काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको अध्यक्षता भएको छलफलमा निर्वाचनमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भण्डारी, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मधु सुदन बुर्लाकोटीबिच छलफल भएको हो । 

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेबमोजिम उक्त विषयमा छलफल भएको हो । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले बताए ।

राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यादेश तोकिएको उनले बताए ।