बारा । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–ढल्केबर खण्डअन्तर्गत बाराको दुधौरा पुल निर्माण आगामी पुस महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण व्यवसायीले जनाएका छन्। मुख्य राजमार्गकै पुल निर्माण वर्षौंदेखि अलपत्र परेको गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका थिए।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले पुल निर्माण सम्पन्न हुने तालिका र समस्याबारे सडक विभागका महानिर्देशक र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे। मुख्य राजमार्गको पुल लामो समयदेखि निर्माण हुन नसक्दा यात्रुले सास्ती बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत लाइन देखाएर काम रोक्न नहुने र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव खिम्ती–हिराचन उपक्रम (जेभी) काठमाडौंका रवि सिंहले पछिल्लो पटक थप गरिएकै समयमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिंहले पुसभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए।

चार लेनको ९० मिटर लम्बाइ भएको कंक्रिट पुल निर्माणका लागि असार २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुरुको सम्झौताअनुसार पुल निर्माण असार २०७८ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। पछिल्लो म्याद थपअनुसार पुल निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ।

यसै क्रममा, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाराको मनमत–कलैया–मटिरवा सडक खण्ड तत्काल सम्पन्न गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूले माग गरेका छन्। मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कलैया पुगेका मन्त्री घिसिङसमक्ष स्थानीयले सदरमुकामकै सडक नबन्दा ठूलो सास्ती बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका थिए।

करिब चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २७ पुस २०७८ मा सप्तकोशी जलाधार–ओम साई एण्ड कम्पनी उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुरुवाती ठेक्का सम्झौता १ माघ २०७९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भए पनि हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। मन्त्री घिसिङले रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक निर्माणको ठेक्कालाई सरकारले उपयुक्त निर्णय गरी अगाडि बढाउने बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सडक निर्माण अलपत्र छ। ढिलो काम गरेको भन्दै गत असोज ३१ मा निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।