काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार थियो । भदौ २३ गते एकैदिन १९ जना प्रदर्शनकारीको प्रहरीको गोली प्रहारबाट ज्यान गएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चरम आलोचना भयो । गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेको सत्ता सहयात्री कांग्रेसभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब तीव्र रुपमा उठेको पनि थियो । तर गृहमन्त्रीबाट रमेश लेखकले राजीनामा दिएपनि कांग्रेसले सरकार भने छाडेन । 

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सोमबार कार्यक्रम ‘वारपार’का लागि अन्तर्वार्ता दिन रातोपाटी स्टुडियोमा आए । उनले भदौ २३ गते सरकार नछाडेर कांग्रेसले गल्ती गरेको स्वीकार गरे । सरकार नछाडेका कारण पनि भदौ २४ गते बढी ध्वंस भएको उनले बताए । तर सुरक्षा निकायले ध्वंस रोक्न सक्ने भएपनि त्यस्तो नभएको उनको तर्क छ । 

नेता विश्वकर्माले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । ‘यो तहको आन्दोलन हुँदैछ है, जेनजी पुस्तालाई भड्काएर घटना हुनसक्ने प्रमाणसहितको सूचना लिएर जानेलाई ओलीले हावादारी कुरा मकहाँ लिएर नआउनू भन्दै उसलाई हप्काएर पठाए,’ विश्वकर्मा भन्छन् । 

उनले भने, ‘जुन घोडा चढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो घोडा कता कुद्छ र कतिबेला उफ्रिन्छ, घोडचढीलाई फाल्छ, थाहा नपाउने भएपछि त घोडा किन चढ्ने ? आर्मी चिफले, प्रहरीको चिफले, मुख्य सचिवले के गर्छन् भन्ने कुराकै पत्तो थाहा नहुने मानिस प्रधानमन्त्री किन भइरहनु ?’

‘गृहसचिव त जेलमा राखेको मान्छे छुटाउन लागिराख्या रहेछ । मुख्य सचिव त जेलमा बसेको मान्छे छुटाउन लागिराख्या रहेछ । सेनापति त तिनीहरूसँग पो षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै रहेछन् भने मसँगै भएको साथी मेरैविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने पनि थाहा नपाउने व्यक्ति त्यस्तो पदमा हिजो को–को बसे थाहा छैन, अब बस्नु हुँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्‍याउनु हुँदैन,’ नेता विश्वकर्माले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ल शेरबहादुर जी, प्रचण्ड जी, आउनुहोस् है । अब राष्ट्रिय विपत्ति आउलाजस्तो देखियो । म चाहिँ छोड्छु । बाँकी को बन्ने, बन्नुहोस् । सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि बन्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूकै पार्टीको पनि कोही नयाँ मान्छे दिनुहोस्, तपाईँ हामीलाई स्वीकार्ने वाला छैनन् सम्म त भन्न सकिन्थ्यो नि ।‘

उनले महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र देखिएको अन्तरकलहबारे पनि कुरा गरे । ‘यथासम्भव छिटो हुनेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुको विकल्प छैन । मंसिरभित्रै सम्भव छ त ? फास्ट ट्रयाकबाट गर्‍यौं भने विधानले पनि दिन्छ, हामीलाई म्याद थप गर्ने निर्णय गरिरहनु पनि पर्दैन, पुसको १० देखि १२ गतेसम्ममा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।  

विस्तृत भिडियोमा