काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकार पत्रकारको हकहित र पेसागत सुरक्षासँगै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री खरेलले पत्रकारको जीवन सुरक्षा र पेसागत, व्यावसायिक सुरक्षाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकार र पत्रकार महासङ्घसँग नीतिगतलगायत विषयमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पनि तयार रहेको बताए । 

उनले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा महासङ्घसँग नीतिगत छलफल र समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख गरे । 

उनले महासङ्घले उठाएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्दै रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले अगाडि भने, “अबको कुनै पनि नीतिगत छलफलमा मन्त्रालय र महासङ्घको समन्वय र सहमतिमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

मन्त्री खरेलले पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । साथै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको र सुरुमा सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट लागू हुने जानकारी दिए ।

महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षाका साथै नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मिडिया हाउस र समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न महासङ्घ तयार रहेको उल्लेख गरिन् । महासङ्घका महासचिव रामजी दाहालले महासङ्घको ध्यानाकर्षण पत्र पढेर सुनाए ।

महासङ्घका अध्यक्ष शर्माको नेतृत्वको टोलीले महासङ्घको आगामी कार्ययोजना र मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणलगायत विषयको नौ बुँदे ज्ञापनपत्र सञ्चारमन्त्री खरेलसमक्ष बुझाएको हो । 

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खरेलले मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

नीति निर्माणमा साझेदारी, जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते पत्रकारका लागि उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय र सहजीकरण गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।