काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (EV) लाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले लिएका कर नीतिहरू बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । त्यस्तै सहरहरूमा साइकल लेन र प्रदूषणरहित यातायातको व्यवस्था गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा जारी गरेको विद्युतीय सवारी कर्जासम्बन्धी संशोधित निर्देशन र सरकारले विद्युतीय सवारी साधन मा बढाएको कर सम्बन्धी निर्णयहरू बदर गर्न परमादेश जारी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा र भुक्तानी प्रक्रियामा फेरबदल गर्ने निर्णय बदरको माग गरिएको थियो ।

प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट अधिवक्ता रूपा बस्नेत, सञ्जय अधिकारी र राज मोहन सिंहसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण बढाउन सघाउ पुर्‍याइरहेको र काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर खतराको तहमा पुगेको र यसले नागरिकको औसत आयु घटाउनुका साथै बर्सेनि हजारौँको मृत्यु भइरहेको तथ्य रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू उद्धृत गर्दै नेपालमा वार्षिक करिब ४८ हजार ५०० मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको उल्लेख छ। 

सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत रहेको र त्यसको एक मात्र दिगो विकल्प विद्युतीय सवारी रहे तापनि राज्यले उल्टो नीति अख्तियार गरेको दाबी गरिएको थियो ।