काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले बिहीबार आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिताको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको समावेशिता राजनीतिक दलहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेकपा (एमाले) का नेता विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय कमिटीमा ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको र विधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको बताए ।

उनले संविधानअनुसार सबै राजनीतिक दलले वर्गीय र जातीय समावेशीतामा काम गर्दैै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता डा. जनक साहले पुरानो राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण नगरेसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने र नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले दलहरु पूर्ण समावेशी तथा रुपान्तरित नभएसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले संविधान कागजमै सीमित हुँदा दलित समुदायले अझै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको र दलित समुदाय वर्गीय तथा जातीय उत्पीडनमा रहेको उल्लेख गरे । उनले समावेशीता घोषणापत्रमा मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिए।

मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने, सिमान्तकृतमैत्री घोषणापत्र, कार्यान्वयन गर्न सकिने घोषणा बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए ।