बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालु तथा पुँजीगत दुवै खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म करिब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्म ९.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र चालु १४.२८ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ११.५३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ४ अर्ब ४८ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले विगतका वर्षमा पनि पहिलो चौमासिकसम्म खर्चको दर कमै हुने गरेको बताए । 

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लुम्बिनीका कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको प्रदेश लेखा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३०.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु खर्च १५.१४ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च भने ६३. ३३ प्रतिशत बजेट गरेको छ । त्यसपछि  खर्च गर्ने अर्को मन्त्रालय उद्योग पर्यटन तथा यातायात हो । यो मन्त्रालयले चालु खर्च १५.४० र पुँजीगत ०.८५ प्रतिशत गरी कुल बजेटको १५.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ७.८६ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११.४८ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ४.२० प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको ११.४८ प्रतिशत खर्च  गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ९.९० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.८३ प्रतिशत छ । यहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४.७८ प्रतिशत चालु खर्च गरेपनि पुँजीगत खर्च  अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि गरेको छैन । पहिले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै मातहत रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा साउन अन्तिममा सन्तोष पाण्डेयलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले कुल बजेटको ८.९६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालय बजेट खर्च गरेका छन् । ती मन्त्रालयमा चालु भन्दा पुँजीगत निकै निराशाजनक छ । 

अर्थशास्त्री एवं प्राध्यापक माधवकुमार पौडेल पुरानै तरिकाले वर्षको अन्त्यमा खर्च परिपाटी परिमार्जन गर्न नसकिएको बताउँछन् । अन्तिममा हतार-हतार खर्च गर्ने परिपाटीले कामको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको छ ।