बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्ने रवि र छविको निवेदनमा थप मिसिल झिकाउन आदेश
काठमाडौँ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा थप मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो । छविलाल जोशीको मिसिल अपुग भएकाले झिकाएर साथै राख्न आदेश दिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ रुपन्देहीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि सहकारी ठगीको बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दुवै मुद्दा साथै राख्ने आदेश भएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । तर लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैङ्क जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।
पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण