काठमाडौँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिच देखिएको अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घले बुधबार भनेको छ,‘विवाद अनुमति नलिएका सवारी साधनको होइन, बरु विधिवत् रूपमा अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि बहाल नै रहँदाका सवारी साधनमाथि गरिएको कारबाहीका कारण उत्पन्न भएको हो ।’

अनुमति कायम रहँदासमेत कारबाही हुन थालेपछि महासङ्घले यसलाई असंवैधानिक र कानुन विपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा यातायात व्यवस्था विभागले २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो ।

अनुमति प्राप्त सवारी साधनको रुट इजाजत अवधि बाँकी रहँदासम्म कारबाही गर्न नपाइने सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार अदालतले व्यवसायीलाई अन्तरिम सुरक्षा प्रदान गरेको महासङ्घको भनाइ छ ।

तर अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालवाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेको महासङ्घले जनाएको छ । 

महासङ्घका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाका अनुसार यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार, जरिवाना र मानसिक प्रताडनामा पारेको छ ।

सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिच नै रुट इजाजतको अधिकार र कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको अवस्थामा अदालतको आदेशअनुसार व्यवसायीहरूले कानुनी सुरक्षा र सहजता पाउनुपर्ने महासङ्घको माग छ। 

यही मागसहित महासङ्घले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गराउन सम्बन्धित सङ्घीय तथा प्रदेश निकायलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै अनुमति नलिएका सवारी साधनमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । 

तर महासङ्घले अनुमति लिइसकेका र समय बहाल रहेको अवस्थामा समेत कारबाही गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएको थियो, जसपछि अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरेको हो ।