काठमाडौँ । सडक पूर्वधारको दिगो मर्मतसम्भारका लागि सरकारले सडक उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) संकलनलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन प्रविधि प्रयोगमा जोड दिएको छ । सडक बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर संकलनलाई डिजिटाइजेसनतर्फ लगेको जनाएको छ । 

बोर्डले सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि-२०८१ बमोजिम टोल ट्याक्स संकलन सुरु गरेको छ । गत मंसिर १ गतेदेखि भैरहवा–भूमही सडकमा टोल ट्याक्स संकलन थालिएको छ । यो सडक अन्तर्गत भैरहवाको बसन्तपुरस्थित टोलबुथबाट दुईतर्फी चल्ने सवारीसाधनहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट टोल ट्याक्स संकलन सुरु भइसकेको छ । 

यस्तै नागढुंगा सुरुङमार्गमा आरएफआईडी प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधनबाट सडक दस्तुर संकलन गर्ने प्रक्रियाका लागि जारीकर्ता बैंक र आरएफआईडी कार्ड (एन ट्याग) को डिजाइन स्वीकृत गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए । 

‘नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पनि विद्युतीय प्रणाली मार्फत टोल ट्याक्स संकलन गर्न सन् २०२० मा तयार गरिएको डिजाइन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको रिभ्यु गरी ईपीसी, डिजाइन बिल्ड जस्ता नयाँ खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ केसीले भने । अन्य स्थानबाट टोल ट्याक्स संकलनका लागि केन्द्र पहिचान गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि देशभर १४ वटा सडकबाट उठाइन्थ्यो । अहिले देशका २२ स्थानबाट टोल ट्याक्स उठाउने तयारी गरेको छ । 

हेटौँडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, नौबिसे–मुग्लिन, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी–बर्दिबास, भैरहवा–भुमही, पाँचखाल–मेलम्ची र मुग्लिन–नारायाणगढ सडकबाट उठाउने भएको छ । यस्तै काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चोहर्वा, चोहर्वा–पथलैया, हेटौँडा–वीरगञ्ज, वीरगञ्ज–पथलैया मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–गड्डाचौकी लगायत दस्तुर उठाउने तयारी छ ।

निर्माण सकिएलगत्तै ट्याक्स उठाउन सुरु

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले देशका सडकहरूको मर्मत–सम्भार कार्यमा अब सधैं सरकारको बजेटले मात्र नपुग्ने भन्दै सडक प्रयोगकर्ताबाट देशभरका सडकमा शुल्क (टोल) लगाउने तयारी भइरहेको बताए । बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका सचिव शर्माले सडक पूर्वाधारको विकास भएपनि त्यसको दिगोपनका लागि मर्मतसम्भार अनिवार्य भएकाले सडक बनेपछि गाडीको भार र मौसमका कारणले पनि बिग्रिने हुँदा त्यसको मर्मत नगरे यातायात सञ्चालनमा लागत बढ्ने बताए । 

‘सडक बनेर मात्र पुग्दैन, त्यो सडक टिक्नु पनि पर्छ । त्यो सडकलाई मर्मत गर्ने पैसा सञ्चालन गर्ने पैसा चाहिँ फेरि उपभोग गर्नेले नै तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क विश्वव्यापी रूपमा ‘उपभोगकर्ताले तिर्ने’ व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय ढुकुटीबाट स्वास्थ्य वा शिक्षाका लागि छुट्याइएको पैसा सडकमा खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । सडक बोर्डलाई राजस्वको दायरा कम भएकाले सोझै पैसा उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकहरूमा तत्काल शुल्क लागु गरिने बताए । उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड एक वर्षभित्र र मुग्लिन–पोखरा सडकको काम सम्पन्न भएपछि उक्त सडकमा टोल शुल्क लागु गरिनेछ । यसरी संकलन हुने शुल्क सडक बोर्डलाई प्रदान गरिनेछ ।

‘हामी मुग्लिनदेखि पोखराको सडकलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकियो भने त्यो कर एक हजार भन्दा कम हुँदैन,’ उनले भने, ‘टोल ट्याक्स संकलन कार्य देशभरि परिचालन भएपछि केही वर्षपछि हामीलाई मर्मतसम्भार गर्न पैसाको कमी हुँदैन ।’

यद्यपि, मर्मतसम्भार भइरहेको वा निर्माणको क्रममा रहेको सडकमा भने टोल शुल्क लगाउन नमिल्ने नियम रहेको उनी बताउँछन् । बाँकी रहेका टोल नलागेका सडकको मर्मतका लागि भने सरकारले नै अनुदान दिनुपर्ने बताए । 

सडक दस्तुर बढाउने तयारी

बोर्डले सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र हाल कायम रहेको दस्तुरलाई समयानुकूल पुनरावलोकन (बढाउने) गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि २०७६ वैशाखमा १४ वटा सडकको शुल्क राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त शुल्कलाई बढाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसीले यसअघिको दस्तुरलाई समयानुकुल समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताएका छन् ।

 
साथै, सडक मर्मत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार ठेक्का’ प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने तथा यातायात व्यवस्थापन क्षमतालाई नियमन गर्नेतर्फ पहल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशकले देशमा उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद पनि बोर्डले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेको र आगामी दिनमा सडक मर्मतको दिगो व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै सडक उपभोग दस्तुर संकलन विशेषगरी सडक मर्मत सम्भारका नाममा उठाइन्छ । उक्त रकम सरकारको खातामा जान्छ, तर सडक मर्मत सम्भार सडक बोर्डले गर्दै आएको छ । 

बोर्डले काम गर्नुपर्ने तर रकम सरकारको खातामा भएकाले चाहिएको बेलामा सडक मर्मतमा सहज रुपमा खर्च गर्न सकिने वातावरण नभएकाले अब यस्तो रकम बोर्डको खातामा आउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने पनि बताए । साथै भविष्यमा पेट्रोलियम सवारीमा इन्धन लेवी लिए जस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा पनि दस्तुर उठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।

निर्देशक केसीले सडक मर्मतमा गरिएको लगानीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च प्रतिफल दिने भएकाले वैज्ञानिक ढंगले दस्तुर संकलन गरिने बताए । उनले सडक मर्मतमा गरिएको हरेक एक रुपैयाँ खर्चले ३ देखि ४ गुणासम्म सामाजिक र आर्थिक प्रतिफल दिने भएकाले सडक मर्मतलाई राज्यको कर्तव्यको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सडक मर्मतमा आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘सडक उपयोग शुल्क’ लिने सिद्धान्तलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने बताए ।

२०८१/८२ को सडक मर्मतको अवस्था 

कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत सडक मर्मतमा खर्च भएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रणनीतिक सडक मर्मततर्फ नियमित मर्मतमा वार्षिक लक्ष्य ७ हजार ९३६ किलोमिटर रहेकोमा शतप्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । 

यस्तै आवधिक मर्मततर्फ वार्षिक लक्ष्य ५०५ किलोमिटर रहेकोमा ७३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणतर्फ वार्षिक लक्ष्य ७५ किलोमिटर रहेकोमा ५२ प्रतिशत, विशेष मर्मततर्फ वार्षिक लक्ष्यको ९० प्रतिशत र आकस्मिक मर्मततर्फ वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ । 

यसैगरी सडक सुरक्षातर्फ लक्ष्यको ९५ प्रतिशत प्रगति छ । स्थानीय सडक मर्मततर्फ स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा वार्षिक लक्ष्यको ८२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।