बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतन नारायण आचार्यले संघीय सरकारले संविधानले तोकेअनुसारका अधिकार प्रदेशतर्फ सहज रूपमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, कूटनीतिक मामिला तथा समन्वय परिषद्का निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थामाथि केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारहरू अधिकार नपाउँदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको बताए।

उनले संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक बजेटबीच ठूलो असन्तुलन रहेको बताए । आचार्यले संघीय सरकारले हात हालेका आयोजना समेत आवश्यक बजेटसहितै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरे। बजेट नदिई आयोजना मात्रै पठाइएपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सडक, सिंचाइ, खानेपानी लगायतका क्षेत्रका धेरै समस्या यही कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे। त्यस्तै, संघीय वन ऐनका कारण वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरूमा पनि समस्याहरू यथावत रहेको बताए।

उनका अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी प्रस्तुति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसालले प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।