काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसद्बाट चुनिएको सरकार अपदस्थ भएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउने म्यान्डेट छ । तर पछिल्लो समय जेनजी समूहहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन हुनुपर्ने माग उठाउन थालेका छन् । 

कात्तिक १ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन भए मात्रै आफूहरु भाग लिने बतायो । ढुंगानाले नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गरे । 

उनले निर्वाचनमा भाग लिन मात्रै दल खोल्न नलागेको दाबी गर्दै आफ्नो ‘बटमलाइन’ सरकारले पूरा नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताए । जेनजी अभियन्ताहरूलाई एकजुट बनाएर संगठित रूपमा अगाडि बढ्न दल खोल्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे ।

आगामी फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ । यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन हुनेछन् । कतिपय जेनजी समूहले भनेजस्तो तत्काल प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गराउन सम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन संसद्को दुई तिहाइबाट मात्रै हुने भएकाले नयाँ संसद् नआई त्यो प्रक्रिया सुरु हुँदैन । 

संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली जेनजीको माग अनुसार अहिले नै शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।  

‘संसद् भएको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रणालीमा जान सकिन्थ्यो । तर संसद् विघटन भएको अवस्थामा अहिले जाने भनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्रै हो,’ डा. ज्ञवाली भन्छन् । कानुन जसरी अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकाले संघीय संसद् निर्वाचित भएर नआउँदासम्म यस्तो प्रणालीमा परिवर्तन सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । 

अबको निर्वाचन संसदीय प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनेछ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गैरदलीय शासन प्रणालीमा कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष रुपमा उठ्न सक्छन् । त्यसका लागि अहिलेका संविधानलाई संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा लैजान सकिन्छ । 

‘सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उच्चस्तरीय संविधान पुनर्लेखन र पुनरवलोकन आयोग गठन गर्न सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो आयोगले तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका लागि दिएको सिफारिसको आधारमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सक्छ । आयोगको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई विधेयकमार्फत संसद्मा पेस गर्न सक्नेछ ।‘

उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत सदस्यले पारित गरेपछि संविधानको अंग बन्छ । त्यसपछि संसद् विघटन गरेर आगामी निर्वाचनका लागि भने प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘अहिलेको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैसँग रहेको प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सबैभन्दा पहिले हटाउनुपर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवस्थामा बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी संसद्को परम्परागत क्षेत्राधिकार पनि सरकारले संसद्भन्दा अलग रहेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को बहुमतले हटाउने व्यवस्था राख्न पाइँदैन ।’

चुनावपछि निर्वाचित भएर आएको संसद्बाट लगत्तै संविधान संशोधन गरेर पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव आह्वान गर्न सकिने बाटो छ । यदि त्यो नभएमा संसद्को कार्यकालपछि हुने निर्वाचनका लागि संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छान्ने बाटो पनि खुला रहेको ज्ञवाली बताउँछन् । 
कतिपय संविधान र राजनीतिका जानकारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले शासकहरु निरंकुश हुनसक्ने र देशको सार्वभौमिकतामा खतरा रहन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा के खतरा हुनसक्छ ?

कतिपयले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएमा शासक निरंकुश हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । देशको विषयमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय भएमा खतरा हुने त होइन भनी आशंका पनि भइरहेका छन् । तर संविधानविज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली संघीय शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट खतरा नहुने बताउँछन् । 

‘एकात्मक शासन प्रणाली रहेको अवस्थामा भने कार्यकारीले जे निर्णय गर्‍यो, त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ,’ डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘देशको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्‍यो भने संघीय प्रणालीमा प्रदेशको भूमिका पनि रहने भएकाले निरंकुश हुन सक्दैनन् ।‘

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाँदा प्रदेश प्रमुख वा मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने ज्ञवाली बताउँछन् ।