काठमाडौँ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थालाई सदस्यता दिन सुरु गरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम केन्द्रले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि सदस्यता प्रदान गर्न थालेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए । 

केन्द्रले सहकारी प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार सदस्यता खुला गरेकोले प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था मात्रै यसको नियमनको दायरामा हुने कुँवरको भनाइ छ ।

गत बुधबार सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रको सदस्यता लिन आह्वान गरेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले यसका लागि सहकारी संस्थालाई सदस्यताको लागि सूचित गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । 

• कसरी दिइन्छ सदस्यता ?

प्राधिकरणले सदस्यता आह्वानको सूचना बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अभिलेखीकरण गर्ने सफ्टवेयर लन्च भएसँगै  प्रकाशन गरेको छ । गत बुधबार नै यस्तो सफ्टवेयर लन्च गरिएको थियो । योसँगै सहकारी संस्थाले अनलाइनको माध्यमबाट आवश्यक कागजात पेस गरी अभिलेखीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको जनाएको हो ।  

तर, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता भने अभिलेखीकरण भएका संस्थालाई मात्रै दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ । 

'हामीले सदस्यता दिने भनेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई हो । यसको लागि चिन्ने आधार भनेको प्राधिकरणको अभिलेख हो,' कुँवरले भने, 'प्राधिकरणले पनि त्यस्तै सहकारीको मात्रै अभिलेखीकरण गर्ने भएकोले त्यहाँको प्रमाणको आधारमा हामी सदस्यता दिन्छौँ । सदस्य भएपछि सहकारी संस्थाले केन्द्रको नियम अनुसार कालोसूचीको तथ्यांक पठाउने र प्राप्त गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ ।'

यस अनुसार सहकारी संस्थाले प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको सहकारी दर्ता पोर्टलमा गएर युजरनेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि सहकारी संस्थाको दर्ता, करचुक्ता विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभा, सञ्चालक समितिको विवरण लगायत आवश्यक विवरण भरेर पठाउन सक्नेछन्, यसलाई प्राधिकरणले प्रमाणित गरेपछि अभिलेखीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी अभिलेख भएको प्रमाणपत्र समेत अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रमा सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवश्यक विवरण र सदस्यको रूपमा 'कम्प्लायन्स' पूरा गर्ने प्रतिवद्धतापछि केन्द्रले सदस्यता दिन सक्छ । 

• यस्तो छ शुल्क संरचना

अहिले केन्द्रले दर्ता शुल्क ११३० रुपैयाँ लिने गरेको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि प्रत्येक महिना प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण र अवस्थाबारे सूचना पठाउनुपर्छ । सबै संस्थाबाट पठाएको सूचना केन्द्रमा सुरक्षित भएर बस्छ ।  

अब सदस्य संस्थाले सबै संस्थाको ऋणीको बारेमा व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रत्येक सूचना प्राप्त गरेबापत सूचना केन्द्रलाई शुल्क बुझाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीसँग अन्यत्र कतै ऋण छ कि छैन खोज्दा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रहेनछ भने २८२.५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । कारोबार रहेछ भने यो सूचना निकाल्न ६२१.५० रुपैयाँ लाग्छ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन ११.३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बैंकहरूले मासिक ५६५०० रुपैयाँ तिरेमा महिनाभरी सबै प्रकारका विवरण प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाको ग्राहकबारे जानकारीका लागि भने कम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

• सहकारीले बैंकको सूचनामा पहुँच पाउँछन् ?

कर्जा सूचना केन्द्रले प्राधिकरणको सूचना बमोजिम सदस्यता खुला गरे पनि सहकारी संस्थाको लागि शुल्क निर्धारण र सूचनामा पहुँचको विषयबारे छुट्टै व्यवस्था गरिसकेको अवस्था नरहेको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले बताए । अहिले सदस्यता मात्रै खुला भएको भन्दै उनीहरूको आबद्धता र कर्जा सूचना आदानप्रदानका लागि प्रणाली विकास गर्ने समयसम्म यसको निर्धारण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले बैंकहरुले कर्जा सूचना आदानप्रदानका लागि बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) र केन्द्रको सिस्टमलाई जोड्नेगरी छुट्टै प्रणाली बनाउने गरेका छन् । त्यस्तै अवस्था सहकारी संस्थाको हकमा समेत आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।  प्राविधिक व्यवस्था गरेपछि तोकिए बमोजिमको शुल्क तिरेर तोकिए बमोजिमको सूचना प्राप्त गर्न सहकारी संस्थाहरू योग्य हुनेछन् ।

हाल कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५२ वटा लघुवित्त संस्था, पूर्वाधार बैंक, ५ वटा सहकारी संस्था, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) गरी १२३ वटा संस्था सदस्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङको कारोबार गर्न इजाजत पाएका आधारमा सहकारी संस्था केन्द्रमा सदस्य रहेको भए पनि अहिलेसम्म अरु सहकारीका लागि सदस्यता खुला थिएन । अब भने यो बाटो खुला भएको हो ।