ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (ईयू)को सर्वोच्च अदालतले एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ सिस्टममार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मिचेको ठहर गर्दै गुगलमाथि लगाइएको ४ अर्ब १० करोड युरो जरिवाना कायम राखेको छ । 

ईयूको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गुगल र यसको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले दायर गरेको पुनरावेदन खारेज गर्दै युरोपेली आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यसलाई युरोपमा ठूला प्रविधि कम्पनीमाथिको नियमन थप कडा हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

युरोपेली आयोगले सन् २०१८ मा गुगलले मोबाइल निर्माता कम्पनीहरूलाई एन्ड्रोइड उपकरणमा गुगल सर्च, क्रोम ब्राउजर र गुगल प्ले स्टोर अनिवार्य रूपमा प्रि–इन्स्टल गर्न बाध्य पारेको तथा प्रतिस्पर्धी एन्ड्रोइड प्रणाली प्रयोग गर्न नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै ४ अर्ब ३४ करोड ८८ जरिवाना गरेको थियो । गुगलले उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेपछि सन् २०२२ मा तल्लो अदालतले जरिवाना घटाएर ४ अर्ब १० करोड यूरो कायम गरेको थियो । त्यसपछि गुगलले ईयूको सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गरेको थियो ।

अदालतले गुगलले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको सन्दर्भमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै पुनरावेदन अस्वीकार गरेको हो । निर्णयपछि गुगलका प्रवक्ताले अदालतले एन्ड्रोइडलाई खुला, अन्तरक्रियाशील (इन्टरअपरेबल) र निःशुल्क बनाउन कम्पनीले गरेको लगानीलाई पर्याप्त रूपमा ध्यान नदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गुगलले सन् २०१८ कै निर्णयपछि आफ्नो व्यावसायिक सम्झौतामा आवश्यक परिवर्तन गरिसकेको र प्रयोगकर्ता, साझेदार तथा विकासकर्ताका लागि नवप्रवर्तन र खुलापनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

गुगलमाथि विगत केही वर्षमा ईयूले प्रतिस्पर्धा कानुन उल्लङ्घनका विभिन्न मुद्दामा झन्डै ११ अर्ब युरो बराबरको जरिवाना लगाइसकेको छ । कम्पनीमाथि आफ्नै सेवा तथा उत्पादनलाई खोज परिणाममा प्राथमिकता दिएको र एप स्टोरसँग सम्बन्धित अभ्यासबारे पनि थप अनुसन्धान जारी रहेको छ ।