काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सम्मुख नेपाली कांग्रेस विभाजन भएसँगै यसले पार्ने प्रभावबारे लेखाजोखा हुन थालेको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक कारणले पार्टी विभाजन भए पनि त्यसको समग्र असर मुलुक, व्यवस्था र संविधानमाथि समेत पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसका साथै फागुन २१ कालागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।

एउटा पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण चुनाव सर्ने वा स्थगित गर्ने काम गर्न नहुने धेरैको सुझाव छ ।

नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे कांग्रेसको विवाद तत्काल सुल्झिने सम्भावना देख्दैनन् । ‘यो विवाद कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षबाट हेर्दा महाधिवेशनपछि संस्थापन पक्षले कारबाही गरेको भनिरहेको छ ।’

पाण्डेको बुझाइमा यो विवाद अब निर्वाचन आयोग हँुदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ‘दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग जाँदा पार्टी कसको हो भन्ने निर्णय आयोगले गर्नुपर्छ । त्यो बाटोमा जाँदा आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने कि संस्थापनको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई मान्ने भनेर टुङ्गो लगाउँला, तर त्यसको विपक्षमा परेको पक्ष अदालत जाने देखिन्छ ।’

अदालत पुगेपछि निर्वाचन प्रक्रियालगायतको झगडा थप लम्बिने पाण्डेको भनाइ छ । ‘मानौँ, एक पक्षले पार्टीको मान्यता पाएन भने उसले पार्टी दर्ता र वैद्यतामै प्रश्न उठाउँछ । यदि मान्यता पायो भने पनि पहिले पेस गरिएको समानुपातिक सूची आफ्नो नभएको भन्दै नयाँ सूची माग्न सक्छ,’ उनले भने ।

चुनाव नजिकिएको र समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने म्याद सकिएको अवस्थामा आधिकारिकता विवाद चर्किनु निर्वाचनका लागि राम्रो सङ्केत नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले विशेष निर्णय गर्‍यो भनेमात्र सम्भव हुन्छ, नत्र एउटालाई म्याद थप र अर्कोलाई नथप गर्नु समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यसले चुनावको मितिसमेत सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

यो अवस्थामा फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै पाण्डेले ‘फिफ्टी–फिफ्टी’को आधारमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले कांग्रेस विभाजनकै कारण संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको बताए ।

‘ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा नै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसबेला संविधान संशोधन र स्थायित्वको नाममा त्यो अभ्यास स्वीकार गरिएको हो’, पाण्डेले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कांग्रेस विभाजनको घटनालाई ‘नहुनुपर्ने घटना’का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कांग्रेस विभाजन नहुनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजनको अपेक्षा हामीले गरेका थिएनौँ । यो दुःखद् पक्ष हो’, नेता श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘आगामी दिनमा घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यसका लागि कुर्नैपर्ने हुन्छ ।’

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने भन्दै श्रेष्ठले यो घटनाले देशको समग्र रुपान्तरण प्रक्रियालाई पार्ने असरबारे अहिले नै भन्न नसकिने बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसको विभाजनले देशको समग्र रुपन्तरणको प्रक्रियालाई कति असर पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झा नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक यात्राको स्तम्भ स्थापित गर्ने अभियानमा रहेको दल संख्या र पदका लागि फुट्नु वा विभाजन हुनु कुनै हालतमा पनि राम्रो मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसमा पनि विचार र सिद्धान्तका लागि नभई संख्या र पदका लागिमात्र कांग्रेस विभाजन हुन पुगेको झाको बुझाई छ ।

‘यो सिद्धान्त र दर्शनका लागि नभएर संख्या र पदका लागि भएको लडाइँ हो’, प्रवक्ता झाले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा पछि कुन पक्ष हाबी वा कुन पक्ष सही गलत हुन्छ, त्यो निर्वाचन आयोग र अदालतले गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ ।’

नेता झाले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको कुरा गगन थापाले २० वर्षदेखि उठाउँदै गर्दा फेरि उही पुरानैलाई साथ दिनु र भरथेग गर्नु गल्ती भनेर स्वीकार गर्नुलाई भने सकारात्मक लिन सकिने बताए । उनले कांग्रेसको विभाजनकै कारण आगामी फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिनु नहुनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘त्यो गल्ती रियलाइज गर्नुभयो । यद्यपि पुस्तान्तरणको लडाइँ गर्ने हिम्मत गर्नुभयो । त्यसमा सम्मान र हाम्रो समर्थन रहन्छ’, झाले भने, ‘तर यसै कारण सम्मुखको निर्वाचन नबिथोलियोस्, यो कुरा सरकार र साझेदार सबैले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समन्वय समितिका सदस्य रामकुमार शर्मा देशकै ठुलो पार्टी यसरी विभाजन हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । ‘यसले पक्कै पनि नेपालको राजनीतिमा केही न केही प्रभाव पर्छ नै । यसमा जति शेरबहादुर देउवाले संयमता अपनाउनुपर्ने हो, त्यति नअपनाएको देखियो’, शर्माले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति अवस्था उनले बुझ्नुपर्ने थियो । आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो नगरेर केपी ओलीसँगै सती जान खोजेको कारण यो अवस्था आएको हो ।’