मकवानपुर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ७ प्रतिशतमात्र छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा चार अर्ब ९० करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा चालुतर्फको छ । पुँजीगततर्फको खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३.२४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारको ४ महिनाको खर्च न्यून देखिनुमा सरकार गठन, जेनजी आन्दोलन, संरचना व्यवस्थापन तथा सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनमा समय लाग्नु हो । सरकारले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्दैगर्दा विपद्, आन्दोलन लगायतका कारण कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि बजेट खर्च न्यून हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा त अर्थ मन्त्रालयले खर्च शीर्षकको सिस्टममा ‘लक’ लगाएको थियो । यद्यपि हाल उक्त लक खुला गरिएको छ, तर पनि विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायले बजेट कार्याक्रम र खर्च प्रणालीमा स्वतन्त्रता पाउन सकेका छैनन् ।

स्रोत सुनिश्चितताका नाममा लिएको कडा नीति, बारम्बार फेरिने निर्णय र अदालती आदेश लगायतका कारणले विकास निर्माणका काम ठप्प भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । विशेषगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भूमिका अहिले ‘कसिलो’ (अनुशासित) हुनुपर्नेमा ‘हस्तक्षेपकारी’ भएको भन्दै विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूमा असन्तुष्टि देखिएको उनले बताए ।

‘आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार बनाउनै समय गयो । सरकार बनेको एक महिनामै जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछि अर्थले सिस्टम नै कब्जा ग¥यो,’ उनले भने, ‘विपद्, दसैँ–तिहार लगायतका चाडपर्वले कात्तिकसम्म काम हुन सकेन । सो अवधिमा बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइयो, तर अर्थबाट स्वीकृत हुन समय लाग्यो । संरचना सुधार र खर्च कटौतीको प्रस्तावले समय थपियो । बल्ल सिस्टममा कार्यालयहरूको अधिकार प्राप्त भएको छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार सरकारले सबै खर्च शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या भएको छ । कार्यालय सामग्री खरिदतर्फ राखिएको बजेटसमेत काटिएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिदमा राखिएको १ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट पनि कटौती भएर ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ती उपसचिवले बताए ।

यता विषादी परीक्षण प्रयोशालातर्फको बजेट काटिएको र आगामी माघबाट तरकारीजन्य वस्तुहरूको विषादी समेत परीक्षण हुन नसक्ने अवस्था छ । जलेका कार्यालय व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाएको विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूका प्रमुखहरूको गुनासो छ । जलेका कार्यालय व्यवस्थापन र मर्मतका लागि क्षति विवरणसहित मर्मत सम्भारका लागि बजेट माग गर्दै मन्त्रालयमार्फत अर्थमा फाइल पठाए पनि हासलम्म स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले स्पष्ट रूपमा निर्देशन नदिँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । उनका अनुसार सरकारले कुन कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्ने वा कुन नगर्ने भन्ने यकिन नगर्दा समस्या भएको हो । सरकारले १० लाखभन्दा मुनिका बजेट कार्यक्रम छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने र १० लाखमाथिको ठेक्कामा जाने निर्णय गरे पनि त्यसमा स्पष्ट निर्देशन आउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

• बजेट कटौती र ‘१० लाखे’ पासो

प्रदेश सरकारले सुरुमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अघि सारेको थियो । टुक्रे योजनाले प्रतिफल नदिने भन्दै रोक लगाइएको उक्त ‘उर्दी’ चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि अन्ततः सरकारले उल्टाएको थियो ।

सत्तारुढ दलभित्रै सो विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र रोकिएको थियो । सो पश्चात साना योजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुले पनि कार्यालयहरूमा बजेट अभावले समस्या थप चुलिएको छ ।

सरकारले स्रोतको संकुचन देखाउँदै बजेटमा भारी कटौती गरेपछि कार्यालयहरू मारमा परेका छन् । एकातिर कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएको छ भने अर्कोतिर अर्थले बजेट छैन भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा समस्या भएको एक कार्यालय प्रमुखले बताए । बजेट कटौतीले अत्यावश्यक योजनाहरू समेत अलपत्र पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘बरु अर्थले बजेट सरेन्डर गर भनेको भए मागेजतिको कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम सरेन्डर गरिन्थ्यो । प्रतिकार्यालय ३ करोडको बजेट कटौती भएको देखिन्छ । अर्थले परिपत्र गरेको भए कार्यान्वयन नहुने÷नपर्ने कार्यक्रमहरू ३ करोडको सरेन्डर गरिन्थ्यो । अहिले त काम गर्नु कि नगर्नु भएको छ । कृषक तथा साना उद्यमीहरूको अनुदानको बजेटसमेत काटिएको छ । अब हाजिर गर्नुमै सीमित रहेर जागिर खाने कामबाहेक केही होला जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

• ठेक्का प्रणालीमा अदालतको ‘ब्रेक’

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अर्थको निर्देशनमाथि अदालतले समेत ब्रेक लगाएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नगरी अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रिया (टेन्डर) बाट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले प्रक्रिया अनुसार गर्ने आदेश गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको रोकसँगै १० लाखमाथिका योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कानुनी जटिलता थपिएको छ । सरकारले ठेक्कामा जान खोज्ने, अदालतले रोक लगाउने र उपभोक्ता समितिहरू काम पाउनुपर्ने मागसहित दबाब दिने अवस्था देखिएको छ ।

अदालतको आदेश र मन्त्रालयको नीतिगत अस्थिरताका कारण मातहतका कार्यालयहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । उनले भने, ‘१० लाखमाथिका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कि ठेक्काबाट ? १० लाख मुनिका योजनाको भुक्तानीको मोडालिटी के हुने ? जस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट लिखित निर्देशन कुरेर बसेका छौँ ।’

• योजना कार्यान्वयन यथास्थिति मै हुन्छः सचिव अधिकारी

बागमती प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र बजेट पास हुँदाको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण साना योजना ‘यथास्थिति’ मै कार्यान्वयन हुने बताए । उनले प्रदेशमा रहेका कुल १९ हजार योजनामध्ये करिब १० हजार योजना (५० प्रतिशतभन्दा बढी) १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका रहेको बताए ।

‘साना टुक्रे योजना प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो,’ अधिकारीले भने, ‘तर बजेट एक राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको र चौतर्फी दबाब आएपछि १० लाख मुनिका योजना पनि समावेश भए ।  सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा परमादेश जारी गरेको र बजेट पास भइसकेको अवस्था भएकाले अब ती योजनाहरू रोक्न मिल्दैन । तिनीहरू यथावत् रूपमै अघि बढ्नु पर्छ ।’

बजारमा चर्चा भएजस्तो ३० देखि ५० प्रतिशत खर्च कटौती नभएको सचिव अधिकारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि रकम निकासामा शीघ्र काम गरेको उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहको विषयमा मन्त्रालयमा फाइल आउनासाथ तत्काल सहमति दिएर पठाउँदै आएको उनले बताए । उनले आगजनी तथा तोडफोडबाट १ अर्ब ९० करोड बराबरको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको र सोही अनुसार बजेटको पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सचिव अधिकारीले भने, ‘खर्च कटौतीको विषयलाई गलत बुझियो । हामीले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक तथा फजुल खर्च कटौतीको नीति लिएका हौँ ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च कमजोर देखिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव अधिकारीले गत वर्षको तुलनामा स्थिति कमजोर नभएको दाबी गरे ।