अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड किन्ने आफ्नो प्रस्तावको विरोध गर्ने युरोपेली देशहरूविरुद्ध ‘व्यापार युद्ध’ को धम्की दिएपछि, युरोपले अहिले जवाफमा ‘ट्रेड बजुका’ प्रयोग गर्ने विचार गरिरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नर्वेलाई पठाएको सन्देशमा आफूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार नदिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। युरोपेली संघ (ईयू) भने ट्रम्पको धम्कीको कडा प्रतिशोध लिने तयारीमा जुटेको छ।

• ग्रीनल्याण्डबारे ट्रम्पले नर्वेलाई पठाएको पत्रमा के थियो?

नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरको कार्यालयले सोमबार पुष्टि गरेअनुसार ट्रम्पले उनलाई एक सन्देश पठाएका थिए। सन्देशमा ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘तपाईंको देशले मलाई ८ वटा भन्दा बढी युद्ध रोकेकोमा पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार नदिने निर्णय गरेकाले, अब म केवल शान्तिको बारेमा सोच्न बाध्य महसुस गर्दिनँ।’

ट्रम्पले थपे, ‘अब म अमेरिकाको लागि के राम्रो र उचित हुन्छ भन्ने सोच्न सक्छु।’ 

उनले डेनमार्कले रुस वा चीनबाट ग्रीनल्याण्डलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै लेखेका छन्, ‘जबसम्म ग्रीनल्याण्डमा हाम्रो पूर्ण नियन्त्रण हुँदैन, विश्व सुरक्षित छैन।’

• ट्रम्पले युरोपविरुद्ध कस्तो करको धम्की दिएका छन्?

जनवरी १७ मा आफ्नो ‘टुथ सोसल’ प्लेटफर्ममा ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई कर छुट दिएर अमेरिकाले अनुदान दिएको जस्तो भएको दाबी गरे। उनले फेब्रुअरी १ देखि डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डबाट अमेरिका जाने सामानमा १० प्रतिशत कर लाग्ने घोषणा गरेका छन् ।

यो वर्षको जुन १ मा उक्त कर बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइने उनको भनाई छ। ट्रम्पले लेखे, ‘यो कर तबसम्म लागु हुनेछ जबसम्म ग्रीनल्याण्ड पूर्ण रूपमा खरिद गर्ने सम्झौता हुँदैन।’ 

उनले थपे, ‘अमेरिकाले १५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो कारोबार गर्न खोजिरहेको छ। धेरै राष्ट्रपतिहरूले प्रयास गरे, तर डेनमार्कले सधैँ अस्वीकार गर्‍यो।’

डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डका नेताहरूले भने यो क्षेत्र बिक्रीमा नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन्।

• अमेरिका किन ग्रीनल्याण्ड किन्न चाहन्छ?

अमेरिकाको यसमा लामो समयदेखि चासो छ। सन् १८६७ मा अलास्का किनेपछि नै अमेरिकाले ग्रीनल्याण्ड किन्न खोजेको थियो। सन् १९४६ मा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले गोप्य रूपमा १० करोड डलर प्रस्ताव गरेका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धको बेला अमेरिकाले यहाँ सैन्य अखडा बनाएको थियो र अहिले पनि पिटुफिक स्पेस बेस सञ्चालन गरिरहेको छ।

भौगोलिक रूपमा उत्तर अमेरिकामा भए पनि ग्रीनल्याण्ड राजनीतिक रूपमा युरोप (डेनमार्क) को हिस्सा हो। ५६,००० जनसङ्ख्या भएको यो टापुमा दुर्लभ खनिजको ठुलो भण्डार छ, जुन स्मार्टफोन र लडाकु विमान बनाउन आवश्यक हुन्छ। साथै, आर्कटिक र उत्तर एटलान्टिक महासागरको बिचमा रहेको यसको अवस्थिति अमेरिकी सेनाका लागि रणनीतिक रूपमा अति महत्त्वपूर्ण छ।

• ट्रम्पको धम्कीमा युरोपको प्रतिक्रिया के छ?

धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू तत्काल बदला लिनुभन्दा कूटनीतिक पहल चाहन्छन्। युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता वार्ता हो, उत्तेजना होइन।’ तर उनले युरोप जवाफ फर्काउन तयार रहेको चेतावनी पनि दिए।

ट्रम्पले निसाना बनाएका ८ देशहरूले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डको सार्वभौमिकताको पक्षमा ‘पूर्ण ऐक्यबद्धता’ जनाएका छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जनले पनि वार्तामा जोड दिएका छन्। तर, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र डच विदेशमन्त्री डेभिड भान वेल जस्ता केही नेताहरूले कडा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले युरोपेली संघको ‘एन्टी-कोर्सियन इन्स्ट्रुमेन्ट’ (एसीआई) वा ‘ट्रेड बजुका’ प्रयोग गर्न माग गरेका छन्।

• के हो ‘ट्रेड बजुका’ (एसीआई)?

यो २०२३ मा अपनाइएको एक कानुनी संयन्त्र हो, जसले गैर-युरोपेली देशहरूको आर्थिक दबाबबाट युरोपलाई जोगाउँछ। यो सुरुमा चीनजस्ता देशहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थियो।

यसलाई ‘युरोपेली संघको सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हतियार’ मानिन्छ। यस अन्तर्गत युरोपले अमेरिकी सामान र सेवाहरूमा कडा कर लगाउन सक्छ। अमेरिकी कम्पनीहरूलाई युरोपेली बजारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ वा अमेरिकी बैंक र फर्महरूलाई युरोपमा लगानी वा काम गर्न कठिन बनाउन सक्छ।

• यसको असर र कार्यान्वयन

अमेरिकाले युरोपबाट धेरै सामान आयात गर्छ (व्यापार घाटा छ), तर सेवाको क्षेत्रमा (जस्तै आईटी, बौद्धिक सम्पत्ति, फाइनान्स) अमेरिका फाइदामा छ। त्यसैले ‘बजुका’ ले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूलाई निसाना बनाउन सक्छ, जसले उनीहरूको सेयर बजारमा असर पार्नेछ।

तर, यो अस्त्र प्रयोग गर्न लामो प्रक्रिया छ। यसका लागि ईयूका २७ मध्ये कम्तीमा १५ देश, जसले ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्छन्, ले समर्थन गर्नुपर्छ। जर्मनी वार्ताको पक्षमा रहेकाले यो तत्काल लागु हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

बेलायती मिडियाका अनुसार युरोपले ९३ अर्ब युरो बराबरको अमेरिकी सामानमा कर लगाउने विचार गरिरहेको छ। तर विश्लेषकहरूका अनुसार अन्ततः वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान खोजिने सम्भावना बलियो छ।

अल जजिरा