‎‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

‎प्रदेश योजना आयोगद्वारा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित 'आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन' सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‎योजनाहरूमा रकम विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा विगतका वर्षहरूमा कर्णालीमा बजेट खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‎यस वर्ष पनि विभिन्न कारणले खर्च सुस्त हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले भने, ‘माननीयज्यूहरूले जिल्लामा पुगेर कामको गति बढाउन नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ 

‎चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरकारबीच साझा बुझाइ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‎‘सबै पक्षलाई एउटै धारमा ल्याउन यो कार्यक्रम गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘कर्णाली प्रदेशले योजनाको प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न देशमै पहिलो पहल गरेको छ।’ 

‎५० लाखमाथिका योजना अनिवार्य आयोजना बैंकमा
‎
योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन लागिएको ‎मुख्यमन्त्री कँडेलले भनाइ थियो । ‎‘विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छन्,’ उनले भने, ‘प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर छ ।’ ‎उनले स्थानीय तहसँग पहिलो पटक औपचारिक छलफलमार्फत योजनाको एकीकृत व्यवस्थापन अघि बढाइएको जानकारी दिए । 

साथै मन्त्रालयबाट १० वटै जिल्लाका योजनाको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत अनुगमन हुने पनि स्पष्ट पारे । ‎अहिलेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरणले काममा चुनौती थपेको स्वीकार गर्दै उनले इमानदारपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‎
‎‘विषम परिस्थितिले सबैलाई थर्कमान बनाएको छ, तर जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर कामको गति बढाउनुको विकल्प छैन ।’
‎
‎कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि र आयोजना बैंकसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताइन् ।‎ उनले यो प्रक्रियाले विगतमा योजना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति हटाई विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

‎कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
‎
‎योजना छनोटको समयसीमा
‎
‎नयाँ कार्यविधि अनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना छनोट गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन मंसिर मसान्तसम्मको समय तोकेको छ । ‎त्यस्तै जिल्ला स्तरमा रहेको समितिले माघ मसान्तभित्र ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।