काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले सुरुवाती दिनमा राम्रो कामको थालनी गरेपनि पछिल्लो समयका केही निर्णयको आलोचना पनि भएको छ । पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीको मुद्दा नचलाउने निर्णयले विवादमा परेकी छिन् ।

महान्यायाधिवक्ता संलग्न क्लिनिकलाई डिम्ब तस्करीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले उक्त क्लिनिकका चिकित्सकहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि उनी विवादमा परेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेपनि आफ्नै मातहतका नायब महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी भने लिनुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन, यो विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । विवादमा परेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरे पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ‘मैले गरेको होइन’ भन्ने नैतिक आधार देखिँदैन ।

बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरेको छ । ब्युरोले होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा ओली थिए । पक्राउ परेकामध्ये डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता बरालकी सानीआमाकी छोरी नातामा बहिनी हुन् । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेपछि आरोपीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । उक्त फर्टिलिटी सेन्टरमा महान्यायाधिवक्ता बरालको सम्बन्ध रहेकै कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ती क्लिनिकले १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गर्ने र निःसन्तान महिलाहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको भेटिएको थियो ।

होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा एजेन्टको रूपमा कार्यरत २० वर्षीया जस्टिना प्रधानले रजस्वला भएको तेस्रो दिनका किशोरीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने गर्थिन् । त्यस्ता किशोरीहरूलाई बबरमहलमा लगेर १० दिनसम्म राख्ने र नाइटो वरपर १० वटा सिरिन्ज लगाउने गरिन्थ्यो । १३ औँ दिनमा बेहोस बनाएर ओभरीमा जम्मा भएको डिम्ब निकालेर निःसन्तानहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । डिम्ब सङ्कलन गरेबापत किशोरीलाई १५ हजारसम्म दिने र एजेन्टले ४० हजार लिने गरेको भेटिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता प्रकरणले मात्रै होइन, सरकारले डोल्मा फन्डलाई दिएको कर छुट दिने निर्णयले पनि विवादमा परेको छ । मौरिससमा दर्ता भएर नेपालमा डेढ दर्जन कम्पनीमा लगानी गरिरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने विषयले विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करबाट डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विवादमा परेसँगै सरकारले मौरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका विभिन्न ७ देशलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै पत्र लेखेको हो । विभिन्न देशले नेपालमा गरेको लगानीमा कर छुट पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा विवाद बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएका श्रीलंका, पाकिस्तान, अस्ट्रिया, नर्वे, थाइल्यान्ड, चीन र दक्षिण कोरियालाई पत्राचार गरेको थियो । दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा सरकारले बनाएको कानुन बमोजिम विदेशी लगानीलाई कर छुट दिनुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार पछिल्लो समय मौरिससबाट आएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लगानी विवादित बनेको थियो ।

डोल्माले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीमा रहेको २६ लाख कित्ता सेयर बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा गर्ने भएकाले सम्भावित २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर बन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मौरिसससँगको सम्झौताका आधारमा डोल्माले पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै कात्तिक १२ को मन्त्रिपरिषद्ले मौरिसससँगको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

त्यस्तै सुशासनको वकालत गर्दै आएको कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । विगतका राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले जसरी आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनथे, त्यसैगरी जेनजीको जगमा बनेको सरकारले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७५ असार २० मा सार्वजनिक राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै विभिन्न देशमा रहेका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा पर्‍यो । २०८२ असोज ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुईवटा विषयलाई आधार बनाएको देखिन्छ । 

पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदनमा नगई कात्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन दोस्रो पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८१/७/१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ । साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८१ कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’

त्यस्तै, नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुको साटो मनमौजी नियुक्त गर्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी निगमकै उपाध्यक्ष विक्रम राई नियुक्त भएका छन् । निवर्तमान प्रवक्तामा निगमका ‘कर्पोरेट डाइरेक्टर’ अनिल घिमिरेलाई दिइएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै अर्को अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि राईलाई गत कात्तिक १७ गते अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो । प्रसादी एकेडेमी, ललितपुरका अध्यक्ष रहेका राईलाई यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले पनि सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

५२ अर्ब रुपैयाँको ऋणको भारीमा रहेको निगमलाई कसरी उकास्ने भन्ने दृष्टिकोण भएको व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्नेमा कार्की नेतृत्वको सरकारले उही पुरानै राजनीतिक दलले नियुक्त गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । ऋणको दलदलमा फसेको निगमलाई सुधार गर्न विभिन्न समयमा सुधारका लागि समिति बनेर प्रतिवेदन पनि बुझाउने काम भयो, तर निगम सुधारका लागि बनेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । 

निगमले महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि १५ दिनको विज्ञापन गरेको छ । पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको छ । तर समितिमै विवादास्पद पाइलट तथा राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीका नेता केबी लिम्बूलाई ‘विज्ञ’ सदस्य राखिएको निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ । मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले | हाल भइरहेको छनोट प्रक्रियाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति | नभएसम्मका लागि सञ्चालक समिति सदस्य अमृतमान श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्यसमेत गर्ने गरी कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गरेको छ ।