जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सत्ता गठबन्धनको आकार बढाउँदै लगेका छन् । प्रदेश सभाका पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पछिल्लो समय साना दुई दललाई पनि गठबन्धनमा सामेल गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सोनलले विश्वासको मत लिनु अघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा भित्र्याए । यी दुवै दलका एक–एक सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री सोनलले कात्तिक २२ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट नभए उनलाई प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न समस्या हुने छैन ।

मुख्यमन्त्री सोनलका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलबिच सन्तुलन र समन्वय कायम गर्नु पहिलो र सबैभन्दा कठिन चुनौती बनेको छ । मन्त्रालय भागबण्डा, दलहरूको स्वार्थ अनुसारका विभिन्न विकासका आयोजना सञ्चालन लगायतका विषयमा मधेसका गठबन्धनबिच मतभेद देखिनु पुरानै रोग हो । यसबाट मुख्यमन्त्री सोनल कसरी मुक्त हुन्छन् भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ ।

प्रदेश सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विपक्षी कित्तामा छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२ र एमालेका २३ सांसद छन् । करिब एक दर्जन सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सके यी दुई दल कुनै पनि समय सत्तामा दाबी गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले गठबन्धनलाई स्थिर राख्न मुख्यमन्त्री सोनलका लागि ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर जनमत पार्टी यतिबेला विभाजित छ । जनमत पार्टी विभाजनले प्रदेश सभाको अंकगणितलाई तत्काल ठुलो प्रभाव नपारे पनि यसले प्रस्ट आकार लिन बाँकी नै छ ।

कांग्रेसका नेताहरू भने मुख्यमन्त्रीको कुर्सी आफ्नो हातबाट फुत्किएको पीडामा छन् र अवसर मिल्नेबित्तिकै नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्रिय हुने संकेत दिइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले आफूहरू प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने प्रस्ट पारिसकेका छन् । उनले भने, ‘हामी नयाँ समीकरणका सम्भावनामा काम गर्दैछौँ । अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाँकी छ । विश्वासको मतपछि पार्टीले आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्नेछ ।’

लोसपाका महासचिव परमेश्वर साहले सोनल नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको बताए । यसबारे दलहरूबिच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका नेताहरू भने मुख्यमन्त्रीको कुर्सी आफ्नो हातबाट फुत्किएको पीडामा छन् र अवसर मिल्नेबित्तिकै नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन सक्रिय हुने संकेत दिइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाका सभामुख अहिलेको सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक पृष्ठभूमिका भएकाले पनि मुख्यमन्त्री सोनलले स्थायित्वका दृष्टिले राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मधेस सरकारका लागि अर्को ठुलो चुनौती भनेको भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी चेतना हो । जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको माग उठाएको थियो, तर मधेस प्रदेश विगतमै भ्रष्टाचारका कारण विवादित रहँदै आएको छ ।

यता नयाँ सरकारका लागि शासन सञ्चालन पहिलेभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विगतमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवस्तरसम्मको संलग्नतामा भएका अनियमितता, सार्वजनिक खरिदमा कमिसनखोरी र योजनामा देखिएको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको छवि कमजोर बनाएको छ । यही कारण अब जनताले सरकारसँग पारदर्शिता र जबाफदेहिताको उच्च अपेक्षा राखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाका अनुसार जेनजी पुस्ता अब मुकदर्शक रहने छैन । ‘उनीहरूले सरकारका हरेक निर्णय र गतिविधिमा निगरानी गर्नेछन्,’ झाले भने, ‘भ्रष्टाचारको सानो आशंकाले पनि सरकारको स्थायित्व हल्लाउन सक्छ ।’

संघीय सरकारले हालै विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ । मधेस प्रदेशमा करार तथा अस्थायी कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जसले प्रशासनिक असन्तुष्टि बढाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री सोनलका लागि खर्च कटौती र रोजगार व्यवस्थापनबिच सन्तुलन कायम गर्नु अर्को चुनौती बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार अहिले जेनजी आन्दोलनको ऊर्जा र राजनीतिक अस्थिरताको बिचमा उभिएको छ । अबको मुख्य परीक्षा भनेको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक संकट व्यवस्थापन र प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्रीकै दल लोसपा नेपाल स्वयं सांगठनिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । पार्टीले अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्न सकेको छैन, र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म ठोस संगठनात्मक संरचना अभाव छ । भ्रातृ संगठनहरू पनि अधुरा छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र स्थायित्व र एकता कायम नगरी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सोनलका लागि राजनीतिक रूपमा कठिन हुने अनुमान गरिएको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशीका अनुसार मधेस प्रदेशमात्र होइन, सात वटै प्रदेश सङ्घबाट अधिकार नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । अधिकारको अभाव सबै प्रदेशको साझा समस्या हो । प्रदेश सरकारलाई अझै पनि निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सुरक्षा निकायमाथि पूर्ण अधिकार छैन । सचिव र प्रमुख प्रशासकहरूको सरुवा–बढुवा संघले गर्छ र प्रायः अवस्थामा प्रदेशलाई जानकारीसमेत दिइँदैन ।

त्यस्तै, सीडीओ र प्रहरी प्रशासन संघीय मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले शान्ति–सुरक्षा र प्रशासनिक कामकाजमा कठिनाइ भोगिरहेको छ । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सबै प्रदेशको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार अहिले जेनजी आन्दोलनको ऊर्जा र राजनीतिक अस्थिरताको बिचमा उभिएको छ । अबको मुख्य परीक्षा भनेको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक संकट व्यवस्थापन र प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । जनताले नयाँ नेतृत्वबाट नयाँ दिशा र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका छन् ।