काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित र महिलाहरूका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको माग गरेका छन् । सरकार समक्ष आफ्नो २८ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै उनले  छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको माग गरेका हुन् ।

उनले जनसङ्ख्याका आधारमा हुने प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रकाे मूल आधार रहेको र समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गर्दै राष्ट्रिय समास्याको तत्काल समाधान गरी मुलुकलाई निकास दिन समेत माग गरेका छन् ।  साथै उनले राष्ट्रिय र जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा दश प्लस हुने गरी राज्यको पुनः पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । 

स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । जेनजी पुस्ताले राखेको माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले साे आन्दोलनमा भएको हत्या, हिंसा, आगजनी विध्वंस जस्ता क्रियाकलापहरूको छानबिन गरी कसुर ठहरेकालाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

विगतका आन्दोलनका बेला गठन भएका न्यायिक छानबिन आयोगहरूको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अध्यक्ष यादवले प्रदेशमा प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको समायोजन गरी प्रदेश कानुनको व्यवस्था गर्न  माग गरेका छन् । 

उनले किसानहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण, सिँचाई, मल खाद, बिउ विजन, किट्नाषक औषधी र कृषि बजारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । सो पार्टीले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, अत्यन्त गरिब र विपन्न वर्गका लागि सस्तो दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

यादवले जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रको निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले मधेस जनविद्रोह/जनआन्दोलन तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गरी राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

सो पार्टीले सरकारलाई २८ बुँदे माग बुझाइसकेको छ । आफ्नो माग प्रस्तुत गर्दै सो पार्टीले पुस १७ गतेसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।