१ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य छ : बालेन शाह
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) शाहले महानगरले १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार टुँडिखेलमा आयोजना गरेको महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले दुई खर्ब मूल्य बराबरको उक्त जग्गा फिर्ता गराउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् ।
उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएपछि २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ सय ८ रोपनी बढी सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गरेको जानकारी दिए ।
सार्वजानिक जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा सबैको सहयोग रहने उनले अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले महानगरले दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पुर्वाधार योजना सम्पन्न गरेको पनि जानाकारी दिए । धुलोरहित कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ वटा सडक सुधार र ६२ वटा चोकमा हाई मास लाईट जडान गरिएको उनले बताए ।
सडक बत्तिको गुणस्तर वृद्धि गर्न र रात्रिकालिन शहरी सौन्दर्य बढाउन ५ हजार तीन सय १८ वटा पोलमा १३ हजार ३ सय ४० वटा बत्ति राखेर शहरलाई उज्यालो बनाउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले महानगरले करिव ९१ करोड लागत बराबरको सम्पदा संरक्षण काम गरिएको पनि बताए । महानगरले १ हजार ८६ जना विपन्न नागरिकलाई उपचार गर्न सिफारिस गरेको र २१० जनालाई निःशुल्क उपाचार गरिएको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामी काठमाडौं महानगरमा आएपछि २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको २०८ रोपनी भन्दा धेरै सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गरिसकेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य करिव दुई खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने रहेको छ । यस कार्यमा सबैबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ । गएको वर्ष हामीले करिब दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार योजना सम्पन्न गरेका थियौँ । करिब ९१ करोड लागत बराबरको सम्पदा संरक्षण काम गर्न यसबाट २७६ मूर्तसम्बन्धी सम्पदासम्बन्धी आयोजना र १२५ वटा अमूर्त सम्पदासम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन भए ।’
उनले महानगरले चालु खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढी गर्नेगरि काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । महानगरले वातावरण सुधार, धुलोरहित सडक, फोहोर व्यवस्थापन, व्यवस्थित र उज्यालो शहर निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण