विषय प्रवेश
नेपाल फेरि एकपटक निर्णायक संसदीय निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ । यो निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, बरु यो नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण मोड हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नियमित तथा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो प्रक्रियाले नागरिकहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र राजनीतिक नेतृत्वको शान्तिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ । तर वास्तविकतामा यो निर्वाचन प्रक्रिया नै आज नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचनहरू नीति, विचार र कार्यक्रमको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आर्थिक शक्ति, प्रभाव र पहुँचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा परिणत हुँदै गएका छन् । विचार र विकल्पको प्रतिस्पर्धाको सट्टा धन र प्रभावको होडबाजीले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको मूल उद्देश्यलाई नै विकृत बनाएको छ । मतदाताहरूले उम्मेदवारको योग्यता, दृष्टिकोण र विगतको कामको आधारमा मत दिनुको सट्टा तात्कालिक लाभ र प्रलोभनका आधारमा निर्णय गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, निर्वाचनसँग जोडिएको भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी वा कानुनी छिद्रको विषय मात्र नभई गहिरो प्रणालीगत तथा आर्थिक जोखिमका रूपमा देखा परेको छ । यो भ्रष्टाचारले राजनीतिक प्रणालीलाई मात्र होइन, समग्र समाज, अर्थतन्त्र र नागरिकको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउँछ । जब निर्वाचन भ्रष्ट हुन्छ, त्यसबाट निर्वाचित सरकार पनि भ्रष्ट हुन्छ र यसले सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ ।

नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा भएका निर्वाचनहरू, जस्तै वि.सं. २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा देखिएको आर्थिक प्रभावको बढ्दो भूमिकाले यो समस्यालाई अझ स्पष्ट पारेको छ । यी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारहरूले खर्च गरेको रकमको मात्रा र प्रकृतिले निर्वाचनलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामा बदलेको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा नेपालको स्थिति कमजोर रहँदै आएको छ, जसले निर्वाचनका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको स्तर बढ्ने प्रवृत्तिलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने निर्वाचनका दौरान देखिने समस्या व्यक्तिगत होइन, बरु यो एक संरचनागत समस्या हो जसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको विकासलाई बाधा पुर्‍याउँछ । निर्वाचनजन्य भ्रष्टाचारको समस्या नेताहरूको व्यक्तिगत नैतिक चरित्रमा सुधार गरेर मात्र समाधान हुन सक्दैन, किनकि यो समस्या प्रणाली नै विकृत भएको अवस्थाबाट उत्पन्न भएको हो । त्यसैले, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारबिना यसको दिगो समाधान सम्भव देखिँदैन ।

के हो निर्वाचन-केन्द्रित भ्रष्टाचार?

निर्वाचन-केन्द्रित भ्रष्टाचार भन्नाले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हुने अनियमितता, अपारदर्शिता र निजी स्वार्थको प्रयोगलाई जनाउँछ । यो एक व्यापक अवधारणा हो जसले निर्वाचनका सबै चरणहरूलाई समेट्छ । यसको सुरुवात राजनीतिक दलभित्र हुने उम्मेदवार छनोटबाट हुन्छ र चुनावी प्रचार, चन्दा व्यवस्थापन, मतदाता परिचालन हुँदै निर्वाचनपछिको नीति निर्माणसम्म फैलिन्छ । यसलाई संकुचित अर्थमा बुझ्दा मतदानको दिनमा हुने धाँधली वा अनियमितता मात्र बुझिन सक्छ, तर वास्तवमा यो त्योभन्दा धेरै व्यापक र जटिल परिघटना हो ।

जब चुनाव जित्न ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ, तब राजनीति स्वाभाविक रूपमा नैतिकता र जनउत्तरदायित्वबाट टाढा जान थाल्छ । राजनीतिमा प्रवेश गर्न र निर्वाचन जित्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले राजनीतिलाई सेवाको क्षेत्रबाट व्यापारको क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक पद सेवा गर्ने अवसर नभई लगानी फिर्ता गर्ने माध्यम बन्न पुग्छ । जसले धेरै खर्च गर्छ, उसले जितेपछि त्यो खर्च फिर्ता लिन सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नै पर्छ भन्ने आर्थिक तर्क बन्छ । यही अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत कमजोरी नभई प्रणालीगत बाध्यता बनाउँछ ।

निर्वाचन भ्रष्टाचार भनेको मतदानको दिनमा हुने सीमित अनियमितता मात्र होइन । यो एक पूर्ण चक्र हो जसले उम्मेदवार छनोटदेखि निर्वाचन अभियान, मत संकलन र निर्वाचनपछिको शासनसम्मका सबै चरणहरूलाई समेट्छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा यसलाई निर्वाचन भ्रष्टाचार चक्र भनिन्छ । यस चक्रको केन्द्रबिन्दु महँगो राजनीति हो । जब राजनीति अत्यधिक खर्चिलो बन्छ, तब शासन व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा विकृत र भ्रष्ट बन्दै जानछ ।

नेपालमा यो समस्या स्थापित प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा मात्र नभएर नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि देखिन्छ, जहाँ टिकट प्राप्त गर्नका लागि ठूलो रकम वा प्रभाव प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न निर्वाचनहरूमा टिकट बिक्री भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । केही क्षेत्रमा उम्मेदवारले दलको केन्द्रीय नेतृत्वलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर टिकट प्राप्त गरेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमै सुनिने गर्छ ।

नेपालमा यो समस्या क्रमशः गहिरो र संस्थागत हुँदै गएको छ । पहिलेको तुलनामा हालका निर्वाचनहरूमा खर्चको मात्रा कैयौँ गुणा बढेको छ । यस चक्रले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टाढा लगेर आर्थिक सौदाबाजीको माध्यम बनाएको छ । उदाहरणका लागि, जब उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गरेर जित्छन्, तब उनीहरूको प्राथमिकता जनसेवाभन्दा लगानी फिर्ता हुन्छ । यसले नीतिगत निर्णयहरूलाई निजी स्वार्थअनुकूल बनाउँछ ।

यो चक्रले सामान्य नागरिकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्छ र वास्तविक प्रतिनिधित्वको अभाव सिर्जना गर्छ । जब राजनीति करोडपतिहरूको खेल बन्छ, तब साधारण नागरिक, बुद्धिजीवी, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता पेसाकर्मीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू जस्तै– समानता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ । नेपालमा यो समस्या बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर बन्दै गएको छ । दलभित्र निर्णय गर्ने शक्ति आर्थिक सामर्थ्य भएका व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

पहिलो चरण: उम्मेदवार छनोट तथा टिकट वितरणमा भ्रष्टाचार

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा योग्यता, जनसम्पर्क, वैचारिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक सेवाको अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ जहाँ योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूले अवसर पाउन सकून् । लोकतन्त्रको सफलता यस कुरामा निर्भर गर्छ कि राजनीतिक दलहरूले कस्ता व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउँछन् । तर, नेपालमा व्यवहारतः टिकट वितरणको मुख्य मापदण्ड 'जित्ने क्षमता' बनेको छ, जसमा जनसमर्थनभन्दा आर्थिक सामर्थ्य, गुटगत प्रभाव र निर्वाचन खर्च जुटाउने क्षमता बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ जित्ने क्षमता भन्नाले वास्तवमा पैसा खर्च गरेर मत किन्न सक्ने सामर्थ्य बुझ्न थालिएको छ ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक साहित्यमा टिकटको मुद्रीकरण वा राजनीतिक प्रवेश शुल्क भनिन्छ । यस प्रवृत्तिले योग्य तर आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राख्छ र वंशानुगत तथा सम्भ्रान्त वर्गको राजनीतिक कब्जालाई बढावा दिन्छ । धनी परिवारका सन्तान र व्यापारीहरू राजनीतिमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन्, तर मध्यम वर्गका योग्य व्यक्तिहरू पाखा लाग्छन् । यसले राजनीतिलाई सीमित वर्गको एकाधिकारमा रूपान्तरण गर्छ ।

