जेनजी पुस्ताले कुशासन, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको विद्रोहले शासनसत्तामात्र ढलेन, जलेका अदालतका दृश्यहरू र त्यतिबेला न्यायमूर्तिहरू सैनिक क्याम्पमा बस्नुपरेको बाध्यताले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई साह्रै दुःखी तुलाएको छ । श्रीमान् ! मानव जातिले गर्ने यस्ता विद्रोह पनि प्रकृतिले गरेको विद्रोह– भूकम्प, सुनामी, बाढीपहिरो र ज्वालामुखी जस्तै हुन सक्दछ, जुन समय सीमा तोकेर यति नै क्षति गर्छु भनेर आउँदैन ।

यद्यपि, यी विपत्तिहरूलाई रोक्न र भविष्यमा आइहाल्यो भने समाज र मानव जातिको क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर सरकारले कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर श्रीमान् ! हामीकहाँ भूकम्प आउँदैछ भनेर वर्षौंदेखि भन्दै थियौँ । आयो, क्षति गरेर गयो । त्यसैगरी केही महिनादेखि समाज विद्रोहतिर जाँदैछ भन्ने आभास भइरहेको थियो र सम्बन्धित निकायहरूलाई बोध पनि थियो, तर तत्कालीन सरकारले त्यसको सही आकलन नगरेको हुनाले इतिहासमै नभएको क्षति राष्ट्रले भोग्नुपर्‍यो ।

अहिले आएर विद्रोहमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा कसमाथि दोषारोपण गर्ने भनेर पात्रहरू, संघ–संगठनहरू र विदेशी निकायहरू खोजिँदै छन् । तर दोषीको सुई निवर्तमान सरकारप्रति फर्कन थालेपछि भने संसद् पुनर्स्र्थापनाको मागसहित पुराना दलका सांसदहरू तपाईंहरू कहाँ आइपुगेका छन् ।

श्रीमान् ! यो विद्रोह जन्माउन कतै न्यायपालिकाको बनावट, न्यायाधीशहरूको छनोट र न्याय सम्पादन पनि दोषी त छैन ?

विश्वका केही मुलुकमा शासकहरूले चुनाव नगराएर सत्ता कब्जा गरेर बसेका छन् । हाम्रो देशमा सरकारले चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्दा पनि पार्टीहरू नै बिथोल्न लागिरहेका छन् । यदि सुरक्षाको कारण देखाएर केही पार्टीहरू चुनावमा जान असुरक्षित महसुस गरिएको हो भने त्यस्ता पार्टीले अर्को चुनाव ‘मिसन ०८७’का लागि तयारी गर्नुस् । यो एकपटक देश र जनताको लागि त्याग गरिदिनुस् ।

श्रीमान् ! यो विद्रोह जन्माउन कतै न्यायपालिकाको बनावट, न्यायाधीशहरूको छनोट र न्याय सम्पादन पनि दोषी त छैन ? राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरू शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन अनुसार चलेका हुन्छन्, तर यहाँ कार्यपालिकाको निर्देशन अनुसार अन्य दुई निकाय पनि चल्छ भन्ने आम जनविश्वास छ । उदाहरणका लागि कांग्रेस र एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनासाथ अब संसद् पुनर्स्थापना हुने भयो भन्ने भ्रम फैलाइँदै छ । अर्काेतिर केही समूहले चुनाव हुन नसके संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसका लागि नजिर बलियो छ भन्दै ‘मिडिया ट्रायल’ गरिरहेका छन् ।

न्यायमूर्तिहरूलाई न्याय सम्पादन गर्दा कानुन र विवेक प्रयोग गर्ने दुवै अधिकार दिइएको हुन्छ । कानुनका सिद्धान्तका साथै व्यावहारिक पक्ष र आवश्यकताको सिद्धान्तको पनि प्रयोग गरिन्छ । यस्तो अदृश्य अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको हुनाले तपाईंहरूलाई भगवानको मूर्ति जस्तै जीवित न्यायमूर्तिको दर्जा दिइएको छ । त्यसैले श्रीमान् ! अदालतको बेन्च पछाडि राखिएको तराजु समातेको आँखामा पट्टी बाँधेको मूर्ति जसरी निष्पक्ष भएर न्याय दिनुका साथै आँखाको पट्टी खोलेर देशको सबै वस्तुस्थिति बुझेर निर्णय लिनु आजको समयको आवश्यकता भएको छ ।

अहिले संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षधर कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधान पुनर्स्थापनाका लागि दाबी गरेका संविधानका धाराहरूभन्दा जेनजी पुस्ता र स्कुलका विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि नौ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले बोलेका परिवर्तनका आवाजहरू कैयौँ गुना बलिया देखिन्छन् ।

श्रीमान् ! संविधान जन्मेपछि संविधानभित्र भएका राम्रा धाराहरू जनताको पक्षमा प्रयोग गरिनुपर्थ्यो, तर त्यसको बदला हामीलाई सरकार बनाउने, गिराउने, जन्माउने, भत्काउने, अविश्वासको भोट राख्ने, संसद् विघटन र पुनर्स्थापना गर्ने संविधानका धाराहरूको मात्रै ज्ञान र शिक्षा दिलाइयो । यही नै सिक्न, पढ्न र सुन्न बाध्य बनाइयो । अहिलेसम्म हामीले पाएको गणतान्त्रिक संविधानको उपलब्धिहरू यतिमात्रै हुन् भन्दा हुन्छ ।

सम्मानित अदालतले बहुदलीय व्यवस्था बचाउनका लागि राजाको पालोमा संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा गणतन्त्र बचाउनका लागि संसद पुनर्स्थापना भएको थियो । अहिले गणतन्त्रका स्तम्भहरू सबै जलेर खरानी भएता पनि राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको कमभन्दा कम क्षतिमा देश र संविधान बचाएका छन् । पेटभित्र लागेको क्यान्सरलाई चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर बिरामी बचाएपछि बिरामीले काटेको ठाउँमा दाग किन देखियो भनेर बखडा गरेजस्तै अहिले पार्टीका केही नेताहरूले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरे भनेर लफडा गर्दैछन् ।

श्रीमान् ! विगतमा पनि पार्टीहरूले व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन, हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र आम हड्ताल गरेकै थिए र त्यसमा सफल भएर सत्ता चलाएकै हुन् । अहिलेको जेनजी विद्रोह गणतन्त्र मास्ने खाल कै थियो, तर यसलाई बचाउन भूमिका खेलेका राष्ट्रपति, नेपाली सेना र जेनजीका अगुवाहरूलाई धन्यवाद दिनु त कहाँ हो कहाँ, उनीहरूको अवमूल्यन गरिराखेका छन् ।

अहिले संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षधर कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधान पुनर्स्थापनाका लागि दाबी गरेका संविधानका धाराहरूभन्दा जेनजी पुस्ता र स्कुलका विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि नौ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले बोलेका परिवर्तनका आवाजहरू कैयौँ गुना बलिया देखिन्छन् । अर्काेतिर संसद् भवन अगाडि जहाँ गणतन्त्रको संविधान जन्मिएको थियो, त्यसैको अगाडि स्कुलका ड्रेसमा मारिएका विद्यार्थीहरूको बलिदान संविधानको कुन धाराले न्यायोचित प्रमाणित गर्दछ ?

विद्रोहको समयमा दुई तिहाइको संवैधानिक सरकार, विद्यार्थीहरूलाई गोली हानेर पनि संविधानका धाराहरू बचाउन नसकेर भाग्ने, अनि पछि आएर असंवैधानिक सरकार मान्दैनौँ भन्नु, खेलमैदान छोडेर भाग्नेले पछि आएर हामी प्रथम भएका हौँ भनेर बल मिचाइ गर्नुजस्तै हो ।

श्रीमान् ! देश असहज स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, असफलतातिर अगाडि बढिराखेको देखिन्छ । विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढिरहेको कुरा जिम्मेवार नेताहरूबाट सुन्नमा आइरहेको छ । विभिन्न अस्थिरतावादी समूह सक्रिय छन्, कोही चुनाव बिथोल्न चाहन्छन्, कोही संविधान मास्न चाहन्छन् । पार्टीभित्रका नेता र समूहबाट आफ्नो अस्तित्व र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा जनता आफ्नो आक्रोश भोटबाट पोख्न चाहन्छन् । यो आक्रोशलाई संसद् पुनर्स्थापनाबाट रोक्ने कोसिस गरियो भने अर्को नयाँ विद्रोह जन्मिन सक्छ ।

जनताले राजनेता नपाएको अवस्थामा देशको चिन्ता आम नेपाली जनतामा बढ्दो छ, तर उनीहरू संगठित छैनन् । उनीहरूको आवाज जनप्रतिनिधिले बोल्नुपर्ने हो, तर उहाँहरू प्रमुख नेताहरूको स्वार्थ र अधीनमा छन्, त्यसैले सत्यतथ्य बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैगरी केही राजनीतिक आस्थाका कानुनका विद्यार्थीहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउन दबाब दिइराखेका छन् । श्रीमान् ! संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी परेको रिटमाथिको अस्वाभाविक निर्णय आउन त ४ वर्ष लाग्यो भने अहिले ७६ जनाको बलिदान, सयौँको अङ्गभङ्ग, हजारौँ घाइते, अर्बौंको क्षति, गणतन्त्रका स्तम्भहरू खरानी भई सरकारविहीन अवस्था आएपछि भएको संसद् विघटनको गम्भीर मुद्दाको निर्णय आउन समय अवश्य लाग्ने नै छ ।

यस्तो अवस्थामा हतार–हतारमा बृहत् छलफल र बहस नगरी संसद् पुनर्स्थापना भयो भने एक पक्षको जित अर्को पक्षको हार हुनेछ । त्यसपछि अस्थिरतावादी शक्तिले हारेको पक्षलाई उचालेर देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा फसाउने देखिन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जन्माएको थियो जेनजी विद्रोह । फेरि तिनै समूहलाई राज्य सत्ताको साँचो सुम्पियो, सहिदको बलिदानमाथि अन्याय भयो भनेर अकल्पनीय स्थिति सिर्जना गराउन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा जनता आफ्नो आक्रोश भोटबाट पोख्न चाहन्छन् । यो आक्रोशलाई संसद् पुनर्स्थापनाबाट रोक्ने कोसिस गरियो भने अर्को नयाँ विद्रोह जन्मिन सक्छ । त्यसैले न्यायमूर्तिहरूले विवेक प्रयोग गर्ने समय आएको छ– संविधानको केही धारा बचाउने कि देश बचाउने ?

चुनावले नै ट्रयाक बाहिर गएका संवैधानिक धाराहरूको उपचार गरिदिन्छ । यदि संविधान नै मिचेको कुरा गर्ने हो भने देश बाचिरहे दर्जनौँ संविधान पुनः लेख्न सकिन्छ ।