काठमाडौँ। डेडिकेटेड फिडर महसुल विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द भई उद्योग नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएको छ ।

उद्योगले बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाएको मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार महसुल बुझाएको हो। २८ किस्ताको पहिलो किस्ता बापत २ करोड ७५ लाख रकम उद्योगले बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए

उनले किस्ता बुझाए पछि उद्योगमा लाइन जडान गरिएको पनि बताए। विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा कम्पनीलाई ठुलो आर्थिक क्षति भएको र हजारौँ श्रमिक रोजगारीविहीन भएको भन्दै बाध्य भएर यो कदम चाल्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले भने उक्त रकमलाई किस्ताको रूपमा लिने बताएको छ, जबकि उद्योगीहरूले यसलाई धरौटी मानेर कानुनी उपचारमा जान पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र विद्युत् प्राधिकरणबिच २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोगको महसुलबारे लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो ।

कम्पनीले उक्त अवधिमा आफू नियमित लोडसेडिङ तालिकाभित्रै रहेको र डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर विद्युत् नपाएको दाबी गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति र उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

विवादकैबिच प्राधिकरणले कार्तिक ४ गते बिहानदेखि मिल्सको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएको थियो । जसका कारण दैनिक १२५ टन धागो उत्पादन गर्ने र वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्ने देशकै ठुलो धागो उद्योग बन्द भएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लाष्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको एक करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।