नेपालमा यो समस्या स्थापित प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा मात्र नभएर नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि देखिन्छ, जहाँ टिकट प्राप्त गर्नका लागि ठूलो रकम वा प्रभाव प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न निर्वाचनहरूमा टिकट बिक्री भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । केही क्षेत्रमा उम्मेदवारले दलको केन्द्रीय नेतृत्वलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाएर टिकट प्राप्त गरेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमै सुनिने गर्छ । यसले राजनीतिक परिधिलाई सीमित स्वार्थ समूहमा बाँध्छ र समावेशी प्रतिनिधित्वमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारत र पाकिस्तानमा पनि यस्ता अभ्यासहरूले राजनीतिलाई धनीहरूको खेल बनाएका छन् । भारतमा राजनीतिक प्रवेश शुल्कको चर्चा सार्वजनिक रूपमै हुने गरेको छ । नेपालमा यसले महिला, युवा र अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिबाट टाढा धकेलेको छ । यी समुदायका व्यक्तिहरूसँग प्रायः आर्थिक स्रोत कम हुन्छ र प्रभावशाली सञ्जालमा पहुँच हुँदैन, जसका कारण उनीहरूलाई टिकट प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

यो चरणले निर्वाचनको आधार नै विकृत बनाउँछ, जसले गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । जब उम्मेदवारले जनताको समर्थनले नभई दलीय नेतृत्वको कृपा वा आर्थिक लेनदेनमा टिकट पाउँछन्, तब उनीहरूको उत्तरदायित्व जनताप्रति नभई दलीय नेतृत्व वा लगानीकर्ताप्रति हुन्छ । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्छ । दलभित्र विभिन्न गुटहरू टिकट वितरणको अधिकार हत्याउन संघर्ष गर्छन्, जसले अन्ततः दललाई विभाजित र कमजोर बनाउँछ ।

दोस्रो चरण: महँगो निर्वाचन अभियान र अनावश्यक खर्च

यो चरण टिकट प्राप्त भएपछि सुरु हुन्छ । यसमा उम्मेदवारले अत्यधिक खर्च गर्छन् । यो चरण भ्रष्टाचार चक्रको सबैभन्दा दृश्यमान र प्रभावकारी भाग हो । प्रचार सामग्री, सवारी साधन, भोजभतेर, सामाजिक सञ्जालमा सशुल्क प्रचार, प्रभावशाली व्यक्तिको प्रयोग तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नगद वितरण जस्ता क्रियाकलापहरू व्यापक बन्दै गएका छन् ।

