काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र हाल विशेष महाधिवेशन बोलाउने वा निर्धारित समयमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभिन्नता देखिएको छ। पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि यो विषयले कानुनी तथा राजनीतिक बहसको रूप लिएको छ।

कानुनविद् एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले आयोजना गरेको छलफलमा अधिकारीले एजेन्डासहित प्रस्ताव आएको ९० दिनभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए।

उनले विधानको यो व्यवस्था 'म्यान्डेटरी' भएको र यसमा अन्यथा सोच्ने ठाउँ नभएको दाबी गरे। यद्यपि, विशेष महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत प्रक्रिया नियमावली वा निर्देशिकामा नभएकोले केन्द्रीय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुङ्ग्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

• ढिलाइले पार्टी विभाजनको जोखिम

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले केन्द्रीय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै विशेष भेला बोलाउन सक्ने भए पनि त्यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्त्याउनेतिर ध्यान दिन आग्रह गरे।

दाहालले २०८२ मङ्सिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइसकेको सन्दर्भमा कांग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतर्फ नलागी 'अनिर्णयको बन्दी' बनेको टिप्पणी गरे। उनले २०१४ सालमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको ऐतिहासिक उदाहरण पनि स्मरण गराए।

• राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए। उनले विधानमा विशेष महाधिवेशनको विस्तृत कार्यविधिको परिकल्पना नगरिए पनि आह्वान भएपछि केन्द्रीय समितिले नै कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जानकारी दिए। २०१४ सालपछि विशेष महाधिवेशन नभएकाले प्रक्रियाबारे केही अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विधानको धारा १७ (२) को व्यवस्था 'म्यान्डेटरी' भएको र ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु गलत भएको दाबी गरे। उनले नियमित महाधिवेशनजस्तै विशेष महाधिवेशन पनि गर्न सकिने तर यसले केन्द्रीय समिति मात्र चयन गर्ने बताए।

यस विषयमा टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने कांग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै 'बेमौसमी बाजा' भएको टिप्पणी गरे। उनले कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक मापदण्डले नाप्न खोज्दा सिद्धान्त र व्यवहारमा कतै नदेखिने दाबी गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले वर्तमान नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्न नसकेको र पार्टीलाई जनतासँग जोड्नकै लागि आफूहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको बताए।

पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कांग्रेसभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ।