काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो रिट निवेदन पेस भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दाहरूमा अभियोग संशोधन गर्ने वा मुद्दा फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । यसअघि युवराज पौडेल (सफल)ले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट दिएका थिए ।

निवेदकले महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णयले न्याय प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खेल भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न 'अन्तरिम आदेश' को माग गरेका छन् ।