आधुनिक निर्वाचन अभियानमा विभिन्न खालका खर्चहरू समावेश हुन्छन् । पहिलो, प्रचार सामग्री जस्तै पोस्टर, ब्यानर, पर्चा, लुगा र टोपी आदिमा लाखौँ खर्च हुन्छ । दोस्रो, सवारी साधन भाडामा लिने र इन्धनमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । तेस्रो, भोजभतेरको नाममा मतदातालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रलोभन दिइन्छ । चौथो, सामाजिक सञ्जालमा सशुल्क प्रचारको खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । पाँचौँ, प्रभावशाली व्यक्ति र चर्चित कलाकारहरूलाई प्रचारका लागि रकम तिरिन्छ । छैटौँ, कार्यकर्ताहरूलाई दैनिक भत्ता र प्रोत्साहनको नाममा पैसा वितरण गरिन्छ । सातौँ, मतदातालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नगद वितरण गरिन्छ । यसलाई मत खरिद र राजनीतिक संरक्षणवादको रूपमा चिनिन्छ । नेपालजस्तो कम आय भएको अर्थतन्त्रमा यस्ता अभ्यासहरूले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रहार गर्छन् र निर्वाचनलाई सच्चा जनअभिमतको अभिव्यक्ति हुनबाट रोक्छन् । जब मतदाताले तात्कालिक लाभ (पैसा, सामान वा सेवा) को आधारमा मतदान गर्छन्, तब निर्वाचनको परिणाम उम्मेदवारको योग्यता वा कार्यक्रमको आधारमा नभई आर्थिक शक्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्धारित गरेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि वास्तविक खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा ५ देखि १० गुणासम्म बढी हुन्छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना उम्मेदवारले करोडौँ रुपैयाँसम्म खर्च गरेको सुनिन्छ । यस्तो खर्चले मतदातालाई प्रलोभनमा पारेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विकृत बनाउँछ । ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा यस्ता अभ्यासहरूले लोकतन्त्रलाई औपचारिक बनाए पनि वास्तविक विकास रोकेको छ । मेक्सिको, ब्राजिल र अर्जेन्टिनामा मत खरिदको संस्कृतिले राजनीतिलाई भ्रष्ट बनाएका उदाहरण छन् ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले सशुल्क प्रचारलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । फेसबुक, टिकटक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब र अन्य माध्यमहरूमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी लक्षित प्रचार गर्ने चलन बढेको छ । यस चरणले निर्वाचनलाई असन्तुलित बनाउँछ, जहाँ आर्थिक रूपमा बलिया उम्मेदवारहरूले मात्र जित्ने सम्भावना रहन्छ । यसले गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई विशेष प्रभावित गर्छ, जहाँ थोरै रकमले पनि मतदाताको निर्णयलाई बदल्न सक्छ । अन्ततः यो अभियानले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक उत्सवबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धामा बदल्छ । निर्वाचन जित्ने आधार उम्मेदवारको योग्यता, विगतको काम र भविष्यको योजना नभई कति पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

तेस्रो चरण: निर्वाचनपछिको खर्च असुली तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार

निर्वाचन जितेपछि सबैभन्दा खतरनाक चरण सुरु हुन्छ– खर्च असुलीको राजनीति । यो चरण भ्रष्टाचार चक्रको सबैभन्दा विध्वंसक भाग हो किनभने यसले सीधै शासन र नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छ । ठूलो लगानी गरेर जितेका उम्मेदवारहरूले त्यो रकम फिर्ता लिन सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्छन् । उनीहरूका लागि यो बाध्यात्मक जस्तै बन्न पुग्छ । जसले करोडौँ खर्च गरेको छ, उसले त्यो फिर्ता लिनै पर्छ, नत्र उसको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्छ । यसबाट विकृत नीति, सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, नियुक्ति तथा सरुवामा सौदाबाजी तथा दलाली र अनुचित लाभ आर्जन जस्ता क्रियाकलापहरू बढ्छन् ।

यस चरणमा पहिलो अवस्थामा, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा जनहितभन्दा आफ्ना चन्दादाताहरू र समर्थकहरूको हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् । उदाहरणका लागि, कर नीति, व्यापार नीति, भन्सार नीति, आयात-निर्यात नियमन जस्ता क्षेत्रमा निर्णय गर्दा ठूला व्यापारीहरू र चन्दादाताहरूको फाइदा हुने गरी निर्णय लिइन्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार व्यापक हुन्छ । सडक, पुल, भवन निर्माण, सामान खरिद जस्ता परियोजनाहरूमा भएको खर्चको ठूलो हिस्सा कमिसन र घुसको रूपमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूलाई फिर्ता जान्छ । यसले परियोजनाको गुणस्तर घटाउँछ र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ ।

निर्वाचन-केन्द्रित भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पार्छ । यो प्रभाव तात्कालिक मात्र नभई पुस्तौँसम्म निरन्तर रहन्छ । पहिलो, बजेट प्राथमिकता जनहितभन्दा राजनीतिक स्वार्थतर्फ ढल्किन्छ । सरकारी खर्चको निर्णय गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभको आधारमा भन्दा राजनीतिक लाभका आधारमा गरिन्छ ।

