काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढल्यो । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको रापताप थेग्न नसकेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामा तत्कालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरे । 

त्यसपछि जेनजी समूहहरूको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसैदिन कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । 

तर विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिदिए । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलले राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोध गरे । 

सरकारलाई दलहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले नै सरकार र दलहरूबिच समन्वय गरिदिनुपर्ने अवस्थासम्म आयो । राष्ट्रपतिको समन्वयमा भएको बैठकपछि राजनीतिक दल र सरकारबिच विस्तारै सम्बन्ध सुध्रिँदै गयो । दलहरू निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन थाले । 

 
यसैबिच सरकारले जेनजी आन्दोलन भएको ठ्याक्कै तीन महिनापछि मंसिर २४ गते जेनजीहरूसँग १० बुँदे सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय विषय संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधान र विद्यमान कानुनसँग बाझिएका छन् । त्यसबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य दलहरू सशंकित देखिएका छन् । सरकारले सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिएको छ । यसमा पनि दलका नेताहरूले शंका गरेका छन् ।
 
जेनजी आन्दोलनसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र जेनजीबिचको सम्झौतालाई कलाविहीन नाटकको रूपमा चित्रण गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँग गरेको संवाद कार्यक्रममा ओलीले अन्तरिम सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने म्यान्डेट कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । उनले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नागपञ्चमीमा घरमा कसैले गोबर लगाएर टाँसिदिएको नागजस्तै भएको टिप्पणी गर्न समेत भ्याए ।

‘विघटित संसद्लाई जनसमर्थन गुमाएको संसद् भनेर सम्झौतामा भनिएको छ । त्यो यथार्थ होइन । असान्दर्भिक र अराष्ट्रिय भावना बोकेकाहरुले परिस्थितिलाई विध्वंशका माध्यमबाट आफ्नो कब्जामा लिन खोजेका मात्रै हुन् । त्यसकारण यो सरकारलाई यस प्रकारको सम्झौता गर्ने जनादेश छैन,’ ओलीले सम्पादकहरूसँग भने, ‘यो देशमा एमाले र कांग्रेसजस्ता पुराना र ठुला राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् र आगामी फागुन २१ गतेपछि पनि नेपालको समय छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । त्यस कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्न म आग्रह गर्दछु ।’ 

सम्झौतामा निहित बुँदाहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको दलका नेताहरूको भनाइ छ । मुख्य दलका नेताहरूले सम्झौताको वैधानिकताबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चुनाव गराउन भनेर गठित अन्तरिम सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । 

सम्झौतामा उल्लेखित विषय निर्वाचनपछि जनताको म्यान्डेटप्राप्त प्रतिनिधिहरूले नै सम्झौतामा उल्लेखित विषयको सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्ने प्रवक्ता डा. महत बताउँछन् । तर सम्झौता दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिएकाले निर्वाचनपछि आउने सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको उनको भनाइ छ । 

‘आगामी निर्वाचनपछि आउने म्यान्डेटप्राप्त संसद्ले संवैधानिक, राजनीतिक सुधार वा अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई सम्बोधन गर्ने नै छ । तर सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौताको जुन विषय छ, त्यो दलहरूसँगको सहमतिबिना गरिएको हो,’ डा. महतले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचनपछि आउने सरकारले आवश्यकता आधारमा पूरा गर्ने हो । सबै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

वर्तमान अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन गर्ने भएको बताउँदै प्रवक्ता डा. महतले अहिले हुने सम्झौता भन्दा निर्वाचनमार्फत आउने जनादेश महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई दिइएको म्याण्डेट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । अहिले अन्तरिम सरकारले गरेको सम्झौता भन्दा निर्वाचनमार्फत आउने जनादेश महत्वपूर्ण हो,’ डा. महतले भने । जेनजीले पनि आफ्ना मागहरू जनतासामु लिएर जानुपर्ने डा. महतको भनाइ छ ।

 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामकुमार भट्टराईले अन्तरिम सरकारले सम्झौता गर्दैमा संविधान संशोधनसहितका कानुन संशोधन निर्वाचनपछि आउने सरकारले गर्न जरुरी नहुने बताए । दलहरूलाई बाहिर राखेको गरिएको सम्झौता आफूहरूले स्वीकार्न जरुरी नभएको भट्टराईको भनाइ छ ।
 
‘अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकारले संविधान संशोधनसम्मका विषय समावेश गरी दलहरूलाई बाहिर राखेर सम्झौता गरेको छ । दलहरूलाई सडकमा राखेर गरिएको सम्झौता निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पूरा गर्न जरुरी छैन,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सहमति प्लास्टिकको अण्डालाई सेकेर चल्ला निकाल्छु भनेजस्तै हो । कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ माग पूरा गर्न निर्वाचनमा गएर बहुमत ल्याउनुको विकल्प नभएको भट्टराईको भनाइ छ ।

सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौतामा जेनजी प्रदर्शनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिने, संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालमा सीमित गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था राख्न संविधान संशोधन गर्न पर्छ । संविधान प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले मात्रै संशोधन गर्न सक्छ । 

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिले संविधानमा २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ । 

यी विषय वर्तमान सरकारले जेनजीसँग सम्झौता गरेकै आधारमा पूरा हुँदैनन् । कानुनी रूपमा यी विषयले मान्यता पाउन निर्वाचनपछि आउने संसद् र सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दलहरू यही सम्झौताकै आधारमा संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न बाध्य नहुने भट्टराई बताउँछन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. महत भन्छन्, ‘दलहरूले निर्वाचनमा जाँदा बनाएका प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने हो । आफू संलग्न नभएको सम्झौतालाई सम्बोधन गर्न बाध्यकारी हुँदैन । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा. भट्टराई पनि दलहरूलाई सहभागी नभई गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनपछि बन्ने दलीय सरकार बाध्य नहुने बताउँछन् । ‘आफू सहभागी नभई गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनपछि बन्ने दलीय सरकारलाई जरुरी हुन्न,’ उनी भन्छन् ।