काठमाडौं । जेनजी विद्रोह र त्यसपछिको परिवर्तनलाई स्विकार्न नसकेको नेकपा एमाले आफ्नै निर्णयका कारण आगामी दिनमा नैतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित सुशासन कायमको माग र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओेली नेतृत्वको सरकार विस्थापन मात्र गरेन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिएर ज्यान जोगाउन आफैं बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर हेटौंडा पुग्नुपरेको थियो । ओलीको राजीनामापछि आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलहरुकै रोजाइमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेकी  छिन् । 

फागुन २१ को निर्वाचनको पक्षमा अधिकांश राजनीतिक दलले निर्णय नै गरेर तयारीमा थालेका बेला एमाले भने सरकारले निर्वाचनको वातावरण नै नबनाएको बहानामा चुनावको विपक्षमा उभिन पुगेको छ ।

एमालेले पहिलो कार्यनीतिक प्राथमिकता संसद् पुनर्स्थापनालाई बनाएर संघर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनको वातावरण नबनेकाले हुन नसक्ने निर्वाचनको पक्षमा किन लाग्ने ? भन्ने उसको फितलो दाबी छ । जबकि निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारसँगै सबै राजनीतिक दल र नागरिकको समेत हो । मुलुकको संकटपूर्ण अवस्थालाई सामान्य बनाउन एक मात्र वैधानिक बाटो निर्वाचन गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई छ । 

तर आन्दोलनको मर्म र भावना तथा फेरिएको परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै एमालेले आफू सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा र आफ्नो गल्ती छिपाउन चुनावको विपक्षमा उभिन पुगेको त होइन ? भन्ने प्रश्न समेत उठिरहेको छ । उसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि दबाब बढाउन भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर कार्यकर्तालाई सोही अनुसारको निर्देशन दिइसकेको छ । 

त्यसका लागि कात्तिक २२ गते देशभरका वडा, २५ गते सबै पालिका, २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मंसिर ६ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन र जनसभा गर्ने एमालेको तयारी छ । यद्यपि एमालेले स्पष्ट रुपमा फागुन २१ निर्वाचन बहिष्कार नै गर्छौं भनेर ठोकुवा गर्न सकेको छैन । 

त्यसो त संसद् पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने विषयमै एमालेभित्र दुई धार देखिएको थियो । अध्यक्ष ओलीलगायतका केही नेता पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदा सचिवालयका धेरै नेता चुनावको पक्षमा उभिएका थिए । यद्यपि एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीकै एजेण्डालाई पास गर्दै पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ ।

सबै राजनीतिक दल चुनावको तयारीमा जुट्न लाग्दा एमालेको निर्णयले नेता कार्यकर्ता पनि अलमलमा परेका छन् ।

‘पार्टीले संसद् पुनर्स्थापना मुख्य मुद्दा बनाएको छ । हामीले अहिले नै चुनावमा जान्छौं भन्न मिल्दैन’, एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘भोलि सबै गएपछि हामी मात्र बहिष्कार गर्न सक्दैनौं । बहिष्कार गर्दा लोकतन्त्र र चुनाव विरोधी भन्ने ट्याग भिर्नुपर्छ भने निर्णय परिवर्तन गरेर चुनावमा गएपनि कुन मुखले मतदातासँग भोट माग्ने ? यस्तो नैतिक संकटमा परेको छ ।’

त्यसो त एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पार्टीले संसद् पुनर्स्थापनामा जोड दिएपनि चुनावबाट नभाग्ने बताउँछन् । 

‘तर सरकारले चुनावको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र दलहरूबिच विश्वासको वातावरण तयार गर्नु पहिलो सर्त हो’, पौडेलको भनाइ छ । बुधबार गृहजिल्ला पुगेर पनि पौडेलले निर्वाचनका लागि सरकारले चुनावको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘एमाले कुनै पनि अवस्थामा चुनावबाट भाग्दैन र भाग्ने पार्टी होइन,’ पौडेलले भने, ‘तर त्यसका लागि भरपर्दो र विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’ सरकारले निर्वाचनको तयारी नगरेकाले एमालेले संसद् पुनर्स्थापनामा जोड दिएको पौडेलको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलन अघिसम्म सत्ता साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने संकेत गरिसकेको छ । यद्यपि उसको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी नै रहेकाले उक्त बैठकमार्फत ठोस निर्णयमा पुग्ने कांग्रेसको तयारी छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको खण्डमा एमालेलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य बनाउने देखिन्छ । कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा पक्षधर चुनावमा जानुपर्ने मत राख्दै आएको छ भने संस्थापन पक्ष ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भयरहित वातावरण नबनेसम्म एमाले चुनावमा सहभागी नहुने बताउँछन् । केही दिनअघि उदयपुर पुगेर ज्ञवालीले यथास्थितिमा चुनावमा जान नसकिने पार्टीको निर्णय नै रहेको बताएका थिए । 

‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि मुलुक निकै ठुलो दलदलबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जान सकिन्छ ?’ ज्ञवालीको प्रश्न छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका झन्डै साढे ५ हजार कैदीबन्दीहरु जेल बाहिर रहेको, सुरक्षाकर्मीका लुटिएका आधा भन्दा धेरै हतियार बाहिरै भएको अवस्थामा भयरहित अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर कसरी निर्धक्क मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् ? हाम्रो प्रश्न यो हो’, ज्ञवाली भन्छन् । 

‘लोकतन्त्र बचाउन जनप्रतिनिधिमा सत्ता हस्तान्तरण’

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले चुनावलाई अस्वीकार गर्छ भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँछन् ।

‘अहिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हातमा सत्ता नभएको अवस्था छ । डेमोक्रेसीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तानतरण गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो’, दाहाल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने जनप्रतिनिधिको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसको एक मात्र बाटो निर्वाचन हो ।’

एमालेले चुनाव छाडेर संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा अघि बढाएको सन्दर्भमा दाहाल जिम्मेवार राजनीतिक दलले परिस्थिति र घटनालाई आग्रह पूर्वाग्रहबाट मात्रै बुझ्न नहुने बताउँछन् । ‘जिम्मेवार दलले जिम्मेवारीपूर्वक नै बुझ्नुपर्छ । अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन । संकटको गाँठो कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ’, दाहाल रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘अहिले एमालेको निर्वाचनप्रति जुन बेलगाव देखिन्छ, त्यसले ऊ परिस्थितिलाई बटार्न र बङ्ग्याउन खोज्दै त छैन भन्ने बुझिन्छ ।’

यसबेला एमालेले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर लैजाने कि सम्हाल्ने ? भनेर चिन्तनमनन् गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।

‘एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले सम्हाल्ने हो भने निर्वाचन मात्र बाटो हो । सबै दलहरु मिलौं र सरकारलाई पनि कमीकमजोरी भए सुधार गरौं भन्ने हो’, दाहाल भन्छन्, ‘यो सरकारका कमीकमजोरी होलन्, किनभने राजनीतिक अनुभव यो सरकारमा छैन, दलीय आधारमा बनेको सरकार होइन । तर सरकारले अप्ठ्यारोमा जुन जिम्मेवारी लिन खोजेको छ, त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।’ 

निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गर्न सबैले वातावरण बनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै यस्तो बेला एमालेजस्तो पार्टीले निर्वाचनबाहेक अर्को उपाय छैन भनेर विकल्प दिनुपर्ने दाहाल बताउँछन् । 

‘आन्दोलनलाई ढिसमिस गर्ने हो भने ढिलोचाँडो फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलन यो भन्दा जटिल र गम्भीर पनि हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जब आन्दोलनका एजेण्डाहरु बाँकी रहन्छन् र सम्बोधन गरिँदैन, त्यो भुसको आगोजस्तो भित्रभित्र बढ्दै जान्छ ।’

दाहाल आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न तीन चरणमा राजनीतिक दल र राज्यले विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

‘पहिलो, आफूलाई पुनर्गठन गर्दै चुनावमा लैजाने । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । र, तेस्रो, त्यो संस्थाले आन्दोलनका संवैधानिक प्रश्न सम्बोधन गर्न साझा दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने,’ उनी भन्छन् । यति गरेपछि मुलुक ठीक दिशामा अघि बढ्ने दाहालको विश्लेषण छ ।

दाहाल निर्वाचनप्रति एमालेको बेलगाव सामन्तवादी चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सामन्तवादी चरित्र म सिद्धिन्छु तर झुक्दिन भन्ने हो । लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक समाजका लागि लडेको पार्टीले यस्तो चरित्र र जुँगाको लडाइँ लड्ने होइन’, उनी भन्छन् । 

उनी एमालेलाई गाली गर्नुको साटो फकाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘सायद सत्ताबाट झर्नुको तुष पनि हुनसक्छ । तर गाली होइन, एमालेलाई सम्झाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । तमाम संकटका बाबजुद अहिलेको परिस्थितिबाट फुत्किने भनेकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेको दाहाल बताउँछन् ।