तेस्रो, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो व्यापक हुन्छ । योग्य र अनुभवी ठेकेदारहरूभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले ठेक्का पाउँछन् । यसले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन र गुणस्तरीय काम हुनमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

चौथो, नियुक्ति तथा सरुवामा सौदाबाजी हुन्छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति र सरुवा गर्दा योग्यता र क्षमताको आधारभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध र पैसाको आधारमा निर्णय लिइन्छ । यसले प्रशासनलाई कमजोर र अक्षम बनाउँछ ।

पाँचौँ, अनुचित लाभ लिने संस्कृति बढ्छ । राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ उठाउने प्रवृत्ति बलियो हुन्छ । इजाजतपत्र वितरण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दुराशयपूर्ण प्रयोग, करमा छुट र नियामक निर्णय जस्ता क्षेत्रमा पैसाको लेनदेन हुन्छ । ब्राजिलको लावा जाटो घोटाला तथा दक्षिण अफ्रिकाको राज्य कब्जा प्रकरण यसका जीवन्त उदाहरण हुन् । ब्राजिलमा पेट्रोब्रासको माध्यमबाट अर्बौँ डलर भ्रष्टाचार भएको थियो, जसमा राजनीतिक दलहरू र ठूला निर्माण कम्पनीहरू संलग्न थिए । दक्षिण अफ्रिकामा गुप्ता परिवारले राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावित गरेर राज्य संयन्त्रलाई नै नियन्त्रण गरेको पाइएको थियो ।

नेपालमा पनि अकुत पैसा खर्च गरी जितेका नेताहरूले सार्वजनिक खरिद र ठेक्कामा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विभिन्न आयोजनाहरूमा कमिसनको दर ५ देखि २० प्रतिशतसम्म रहने गरेको अनौपचारिक रूपमा सुनिन्छ । यसले साँठगाँठपूर्ण पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यापारीहरू मात्र फस्टाउँछन् भने स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी व्यापारीहरू पछाडि पर्छन् । यो चरणले शासन व्यवस्थालाई जनहितबाट टाढा लगेर निजी स्वार्थमा केन्द्रित गर्छ ।

उदाहरणका लागि, नीतिहरू दाताहरू अनुकूल बनाइन्छन् । कृषि नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति जस्ता क्षेत्रमा साधारण नागरिकको हितभन्दा शक्तिशाली समूहहरूको हितलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ र विकास परियोजनाहरू प्रभावित हुन्छन् । विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरूको विकासमा बाधा पुग्छ । नेपालमा यो प्रवृत्तिले बजेट विनियोजनलाई विकृत बनाएको छ । दीर्घकालीन र उत्पादक परियोजनाहरूभन्दा अल्पकालीन र दृश्यमान परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ । निर्वाचनी वाचाहरू पूरा गर्ने दबाबले आर्थिक रूपमा व्यवहार्य नभएका परियोजनाहरू पनि सुरु गरिन्छन् । अन्ततः यो चरणले भ्रष्टाचारको चक्रलाई पूर्ण बनाउँछ– जसले धेरै खर्च गर्छ, उसले धेरै कमाउँछ र अर्को निर्वाचनका लागि फेरि धेरै खर्च गर्ने क्षमता राख्छ ।

भ्रष्टाचारको दीर्घकालीन आर्थिक तथा संस्थागत प्रभाव

निर्वाचन-केन्द्रित भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पार्छ । यो प्रभाव तात्कालिक मात्र नभई पुस्तौँसम्म निरन्तर रहन्छ । पहिलो, बजेट प्राथमिकता जनहितभन्दा राजनीतिक स्वार्थतर्फ ढल्किन्छ । सरकारी खर्चको निर्णय गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभको आधारमा भन्दा राजनीतिक लाभका आधारमा गरिन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा दृश्यमान परियोजना गर्न प्राथमिकता दिइन्छ, चाहे त्यो आर्थिक रूपमा व्यवहार्य होस् वा नहोस् ।

दोस्रो, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी घट्छ र अल्पकालीन लोकप्रिय परियोजनामा अनावश्यक खर्च बढ्छ । दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि, सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी कम हुन्छ । यसको सट्टा सडक कालोपत्रे, भवन निर्माण, वितरणमूलक कार्यक्रम जस्ता तात्कालिक दृश्यमान तर दीर्घकालीन रूपमा कम उत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्छ ।

तेस्रो, यसले सार्वजनिक ऋण, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । अनुत्पादक खर्च बढाउन सरकारले ऋण लिन बाध्य हुन्छ । यसले सार्वजनिक ऋणको बोझ बढाउँछ र भावी पुस्तामाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ । श्रीलंकाको हालैको आर्थिक संकट यसकै प्रत्यक्ष परिणाम हो । श्रीलंकाले दशकौँसम्म अनुत्पादक र भ्रष्ट परियोजनाहरूमा ठूलो खर्च गर्‍यो, जसको परिणामस्वरूप सन् २०२२ मा देश टाट पल्टिन पुग्यो ।

चौथो, नेपालमा पनि महँगी र बेरोजगारी बढ्नुमा यसको भूमिका छ । भ्रष्टाचारले मूल्य वृद्धि गराउँछ किनभने ठेक्का र खरिदमा कमिसनको रकम अन्ततः उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । अनुत्पादक खर्चले रोजगारी सिर्जना हुँदैन र बेरोजगारी बढ्छ ।

पाँचौँ, यसले लगानीको वातावरण बिगार्छ । जब शासन प्रणाली भ्रष्ट हुन्छ, तब घरेलु र विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि व्यापार सफल हुनका लागि दक्षताभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । यसले स्वस्थ आर्थिक प्रतिस्पर्धालाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

संस्थागत रूपमा प्रशासन राजनीतिक दबाबमा पर्छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने सरकारी कर्मचारीहरू राजनीतिक प्रभावमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । नियामक निकायहरू कमजोर हुन्छन् र आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैनन् । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन् ।

पूर्वी युरोपका देशहरूमा यसले युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुने प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको छ । रोमानिया र बुल्गेरिया जस्ता देशहरूमा भ्रष्टाचारकै कारण पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्र नहुनुले समस्या बढाएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, पुरस्कार र कारबाही राजनीतिक आधारमा हुने गर्छ । यसले राज्य संयन्त्र ध्वस्त बनाउँछ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कमजोर हुन्छ । संस्थागत जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ । यो प्रभावले आर्थिक वृद्धि रोक्छ र गरिबी बढाउँछ । भ्रष्टाचारले विकासको लाभ साधारण नागरिकसम्म पुग्न दिँदैन र असमानता बढाउँछ ।

नागरिक मनोविज्ञानमा पर्ने गम्भीर असर

बारम्बार भ्रष्टाचार देख्दा नागरिकहरूमा "सबै नेता उस्तै हुन्" भन्ने निराशा र उदासीनता फैलिन्छ । यो सबैभन्दा खतरनाक प्रभाव हो किनभने यसले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउँछ । यस अवस्थालाई राजनीति शास्त्रमा 'न्यून अपेक्षा सन्तुलन' भनिन्छ । यो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जहाँ नागरिकहरूले राजनीतिक नेताहरूबाट केही राम्रो हुने अपेक्षा नै गर्न छाड्छन् ।

