काठमाडौँ । बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा जेनजी प्रतिनिधि तथा गरी खान देऊ अभियानका अध्यक्ष मिराज ढुंगानाले जिल्ला समन्वय समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री,  विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई आफ्नो सर्तको रुपमा अघि सारेको उनले बताए । 

उनले थप भनेका छन्– 'हालको संघीय संरचनामा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको छ । स्थानीय तहहरूमा सन्तुलन र नियन्त्रण छैन। त्यसैले प्रत्येक प्रदेश अर्न्तगतका स्थानीय तहका तोकिएको प्रक्रियाबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूको सभालाई प्रदेश सभाको रुपमा रूपान्तरण गर्ने । प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री रहने र गैर राजनीतिक बिज्ञसमूहबाट प्रदेशको मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको काम प्रदेश सभाले गर्नेछ। '

जेनजी आन्दोलनलाई तत्कालै राजनीतिक जनआन्दोलन घोषणा गर्नु पर्ने, सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई उचित व्यवस्थापनका लागि तुरुन्तै आयोग गठन गर्नु पर्ने, २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी तत्कालीन जिम्मेवार सम्पूर्ण दोषीलाई हदै सम्मको कारबाही, साथै २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग आफूले उठाएको उनले बताए ।