हेटौँडा  । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन दुई वटा संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाएको छ । सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकनका लागि संघीय सरकारका पूर्वसचिवहरू सम्मिलित ‘विज्ञ टोली’ र मन्त्रीस्तरीय ‘अध्ययन समिति’ बनाएर काम गरिरहेको छ ।

यी दुवै समितिले प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र कर्मचारी दरबन्दीको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । असोज ३ गते बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा एक राजनीतिक (मन्त्रीस्तरीय) समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको सिफारिसमा पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली समेत गठन गरेर संरचना पुनरवलोकनको काम थालिएको हो । 

संरचनागत सुधारका लागि प्रदेशका मन्त्रालय र अन्य संरचना घटाउने, हटाउने, गाभ्ने लगायतका कार्य अध्ययन गर्न गठित मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी सदस्य छन् ।

यता, कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री पौडेल नेतृत्वको समितिमातहत विज्ञ टोलीलाई पारिश्रमिक सहितको सुविधा दिएर काम गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा रहेको सो टोलीको कार्यदेशसमेत तोकेर काम गर्न अनुमति दिइएको थियो । 

सो टोलीले काम थालेको करिब एक महिना भइसकेको छ र हाल विभिन्न मन्त्रालयबारे अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्वसचिव वाग्लेको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा पूर्वसचिवहरू रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्य छन् । उक्त समितिमा बागमती प्रदेशका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलका अनुसार पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली प्रदेश सरकारका संरचना र निकायको नीतिगत सुधार तथा स्वतन्त्र अध्ययनमा केन्द्रित छ । 

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका पूर्व विशिष्ट कर्मचारीहरूको अनुभवलाई उपयोग गर्दै संरचना सुधारको जिम्मा दिएको उनले बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार उक्त टोलीलाई काम गर्न तीन महिनाको समयसीमा (कार्यादेश) दिइएको छ । सचिवहरूको टोलीले मंसिरदेखि काम सुरु गरेको र टोलीले माघ मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ ।

टोलीले हालै मात्र बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग एक चरणको अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ । अहिले उनीहरू प्रशासनिक संरचनामा देखिएका दोहोरोपन हटाउन र जटिलता सुल्झाउन स्वतन्त्र ढंगले अध्ययनमा व्यस्त रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । 

उनले प्राविधिक र प्रशासनिक हिसाबले सचिवहरूको टोलीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अधिकार दिएको र कुनै हस्तक्षेप नगरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री पौडेलले राजनीतिक व्यस्तताका बाबजुद अब दुवै समितिको काम कारबाहीबारे नियमित फलोअप हुने र माघभित्र आउने प्रतिवेदनले प्रदेशको प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गर्ने बताए ।

विज्ञ टोलीका सदस्य सचिव रहेका बागमती प्रदेशका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुसार टोली विवरण संकलन तथा अध्ययन, तथ्यांक विश्लेषण र प्राविधिक काममा व्यस्त छ । सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न असोज ३ गते नै कृषि मन्त्रीको अध्यक्षतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मूल समितिको निर्देशन अनुसार प्राविधिक काम गरिरहेको उनले बताए ।

उक्त समिति हाल ‘तथ्यांक संकलन र विश्लेषण’ को चरणमा रहेको र समितिले प्रदेशका सबै मन्त्रालयबाट कर्मचारी दरबन्दी र संरचनाको विवरण मागिरहेको उनको भनाइ छ । प्राप्त विवरणलाई विश्लेषण गरेपछि टोलीले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमै पुगेर निरीक्षण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । करिब एक महिना अघिदेखि सक्रिय रहेको सो टोलीले कामको ढाँचा तयार गरेर ३ देखि ४ वटा औपचारिक बैठक सम्पन्न गरिसकेको सचिव दर्जीले जानकारी दिए ।

प्रदेशको भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई घटाएर चुस्त बनाउने गरी विज्ञ टोलीले नीतिगत र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्ने तयारी गरेको सचिव दर्जीको भनाइ छ । विद्यमान दरबन्दी र प्रशासनिक खर्चको विश्लेषण गरी ‘उपयुक्त संगठन संरचना’ को खाका तयार पार्ने उनको भनाइ छ ।

• ‘मन्त्रीका लागि मन्त्रालय बनाइयो, अब मन्त्रालयका लागि मन्त्री खोज्दैछौं’

पूर्वसचिव एवम् बागमती प्रदेश सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति विज्ञ टोलीका संयोजक विमल वाग्लेले बागमती प्रदेशका संरचनालाई प्रभावकारी र स्तरीय बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताए । संयोजक वाग्लेले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई भद्दा बनाउनुभन्दा ‘स्लिम र स्मार्ट’ (चुस्त र प्रभावकारी) बनाउन प्रशस्त ठाउँ देखिएको बताए ।

संयोजक वाग्लेले प्रदेशमा अहिलेसम्म चलेको राजनीतिक अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै व्यवहारिक ढंगको संरचना निर्माणको काममा अग्रसर भइरहेको बताए । अबको संरचना आवश्यकताको आधारमा हुने उनको भनाइ छ । हाल बागमती प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयको औचित्यमाथि समितिले प्रश्न उठाउने संयोजक वाग्लेले बताए ।

‘अहिलेसम्म प्रदेशतिर हेर्दा मन्त्रीको लागि मन्त्रालय बनाएको देखियो । जुन उल्टो अभ्यास भयो । पहिला मन्त्री जम्मा गर्ने अनि मन्त्रालय बनाउने काम भइरहेको थियो । अब हामी मन्त्रालयको लागि मन्त्री खोज्ने परिपाटी बसाल्न सुझाव दिनेगरी समस्या खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जनतालाई सेवा दिने कुरामा सम्झौता नगरी संरचनालाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । अहिले सरसर्ती हेर्दा संरचनालाई सानो र प्रभावकारी बनाउने ठाउँ प्रशस्त देखिएको छ ।’

उनले मन्त्रालयको संख्या ठ्याक्कै कति हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने भए पनि विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा भारी संरचनाको साटो नतिजा दिने खालको संरचना सिफारिस गरिने स्पष्ट पारे । समितिले काम सुरु गरेको करिब २२ दिन भएको र तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए । समितिले हाल विद्यमान कागजातहरूको अध्ययन, समस्याको विश्लेषण र कार्यप्रवाहको प्रभावकारिता हेरिरहेको उनले बताए । समितिले राजस्व वृद्धिको उपायभन्दा पनि संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र फजुल खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर सुझाव दिने वाग्लेले बताए ।

‘हामी समय थप माग्दैनौं । तोकिएको समयसीमा भन्दा एक हप्ता अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।