नेपालमा पनि मतदानको दर घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा करिब ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने २०७९ मा यो घटेर ६४ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसले प्रणालीप्रतिको विश्वासमा आएको ह्रासलाई पुष्टि गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सहभागिता घट्छ र मतदानको दर लगातार कम हुँदै जान्छ । नेपालमा पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदानको दर क्रमशः घटिरहेको छ । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा र शिक्षित युवाहरूमा मतदानको रुचि कम हुनुले प्रणालीप्रतिको विश्वास धर्मराएको संकेत गर्छ । युवा पुस्ता राजनीतिबाट टाढिन्छन् । योग्य र इमानदार युवाहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन् किनभने उनीहरूले राजनीतिलाई भ्रष्ट र निराशाजनक क्षेत्रको रूपमा बुझ्न थालेका छन् । यसले राजनीतिमा नयाँ विचार र ऊर्जाको अभाव सिर्जना गर्छ ।

यसबाट नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक थकानको स्थिति सिर्जना हुन्छ । नागरिकहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गुमाउँछन् र वैकल्पिक वा अपारदर्शी शासन प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । इतिहासले देखाएको छ कि लोकतन्त्र प्रायः बाह्य आक्रमणभन्दा पनि यही आन्तरिक निराशाबाट कमजोर हुन्छ । बीसौँ शताब्दीमा जर्मनी, इटाली र स्पेनमा लोकतन्त्र असफल हुनुको एउटा मुख्य कारण जनतामा व्याप्त निराशा र थकान नै थियो ।

नेपालमा पनि मतदानको दर घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा करिब ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने २०७९ मा यो घटेर ६४ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसले प्रणालीप्रतिको विश्वासमा आएको ह्रासलाई पुष्टि गर्छ । जब भ्रष्टाचार सामान्य बन्छ, तब समाजमा विश्वास र सहकार्यको संस्कृति कमजोर हुन्छ । मानिसहरू एकअर्कामा शंका गर्न थाल्छन् र सामूहिक हितका कार्यमा सहभागी हुन चाहँदैनन् । यो असरले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ र चरम अवस्थामा यसले आन्दोलन वा हिंसात्मक घटनाहरूको समेत जोखिम बढाउँछ ।

सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सफल उदाहरणहरू

विश्वका केही देशहरूले निर्वाचन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन् । दक्षिण कोरिया, चिली र इन्डोनेसियाले कडा निर्वाचन खर्च नियन्त्रण, पारदर्शी चन्दा व्यवस्था, छिटो न्यायिक कारबाही तथा बलियो भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमार्फत यो समस्या न्यून गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियाको अनुभव:

दक्षिण कोरियाले सन् १९९० को दशकदेखि निर्वाचन सुधारमा विशेष जोड दियो । उसले 'राजनीतिक कोष ऐन' लागू गरी चन्दाको पारदर्शिता बढायो । त्यहाँ सबै राजनीतिक चन्दा सार्वजनिक गरिन्छ र त्यसको विवरण तत्कालै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन खर्चको कडा सीमा तोकिएको छ र त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय दिइन्छ । दक्षिण कोरियाले त पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय दिएर कानुनको शासन सबैका लागि बराबर छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

चिलीको अनुभव:

चिलीले सन् २०१४ मा निर्वाचन सुधार कानुन ल्यायो, जसले व्यावसायिक घरानाहरूबाट लिइने चन्दामा प्रतिबन्ध लगायो र व्यक्तिगत चन्दाको सीमा तोक्यो । सबै चन्दा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ र चन्दादाताको विवरण पारदर्शी बनाइन्छ । राज्यले नै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोष उपलब्ध गराउँछ, जसले गर्दा निजी चन्दामाथिको निर्भरता कम भएको छ र नागरिकको विश्वास बढेको छ ।

इन्डोनेसियाको अनुभव:

इन्डोनेसियाको 'भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग' एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी संस्थाको रूपमा चिनिन्छ । यसले मन्त्री, सांसद र गभर्नर जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । यस आयोगले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्छ र यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

यी देशहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधारबाट सफलता प्राप्त गरेका हुन् । नेपालले पनि यी अनुभवबाट पाठ सिक्न सक्छ । यद्यपि, यी उदाहरणहरूलाई हुबहु प्रतिलिपि नगरी नेपालको आफ्नै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेश अनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

