बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंसिर मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल बजेटको १५.३९ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसमध्ये पुँजीगत खर्च १२.३५ प्रतिशत र चालु खर्च २०.०२ प्रतिशत रहेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म कुल ५ अर्ब ९८ करोड ९० लाख खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

आर्थिक वर्षको ५ महिनामा केही मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । खासगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य छ । उक्त मन्त्रालयको चालु खर्च जम्मा १३.३२ प्रतिशत भए पनि हालै मात्र मन्त्री पाएको यस मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च भने गर्न सकेको छैन । अन्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षित नभए पनि उल्लेखित मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ५ महिनाको अवधिमा ७.४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तै ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३.८८ प्रतिशत र कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले १०.६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जम्मा ०.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११.७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट हुने मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयको चालु खर्च २०.२० प्रतिशत छ । यसको पुँजीगत खर्चले समग्र प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था दर्शाउँछ ।

यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १०.७ प्रतिशत छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको १.३० प्रतिशत छ । 

यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३७.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालु खर्च २३.६१ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च भने ६६.६९ प्रतिशत गरेको छ । 

लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष होमराज भुसालले सरकारले चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेमा हालसम्म चालु खर्च अर्थात् तलब भत्तामा धेरै प्रतिशत खर्च भएको देखिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कम्तीमा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नुपर्नेमा त्यो अवस्था नहुँदा सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्ने बताए । 

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिेश्वर ढकालले भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा खानेपानी विकास मन्त्रालय तुलनात्मक रूपमा धेरै बजेट हुने र ती मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चले सरकारको अर्थ राख्ने भए पनि हालसम्म ती मन्त्रालयमा ठेक्का लगाउने काम धेरै भएको तर ठुला बिल भुक्तानी नभएकाले खर्चको प्रतिशत कम देखिएको बताए । अब बिस्तारै खर्चको दर वृद्धि हुने उनले दाबी गरे ।