काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२)बमोजिम रायमाझीले दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । रायमाझीले दफा ७१ (२) मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझीसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । रायमाझी लगायतको हकमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि उनी पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।