• नेपालमा सुधारका लागि आवश्यक मुख्य उपायहरू

नेपालमा सुधारका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिक सक्रियता गरी तीनवटा तहमा काम गर्नुपर्छ:

१. निर्वाचन खर्चको कडा अनुगमन र नियन्त्रण:

उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला गर्ने खर्चको विवरण वास्तविक समयमै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र लेखापरीक्षण मार्फत सबै उम्मेदवारहरूको खर्च जाँच गर्नुपर्छ र झुठो विवरण दिनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । साथै, सबै राजनीतिक चन्दा बैंकमार्फत मात्र लिने अनिवार्य व्यवस्था गरी अवैध पैसाको प्रयोग रोक्नुपर्छ ।

२. भ्रष्टाचारको मूल्य बढाउने कानुनी व्यवस्था:

निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई छिटो छरितो ढंगले फैसला गर्न छुट्टै विशेष अदालत वा द्रुत सुनुवाइ प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति तुरुन्त जफत गर्ने र दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिसम्म निर्वाचनमा उठ्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचारको जानकारी दिने व्यक्तिहरूको सुरक्षा र प्रोत्साहनका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

३. नागरिक सक्रियता र सामाजिक उत्तरदायित्व:

मतदाताहरूलाई उनीहरूको मतको महत्त्व र उम्मेदवारको योग्यता मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाबारे शिक्षित गराउनुपर्छ । समुदाय स्तरमा नागरिक निगरानी समूहहरू गठन गरी मत खरिद वा अनियमितताको रिपोर्ट गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसमा युवा र नागरिक समाजको सक्रियतासँगै सञ्चार माध्यमले पनि अनुसन्धानात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

४. राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुधार:

दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा आफ्ना सदस्यहरूबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा प्राथमिक निर्वाचन गराएर योग्य व्यक्ति छान्न सुरु गर्नुपर्छ । दलहरूको आम्दानी र खर्चको विस्तृत विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । राज्यले नै निश्चित मापदण्डका आधारमा दलहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने 'सार्वजनिक कोष' को व्यवस्था गर्दा निजी स्वार्थ समूहको प्रभाव कम हुन सक्छ ।

५. प्रविधिको प्रयोग र नवीनता:

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ । मोबाइल एप मार्फत नागरिकहरूले निर्वाचनका बेला हुने अनियमितताको तत्काल उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आधुनिक सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी शंकास्पद खर्च र चन्दाको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष: स्वच्छ निर्वाचन– लोकतन्त्रको भविष्य

नेपालको आगामी निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया होइन । यो हाम्रो लोकतन्त्र सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहने कि निजी लगानीको व्यापार बन्ने भन्ने निर्णायक मोड हो । यदि निर्वाचन स्वच्छ भएन भने शासन स्वच्छ हुन सक्दैन । जब निर्वाचनमा पैसाको बलमा जितिन्छ, तब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट जनहितको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

शासन स्वच्छ नभए अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । भ्रष्ट शासनले लगानीको वातावरण बिगार्छ र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ । महँगो निर्वाचनले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर र सस्तो बनाउँछ । यो विनाशकारी चक्र तोड्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र सम्पूर्ण सचेत नागरिकको साझा दायित्व हो ।

समयमै सुधार नगरे नेपालको लोकतान्त्रिक र आर्थिक भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्नेछ । स्वच्छ निर्वाचन, जवाफदेही शासन र समृद्ध अर्थतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन् । निर्वाचन भ्रष्टाचार विरुद्धको यो संघर्ष केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो हाम्रा भावी सन्ततिले कस्तो नेपाल पाउनेछन् भन्ने प्रश्न पनि हो । तसर्थ, स्वच्छ निर्वाचन नेपालको सपना मात्र होइन, यो आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।)