काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशन विधान र कानुनसम्मत भएको दाबीसहित बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सोमबार भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको बन्दसत्रमा प्रस्ताव राख्दै उनले पार्टी नेतृत्वले विधानको पालना नगरेका कारण विशेष महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको निष्कर्ष सुनाए ।

थापाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा २६९ र २७२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थालाई टेकेर महाधिवेशनको वैधानिकता पुष्टि गरिएको छ । पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।

पार्टीलाई सुदृढ बनाउन र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि भन्दै ४० प्रतिशत मात्र नभई ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत (२ हजार ४ सय ८८ जना) महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएको थापाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । विधानबमोजिम कारण खुलाएर माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्वले उपेक्षा गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले हस्ताक्षरकर्ताको माग बेवारिसे हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको पालना नगरेपछि विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक रूपमा अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको थापाको भनाइ छ । पार्टी विधानको निरन्तर उपेक्षा, नीतिगत अन्योल र वर्तमान नेतृत्वको सङ्कटका कारण पुस २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन गर्नुपरेको उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । महाधिवेशन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि मात्र नभई कानुनी र संवैधानिक दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारे ।

विशेष महाधिवेशनको वैधानिक प्रावधान 

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) (क) मा 'राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र धारा २७२ मा 'राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत् सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ ले ’राजनीतिक दलले संविधानको धारा २६९, उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पुरा गर्नुपर्ने तथा दफा ८ को उपदफा (१) मा 'दलको कार्यसम्पादन र आन्तरिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ त्यस्तै, उपदफा (२) को अनुसूचीमा 'उल्लेखित विषय विधानमा समावेश भएको हुनुपर्ने र उक्त ऐनको दफा ८ (२) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको दफा ९ मा 'महाधिवेशन सम्बन्धी विषय विधानमा समावेश भएको हुनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (दशौं संशोधन २०७८।०८।२८) क्रियाशील छ । यसर्थ महाधिवेशन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनको लागि मात्र होइन, कानुनी र संवैधानिक दायित्व पनि हो । 

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा १५ ले पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा केन्द्रीय महाधिवेशनलाई मानेको छ भने धारा ४६ ले पार्टीको सबै निकायको बैठकको लागि पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानेको छ । यसै गरी, विधानको धारा १७ ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । धारा १७ (२) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्बन्धमा “केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ” भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

अर्थात विशेष महाधिवेशन विधानले परिकल्पना गरेको विशेष व्यवस्था हो र विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा १ को उपधारा (४) अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू विधानमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पादन गरिनुपर्दछ ।

यस परिस्थितिमा विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न २४८८ जना (५४.५८ प्रतिशत ) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले “बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांंग्रेसलाई सुदृढ बनाउन, जनभावना अनुरूपको नीति निर्माण गर्न र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्गठनका लागि विशेष निर्णय लिनु अपरिहार्य रहेको” भनी विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो । 

तसर्थ, केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास गर्‍यौ, तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो सम्भव हुन सकेन । 

विधान बमोजिम कारण सहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहीन भनेर उपेक्षा गर्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन थियो, त्यसैले विशेष महाधिवेशन स्वतः क्रियाशील भएको छ । उक्त वास्तविकताको बारेमा हामीले पार्टी बैठकमा पटक पटक सचेत गराएका थियौँ । पौष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिको तर्फबाट भएको प्रयास महाधिवेशन प्रतिनिधिको सार्वभौम वैधानिक अधिकार हो । तसर्थ, पार्टी विधानको निरन्तर उपेक्षा, नीतिगत अन्योल, साङ्गठनिक दुरावस्था र वर्तमान नेतृत्वको सङ्कटले पौष २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको हो । 

विधान र कानुन बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।