर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सबै प्रक्रियाहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसले गर्दा सरकारी कामहरू छिटोछरितो र पारदर्शी हुनेछन्, कागजी प्रक्रिया कम हुने र नागरिकले घरमै बसेर सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने रणनीतिमा उल्लेख छ । 

जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत बजेट र वित्तीय नीतिहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न र लैङ्गिक समानतालाई बढवा दिने गरी तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा विकास आयोजनाहरू वातावरणमैत्री हुने र महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको विकासमा विशेष ध्यान पुग्ने जनाइएको छ ।

कस्तो रह्यो अघिल्लो रणनीतिको कार्यान्वयन?

सरकारले यसअघि दुईवटा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । पहिलो रणनीति आव २०६५/६६ मा तयार गरी २०६९/७० सम्म चलेको थियो भने दोस्रो २०७३/७४ मा सुरु भइ २०७७/७८ सम्म रहेको थियो । खासगरी दोस्रो रणनीतिले संस्थागत र संरचनागत विकासमा राम्रो काम गरे पनि पारदर्शिता र विश्वसनीयता र प्रभावकारिताको विषयमा कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ । 

दोस्रो रणनीतिको अवधिभित्र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जस्ता विद्युतीय सूचना प्रणालीको सुरुवात गरियो यसले वित्तीय कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्‍यो। यसले सरकारी वित्तीय सूचनाको उपलब्धता र प्रक्रियाहरूलाई केही हदसम्म स्वचालित बनाएको थियो । 

त्यस्तै वित्तीय प्रतिवेदनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउने प्रयासहरू भएका थिए । यसले वित्तीय पारदर्शितामा सामान्य सुधार गरेको र वार्षिक वित्तीय विवरणहरूको समयबद्धतामा पनि केही प्रगति देखिएको थियो । अनलाइन कर भुक्तानी, करदाता शिक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केही सुधारका प्रयासले राजस्व संकलन दक्षता बढाउन मद्दत गर्‍यो।

यसबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने बाह्य लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारितामा केही सुधार आएको तथा सरकारी सम्पत्तिहरूको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनका लागि केही प्रारम्भिक प्रयासहरू गरिएका थिए । 

यसका बाबजुद अझै पनि सरकारी बजेट विश्वसनीय हुन सकेन । बजेट अनुमान र वास्तविक खर्चबिचको ठूलो अन्तर, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र बजेटरी अनुशासनको अभाव देखियो । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अहिले पनि ढिलासुस्ती र अनियमितता देखिन्छ । यसले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र अनियमितताका गुनासोहरू बढ्दै गएका छन् । 

उता बाह्य लेखापरीक्षण सशक्त कन्दै गर्दा सार्वजनिक निकायभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर रह्यो । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दोस्रो रणनीति चुकेको देखिन्छ । तीन तहका सरकारबिच वित्तीय समन्वयमा पर्याप्त स्पष्टता र एकरूपता कायम हुन सकेन। वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रिया र मापदण्डमा देखिएका जटिलताहरूले स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाएको सरकारकै सरकारकै स्वीकारोक्ति छ । 

योबिचमा देशको ऋण बढ्दै गएको छ । वित्तीय जोखिमहरूको प्रभावकारी रूपमा पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती बढ्दै गएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु र कर्मचारीहरूको सीप तथा ज्ञानमा सुधार ल्याउन नसक्नु पनि एउटा प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्दा प्रणालीहरूको विकास भए पनि तिनीहरूबिचको अन्तरसञ्चालनमा समस्याहरू र डाटाको गुणस्तरमा कमीले गर्दा प्रविधिको पूर्ण लाभ लिन नसकिएको देखिन्छ ।