विधानबमोजिम १५औँ महाधिवेशन गर्न कांग्रेस बागमती प्रदेशको माग
सारांश
- नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशले पार्टीको विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन गर्न माग गरेको छ।
- भक्तपुरको नगरकोटमा बसेको बैठकले आन्तरिक लोकतन्त्र र वैधानिकताका लागि महाधिवेशन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
- बैठकले पार्टी सभापति र नेत्रीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ।
हेटौँडा । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश र संसदीय दलले पार्टीको विधानबमोजिम समयभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लागेकाले विधानबमोजिम समयभित्रै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय समितिसमक्ष अनुरोध गर्दै प्रदेश समिति र संसदीय दलले माग गरेको हो ।
भक्तपुरको नगरकोटमा कात्तिक २८ र २९ गते सम्पन्न प्रदेश कार्य सम्पादन समिति र कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आन्तरिक लोकतन्त्र र वैधानिकतालाई बलियो बनाउन समयमै महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
हाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी रहेकाले सोही बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा महाधिवेशनको मिति तय गर्न बागमती प्रदेशले माग गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणका साथै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्दै भदौमा भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’का क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेत्री आरजु राणामाथि भएको सांघातिक आक्रमणको निन्दासमेत गरेको छ ।
उक्त घटनालाई अमानवीय र सुशासनका लागि भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक गतिविधि गराइएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । बैठकले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गतेका लागि तोकेको निर्वाचनका सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई नै शिरोधार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलनमा सक्रिय हुन प्रदेशका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन स्वीकृत
-
इरानको चेतावनी : होर्मुज जलडमरूमध्यमा आफूले तोकेकै मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह
-
विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खड्का नियुक्त
-
गुगलले ईयूमा हार्यो ४ अर्ब १० करोड यूरो जरिवानाविरुद्धको मुद्दा
-
नेपाल प्रहरीका ८ जना एआईजीको सरुवा
-
ट्रम्पविरूद्ध युरोप एकजुट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण