हेटौँडा सडक विस्तार विवादसम्बन्धी मुद्दा लगातार तेस्रो पटक ‘हेर्न नभ्याइनेमा’
सारांश
- हेटौँडा सडक विस्तार विवादसम्बन्धी मुद्दा तेस्रो पटक सुनुवाइ हुन सकेन।
- सर्वोच्च अदालतमा रास्वपा नेतृ विन्दवासिनी कंसकारसहित ६ जनाले रिट दायर गरेका थिए।
- सडक विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेपछि स्थानीयले सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गरेका हुन्।
काठमाडौँ । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तेस्रो पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । रास्वपा नेतृ एवम् पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसकारसहित ६ जनाले दायर गरेको रिट थ नम्बर पेसीमा तोकिएको थियो ।
यसअघि यो मुद्दामा गत पुस ६ गते प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो । त्यस्तै पुस १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर लगायतका निकायहरूले सडक विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्पत्तिको अधिकार र मुआब्जाको माग गर्दै मङ्सिर १६ मा स्थानीयहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मङ्सिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा मङ्सिर २६ मा पेसी तोक्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । मङ्सिर २६ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्य आदेश ‘मिसिल झिकाउने आदेश’ जारी गरेको थियो ।
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण