काठमाडौँ । सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताका धेरै विषय संविधानमै उल्लेख भएका छन् । निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गर्ने सम्झौताको एक बुँदामा उल्लेख छ । तर कानुन सुधार गर्न संसद्बाट मात्रै सम्भव छ । यो संविधानमै उल्लेख भएको विषय हो । 

यस्तै मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि २०७० सालमा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले स्थानीय निकाय वा संसद्को निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो । यो विषयलाई २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा पनि सो प्रस्ताव राखिएको थियो । तर दलहरुले दलीय व्यवस्थामा नो भोटको प्रस्तावित व्यवस्था अस्वीकार गरेका थिए ।
 
राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रुपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्रै निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भन्ने पनि जेनजी समूह र सरकारबिचको सम्झौतामा उल्लेख छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उम्मेदवार छान्दा प्राइमरी इलेक्सन गरेर उम्मेदवार छनोट गरिसकेको छ । 

राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम् दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने प्रावधान गरिनेछ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल नेपाली कांग्रेसले विधानमार्फत् पार्टी सभापति दुई पटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसको विधान अनुसार अब हुने कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । यता नेकपा एमालेले पनि विधानमै अध्यक्षको दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर पछिल्लो समय विधान संशोधन गरेर एमालेमा सो व्यवस्था हटाएको छ । 

नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा भने सभापति वा अध्यक्ष कतिपटक हुन पाउने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । जेनजीको माग अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संसद्बाट मात्रै सम्भव देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग गरिएको यससम्बन्धी सम्झौता अब निर्वाचनबाट आउने सरकारले सम्बोधन नगर्न पनि सक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान गरिनेछ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विगतमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबिच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन भएको थियो भने एमाले र राप्रपाले केही सीमित ठाउँमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । हाल निर्वाचन कानुनले दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जेनजी र सरकारबिचको सम्झौताले कुनै दलले आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर अर्को उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न भने रोक्न सक्ने छैन ।

सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबिचको सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायत कार्यकारी प्रमुखको पदमा दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्ने उल्लेख छ । हाल स्थानीय तहका प्रमुखहरू दुई पटक मात्र हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तेस्रो पटक स्थानीय तहको प्रमुख हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन पाउने भनी सम्झौतामा उल्लेख छ । दुई पूर्ण कार्यकाल अर्थात् बढीमा १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाउनेछन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गरेका छैनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा संविधानमा दुई कार्यकाल मात्रै भनेर तोकिएको छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुई पटक मात्रै हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।
 
सम्झौताको अर्को बुँदामा सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागिने भन्ने छ । हाल निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आयव्यय खुलेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग गर्ने गरेको छ । पटक-पटक माग गर्दा पनि नुबझाउने राजनीतिक दललाई लगत्तैको निर्वाचनमा रोक लगाउने व्यवस्था अहिले नै कानुनमा छ ।

जेनजीको माग अनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम २१ वर्ष राख्ने भन्ने सम्झौताको बुदाँमा उल्लेख छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्याय परिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्णरुपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यको संरचनामा युवाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न र उक्त आयोगहरुको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख छ । जेनजी पुस्तलाई राज्यको संरचनाहरुमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी बन्न ४५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । युवापुस्तालाई समावेश गर्न सरकारले सम्झौता गरेपनि संविधान संशोधनबिना यी कुरा सम्भव हुँदैन ।